युनिकोड
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकी एकै वर्षमा चार–चारवटा सरकार धरापमा परिसकेको कोशी प्रदेशमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बुधबार विश्वासको मत लिँदै छन्। यसका लागि प्रदेश सभाको बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको छ।
विगतका चारवटा सरकार विश्वासको मत पाउन नसकेर धरापमा परे पनि कार्कीलाई भने प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत जुटाउन कुनै फिक्री छैन।
कांग्रेसका ८ जना सांसद र एमालेको साथ लिएर मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गरेका कार्कीका पक्षमा एमाले मात्र होइन, केन्द्रमा सरकार चलाइरहेको सिंगो गठबन्धन नै तयार भइसकेको छ।
प्रदेश सभाका माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो भन्छन्, ‘हामी मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश सभाको स्थायित्व र केन्द्रीय गठबन्धनको मर्मअनुसार विश्वासको मत दिन्छौँ। निसर्तरुपमा मत दिने कुरा गठबन्धनमा भइसकेको छ। यसमा गठबन्धनका सबै घटक एकमत छन्।’
विश्वासको बोझ
गठबन्धनले मत दिने भएपछि कार्की दोहोरो चेपुवामा परेका छन्। आवश्यकताभन्दा बढी विश्वासको मत उनका लागि बोझ बन्दै छ।
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका नेताहरु कोशी सरकारबाट फेरि पनि एमालेलाई बाहिर पारेर साविककै संरचना ब्युँताउने कोसिसमा छन्। यसका लागि कार्कीलाई अनेक तरहले दबाब दिइरहेका छन्।
तर, कांग्रेसबाहेक साविक गठबन्धनका कुनै पनि घटकलाई सरकारमा सामेल गराउने कुरा आए आफूले साथ नदिने एमालेले स्पष्ट पारेको छ। सर्वदलीय सरकार वा कुनै पनि नाममा गठबन्धनलाई सत्तामा हावी गराउने कुरा मान्य नहुने एमाले नेताहरुले बताएका छन्।
कार्की कांग्रेसमा शेखर कोइरालानिकट मानिन्छन् र कोइरालाले शनिबारै गठबन्धनप्रति पूर्ववत्रुपमा प्रतिबद्ध रहेको भनी बालुवाटारमा एक बुँदे चिर्कटो सहमति नै गरेका थिए।
भलै त्यसको भोलिपल्ट कार्कीले एमालेलाई समेत सरकारमा सामेल गरेर चिर्कटो सहमतिलाई औचित्यहीन तुल्याइसकेका छन्। साथै, बालुवाटारका कुनै सहमति वा निर्देशन नमान्ने स्पष्ट जनाउ पनि उनले दिइसकेका हुन्।
तर, कांग्रेसमा संस्थापन खेमा मात्र होइन, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले समेत कार्कीको विद्रोहलाई साथ दिएनन्। संस्थापनइतर खेमाका प्रभावशाली नेताको साथ नपाउँदा कतै कोइरालालाई एक्ल्याउँदै पार्टीमा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याइने पो हो कि भनेर विद्रोही खेमामा अवश्य पनि चिसो पसेको छ।
गत वर्ष एमालेको सहयोगमा सत्ताको सिँढी चढेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ढोक्सा थापेको भनेका थिए। नभन्दै माओवादीले एमालेको साथ छाडेर कांग्रेससँग सत्ताको लगनगाँठो कसेको थियो।
अहिले पनि केन्द्रीय गठबन्धनले कार्कीलाई विश्वासको मत दिने कुराले एमालेलाई त्यस्तै चिन्ता थपेको छ।
कोशी प्रदेश सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भन्छन्, ‘कांग्रेस सिंगो आउँछ भने ठीकै छ, हामी स्वागत नै गर्छौँ । तर, त्यसबाहेकका घटकलाई पनि सरकारमा सामेल गराउने कुरामा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ। केन्द्रीय गठबन्धन लागू गर्न खोजिए हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ।’
एमालेले समय नै पाएन
कांग्रेस सांसद केदार कार्की गत शनिबार एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। लगत्तै उनी काठमाडौँ आएर राजनीतिक भेटघाट गर्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न बालकोटसमेत पुगेका थिए। शपथसमेत नलिएर एमाले अध्यक्षलाई भेट्न जाने तिनै कार्कीले आज एमालेले भोलिको विश्वासको मत लिने तयारी र सत्ता साझेदारीबारे छलफल गर्न खोज्दा भेटका लागि समय नै पाउन सकेन।
एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारी भन्छन्, ‘सायद उहाँ (मुख्यमन्त्री कार्की)को कार्यव्यस्तताले हुन सक्छ, आज भेट हुन सकेन।’
भण्डारीका अनुसार, मुख्यमन्त्री कार्कीसँग शक्ति साझेदारी र सरकार सञ्चालनका विषयमा आधारभूत छलफल र समझदारी भने सोमबार नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा भइसकेको छ।
९ मन्त्रालयमध्ये एमालेलाई ५ र कांग्रेसलाई ४ हुनुपर्ने एमालेको प्रस्ताव छ। त्यसमा कार्कीले फरक मत राखेका छैनन्।
कुन मन्त्रालय कसलाई हुने भन्नेमा चाहिँ छलफल प्रवेश गरिसकेको छैन।
‘सिंगो कांग्रेस एक भएर सरकारलाई साथ दिन्छ भने त्यसमा हामी लचक नै छौँ, आपत्ति हुँदैन,’ भण्डारी भन्छन्, ‘त्यसबाहेकका शक्तिलाई पनि सामेल गर्न खोजिए त्यसले झन् अन्योल, अविश्वास र अस्थिरताको वातावरण बन्छ। त्यस्तोमा एमालेले साझेदारी गर्दैन।’
एमालेबिना मुस्किल
कोशीको गणित यति पेचिलो भइसकेको छ कि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन नै लागू गर्न खोजे पनि अब त्यसले सरकार वा प्रदेश सभा टिकाउने सामर्थ्य राख्दैन। एमालेको सहयोग वा सहभागिताबिना सरकार बन्न र टिक्न मुस्किल छ।
एमालेले साथ छाडेर पुनः साविककै गठबन्धनमा फर्किने हो भने कार्की सरकारसँगै प्रदेश सभा पनि संकटमा पर्छ। त्यसपछि मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ।
राप्रपाले साथ दिए साविकको गठबन्धनको सरकार टिकाउन सहज हुन सक्छ। तर उसले प्रतिपक्षमै बस्ने र सत्ताको भागशान्तिमा नलाग्ने निर्णय गरिसकेको छ।
यही बाध्यताको फाइदा उठाउन पनि एमालेले माओवादीलगायत गठबन्धनका अन्य घटकलाई स्वीकार नगर्ने अडान लिएको छ।
तर, एमाले र कांग्रेस मात्र मिलेर बनेको कोशीको सरकार कायम राख्दा त्यसका बाछिटा अन्य प्रदेश र केन्द्रकै सत्ता गठबन्धनमा पर्ने भयका असर बालुवाटारदेखि धुम्बाराहीसम्मै देखिएका छन्।
प्रतिक्रिया