संसदीय समितिमा दिगो विकास र सुशासनको चर्चा

दीगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा भएका गतिविधि सम्बन्धमा दिगो विकास समितिले अनुगमन गर्ने भएको छ।

समितिले दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि परीक्षण सूचीको संक्षिप्त विवरण तयार पारेको छ। दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा संसद र संसदीय समितिको भूमिका बारे तयार गरिएको परक्षिण सूचीमा विद्यमान रहेको गरिबी अन्त्यका लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र स्रोत विनियोजनको सूचक महत्वपूर्ण हुने बताएको छ।

उक्त सूचक पुरा गर्नका लागि नयाँ कानून तर्जुमा वा परिमार्जन, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारको आवश्यकता, मध्य र दिर्घकालिन कानूनी सुधारको एजेण्डा बजेटको पर्याप्तता संसदीय निगरानी भित्र पर्ने विज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए।

भोकमरीबाट उन्मुक्तिका लागि न्यून पोषित जनसंख्या, विश्वव्यापी खाद्य सूरक्षा सूचकांक, जमिनको उत्पादकत्व, बिउजिन सुरक्षण र कृषि क्षेत्रमा बजेटको प्रतिशतलाई मूख्य सूचकका रुपमा राखिएको छ। संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा प्रस्तुत परीक्षण सूचीमा उल्लेखित सूचकहरु पुरा गर्न खाद्य असुरक्षा, खाद्य पदार्थको मूल्य सूची, खाद्यान्न डिपोहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नुपर्ने र कानूनी संरचना, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार र संरदीय सुझाव/निर्देशनका सवालमा संसदीय निगरानी हुनुपर्ने परीक्षण सूचीमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य मिनबहादुर शाहीले सांसदहरुलाई पन्ध्रौँ योजना राम्ररी अध्ययन गर्न सुझाव दिएका छन्। एडिजी भन्दा पहिले १५ औं योजना पढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले एक महिनाभित्र सुझाव पेश गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।

समावेशिता, पर्यावरण, लैंगिक समानता, सुशासन र गरिबी निवारणलाई दिगो विकास लक्ष्यका साझा आधारका रुपमा लिइएको छ।