युनिकोड
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने तत्कालीन सरकारविरुद्ध कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गा सट्टापट्टा, किनबेच र मास्न नपाउने फैसला गरेपछि शाहको यो टिप्पणी आएको हो।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २४ असार २०७८ मा गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको नाममा दर्ता रहेको झापा जिल्लाको बिर्तामोड-६ मा रहेको ३ सय ४३ बिगाहभन्दा बढी जग्गा प्रदेश १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टपट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ओलीसंरक्षित अर्थ-राजनीतिक सञ्जालको स्वार्थसिद्धि गर्न राष्ट्रिय हितविपरीत हदबन्दी छुटका जग्गा बिक्रीवितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको माध्यमबाट व्यापारीकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
अर्यालले उक्त रिटटमार्फत चिया बगानको १० अर्ब रूपैयाँबराबरको जग्गा संरक्षणका लागि भूमिका खेलेको भन्दै शाहले उनको प्रशंसा पनि गरेका छन्।
‘झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टि–इस्टेट)अन्तर्गत रहेको झन्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भन्दै हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसला गरेको छ,’ शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,‘अब त्यहाँ कि चिया बगान हुन्छ, कि त्यो जग्गा सरकारको हुन्छ। यो जग्गा अहिलेको अवस्थामा १० अर्बभन्दा धेरै मूल्यको रहेको छ। अब तत्कालीन सरकारलाई कारबाहीको भागिदार बनाउनुपर्छ यो सरकारले। जसजसले बैना गर्नुभएको छ यो जग्गाको लागि, अब कानुनी प्रक्रियाबाट बैना फिर्तामा जानुहोला। तपाईंहरूको जग्गा प्राप्तिको बाटो सकिएको छ।’
देशको अर्बौँको सम्पत्तिलाई एकल प्रयासले जोगाउन सफल भएको भन्दै उनले अधिवक्ता अर्यालको प्रशंसा पनि गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘एउटा मान्छेको इमानदारिताले केसम्म गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण हो यो घटना। देशको अर्बौँको सम्पत्तिलाई एकल प्रयासले जोगाउन सफल हाम्रो कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याललाई धेरैधेरै धन्यवाद। धन्न तपाईँजस्तो कोही हुनुहुन्छ र सरकारी सम्पत्ति बचेको छ।’
अर्याल काठमाडौँ महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार पनि हुन्।
प्रतिक्रिया