युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकै अघिदेखि चीन भ्रमणको तयारीमा थिए। त्यो तयारी एजेन्डामा भन्दा पनि उनको शक्तिराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास थियो।
नभन्दै उनी संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाका लागि अमेरिकाको न्युयोर्क पुगेर त्यहीँबाट निकै धपेडीपूर्ण चीन भ्रमणमा हान्निए। उमेरले ७ दशकको नजिक पुगिसकेर पनि उनको यो ऊर्जा र सक्रियता अपवादबाहेक यसअघिका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई माथ दिने खालको छ। उनी अझै थाकेका छैनन्।
चीन भ्रमण यस्तो समयमा मिलाइयो कि त्यहाँ एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोह हुँदै थियो। राष्ट्रपति सी चिनफिङ र खासगरी एसियाका केही नेतासँगै त्यस समारोहमा प्रचण्डको उपस्थिति चीनका लागि पक्कै पनि खुसीकै विषय थियो। कोभिड महामारीपछि आयोजना गरिएको यो दोस्रो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय समारोहको ‘शोभा’ बढाउन प्रचण्ड उपस्थितिले पक्कै काम गर्यो। तसर्थ, यो भ्रमण प्रचण्डका लागि मात्रै होइन, चीनका लागि झन् बढी उपयोगीसिद्ध भयो भन्दा फरक पर्ने छैन।
तर, यति भनेर प्रचण्डको चीन भ्रमण र उत्तरलाई सन्तुलनमा राख्ने नीति सफल भयो भन्ने निष्कर्षमा पुगिहाल्दा हतार हुनेछ। भारत जाँदा उनले जुन खालको तयारी र प्राथमिकता दर्शाएका थिए, त्यो तहको महत्त्व उत्तरको भ्रमणलाई दिएनन् भन्ने उनकै व्यवहारबाट देखियो। सीमा जोडिएको छिमेकी मुलुकको भ्रमणका लागि न्युयोर्कको बाटो रोज्नु आफैँमा असन्तुलनकारी थियो।
अझ अमेरिकी सहायता रहेको परियोजना एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन र कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही समयमा आफ्ना प्रधानसेनापतिलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सेना प्रमुखहरूको भेलाका निम्ति दिल्ली पठाएका थिए। यसअघि बिमस्टेकको संयुक्त सैन्य अभ्यास बहिष्कार गरेको नेपालले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सेनापतिको भेलामा के आधारमा सहभागिता जनायो? यो प्रश्न आगामी दिनमा सरकार र सेनाले दिइरहनुपर्नेछ।
खासगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीनमै रहेका बेला प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको दिल्ली भ्रमण सरासर चीनलाई चिढ्याउने प्रकारको थियो। यस कार्यक्रमलाई चीनले पश्चिमाहरूको आफूविरुद्धको सैन्य गुटबन्दीका रुपमा बुझेको हुनुपर्छ।
चीनले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) लाई सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा साझेदारीको झल्को दिने खालको पहल भन्दै नेपालले त्यसमा आबद्ध हुन अस्वीकार गरेको छ भने ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) लाई स्वीकार गरेको छ।
यस कदममार्फत नेपालले असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई देखाएर चीनसँग सुरक्षामा होइन, विकासमा मात्र साझेदारी गर्छौं भन्ने सन्देश दिएको छ।
विकासमा पनि अब ऋण होइन, अनुदानमा जोड दिने भन्दै बीआरआई कार्यान्वयनको योजनामा हस्ताक्षर गर्न नेपाल पन्छिएको छ। जबकि, बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको ७ वर्ष बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा कत्ति पनि प्रगति नभएकामा चिनियाँ पक्षले विभिन्न प्रकारले चासो र असन्तुष्टिको जनाउ दिइरहेको छ।
प्रचण्डले हाङ्जाओ सहरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटवार्तामा बीआरआई कार्यान्वयनको योजनामा गृहकार्य नपुगेको बताए। सीले आफ्नो महत्त्वाकांक्षा र प्रतिष्ठासँग जोडेर अघि बढाइरहेको बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा नेपालको अरुचि पक्कै पनि खुसीको कुरा थिएन।
प्रचण्ड हाङ्जाओबाट बेइजिङ पुगेपछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको वार्ता लगभग तपसिलका विषयमा मात्र सीमित हुन पुग्यो। तर, प्रचण्ड सीमापार विद्युत प्रसारणलाइन र थप उत्तरी नाका खोल्ने विषयमा केही न केही उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखाउन चाहन्थे। उनको यही इच्छाका कारण अन्तिममा बीआरआई कार्यान्वयनमा दुवै पक्ष प्रतिबद्ध रहेको कुरा संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गर्ने सहमति बन्यो।
१३ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका र भएका सहमति कुनै नयाँ ‘ब्रेक थ्रु’ वा उल्लेख्य नभए पनि ‘केही भएको देखाउन’ भने पर्याप्त नै देखिए। खासगरी उत्तरसँग विद्युत व्यापार गर्न सकिने आधार तयार भएकाले यसलाई ‘देखाउनलायक’ उपलब्धि मान्न पनि सकिन्छ। कतिपय विज्ञहरूले यसलाई प्रचण्डको ‘फेस सेभिङ’ मानेका छन्।
त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वतन्त्र ताइवानको विपक्षमा रहने र तिब्बतको पृथकतासम्बन्धी गतिविधि नेपाली माटोमा हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ। नेपालबाट ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ गतिविधि हुन नदिने कुरा नेपाल–चीनबीच जुनकुनै तहमा हुने प्रायः भ्रमण र भेटघाटमा भइरहने ‘स्थापित परम्परा’जस्तै बनिसके पनि ‘स्वतन्त्र ताइवना’ को विपक्षमा रहने कुरा यसपालीको संयुक्त वक्तव्यमा पर्नु चीनका लागि सकारात्मक पक्ष हो। हुन त यी दुवै विषय नेपालले मान्दै आएको ‘एक चीन’ नीतिले जहिल्यै समेट्दै आएकै थियो।
यति हुँदाहुँदै पनि एमसीसी नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भई कार्यान्वयनमा जानु, नेपालमा लगालग अमेरिकी अधिकारीहरूको आगमन र सक्रियता बढ्नु, अनि बीआरआईलगायत चीनका रणनीतिक महत्त्वका परियोजनामा नेपालले पन्छिने नीति लिनुले उत्तरी छिमेकीलाई पर्याप्त सशंकित बनाएको छ। दक्षिण र पश्चिमको चर्को मनोवैज्ञानिक दबाबका बीच चीन पुगेका प्रचण्डले यी शंका निवारण गर्नुपर्ने थियो। प्रयास पनि गरे। उनको यो व्यवहारवादी राजनीतिले कति काम गर्यो, समीक्षाकै विषय छ। तर, विगतमा चीनले उनीप्रति जति भरोसा राखेको थियो, त्यो भने यसपालि देखिएन।
प्रतिक्रिया