युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हातमा सत्ताको साँचो जान नदिन हरसम्भव प्रयास गर्ने भएका छन्। त्यसका लागि उनले विभिन्न गतिविधि गरिरहेका छन्।
बिहीबार बिहान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित चारै सांसद गोजीमा राजीनामा बोकेर बालुवाटार पुगेका थिए। सरकार अल्पमतमा परिसकेपछि सत्तामा बस्नु ‘राजनीतिक नैतिकताअनुरूप नहुने’ निष्कर्षसहित बालुवाटार पुगेका उनीहरू प्रचण्डले केहीबेर ‘सम्झाई–बुझाई’ गरेपछि आस र ढाडस बोकेर फर्किए।
लामिछानेले विभिन्न काण्डका फाइल खोल्न लागेपछि नयाँ गठबन्धन बनाइएको र त्यसमा आफू सामेल नहुने धारणा पहिला नै सार्वजनिक गरिसकेका थिए। त्यसैले अब बन्ने भनिएको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा सामेल नहुने सोच बनाएको रास्वपा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पक्षमा ध्रुवीकृत भएको प्रस्टै देखिन्छ।
त्यसपछि प्रचण्ड र लामिछानेबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएका छन्। शुक्रबार पनि लामिछानेले राष्ट्रिय सभामा आफ्नो मन्त्रालयको बजेटबारे जवाफ दिन श्रममन्त्री डीपी अर्याललाई पठाएर आफू प्रचण्डलाई भेट्न प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए।
शुक्रबारै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पक्षमा बाँकी रहेका दलका नेताहरूलाई बोलाएर सामूहिक छलफल पनि गरे, जसमा रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ) सहभागी थिए।
यस बैठकमार्फत एक त प्रचण्डले कांग्रेस–एमाले समीकरणपछि आफ्नो पक्षमा उभिन सक्ने राजनीतिक शक्तिको परीक्षण गरेका छन्। अर्को, असार २८ गते विश्वासको मत लिन लागेको जानकारी दिँदै साथ दिन औपचारिक आग्रह गरेका छन्।
योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण के भने, यदि आफूले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन गर्न नदिन र उपधारा ३ मा लैजान राष्ट्रपतिलाई दबाब दिनु यस बैठकको खास उद्देश्य रहेको देखिन्छ।
धारा ७६ (२) मा दुई वा बढी दलको समर्थनमा संसदको जुनसुकै दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ भने उपधारा ३ मा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छन्। संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा छन्।
बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले नेपालखबरलाई प्रस्ट भनेका छन्, ‘संविधानबमोजिम जाने हो भने उपधारा २ मा अविश्वास भएपछि स्वतः उपधारा ३ मा जानुपर्छ। विभिन्न नजिर खेलाउने र विवेकको दुरुपयोग गर्ने हो भने राष्ट्रपतिले कसलाई बोलाउने भन्ने प्रश्न हुन्छ। कतै उहाँले पनि विवेकको दुरुपयोग गरेर संविधानको बर्खिलाप नगर्नुस् भन्ने मत मैले देखेको छु।’
आगामी असार २८ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने गरी संसद सचिवालयमा शुक्रबार पत्र पठाइसकेका छन्। अहिलेकै अवस्थामा उनले विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ।
सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटकले साथ छाडेर प्रस्ट अल्पमतमा परिसकेपछि पनि राजीनामा नदिएर उनले विश्वासको मत लिन्छु भन्नु केवल संविधानले दिएको सुविधाको उपयोग मात्र होइन। धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए स्वतः ७६ (३) मा जानका लागि राष्ट्रपतिलाई दबाब दिने गरी सबै प्रकारका उपाय लगाउन प्रचण्ड सक्रिय भएको प्रमाण पनि हो यो। राजीनामा दिएको भए राष्ट्रपतिले सजिलै ७६ (२) को सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्ने र विश्वासको मत असफल भए संवैधानिक रूपमा सहज नहुने बुझाइ प्रचण्डको देखिन्छ।
कांग्रेसभित्र पनि यसै खालका धारणाहरू अस्तित्वमा रहेको कुरा शुक्रबार नै एक कार्यक्रममा नेता शेखर कोइरालाले व्यक्त गरे। उनले पहिलादेखि नै आफू कांग्रेस-एमाले सहकार्यका पक्षमा रहेको बताउँदै अहिले बनेको समझदारी बिनाअड्चन कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका थिए।
‘यो कुरा (कांग्रेस-एमाले सहकार्य) लाई अघि बढाऊँ भन्ने लाग्यो र धेरै पहिलादेखि नै बोलेको थिएँ। सबै साथीहरूसँग कुरा गर्दा अन्ततोगत्वा आएको छ, तर अहिले नै खुसी हुन सक्ने अवस्था छैन। अहिले प्रचण्डजीले आजको दिनसम्म पनि राजीनामा दिनुभएको छैन। राजीनामा नदिएपछि संविधानतः के हुन्छ भन्ने हामीले सोच्नुपर्छ,’ कोइरालाले भने, ‘किनभने संविधानलाई टेकेर हिँड्नुपर्छ। टेकेर हिँड्दा प्रचण्डजीले राजीनामा दिनुभएन र विश्वासको मत लिनुभयो भने संविधानको धारा ७६ को ३ मा नजाओस्। उहाँले विश्वासको मत लिएर फेल भयो भने ७६ को ३ मा नजाओस् भन्ने मात्रै हो।’
संविधानविद्हरू भने सरकार बन्ने प्रस्ट आधार देखिन्छन् भने धारा ७६ (२) कै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिलाई कुनै बाधा नरहेको बताउँछन्। (हेर्नुहोस्, ओलीको सत्तारोहण संवैधानिक रूपमा कति सहज?)
ढुक्क छैन एमाले
हुन त कांग्रेससँगको समझदारीपछि आफ्नो खेमा बलियो बनाउन एमाले पनि लागिपरेकै छ। जसपाबाट विभाजित भएका दुवै धार उसले नयाँ समीकरणमा मिसाउने वातावरण बनाउँदै छ। प्रचण्ड सरकारमा सहभागी अशोक राई नेतृत्वको खेमाले सरकार छाडेर समर्थन पनि फिर्ता लिइसकेको छ। राप्रपाले नयाँ समीकरणको पक्षमा धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसबाट उत्साहित भएको एमाले ढुक्क हुन भने सकिरहेको छैन।
घटनाक्रमहरू जसरी विकास भएका छन्, त्यसबाट एमाले आफ्नो हातमा सत्ता आइहाल्नेमा ढुक्क हुन नसकेको हो। कांग्रेस र एमाले दुवै दलले राष्ट्रिय सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दा प्रचण्डले अस्वीकार गरे। उनले संसदको सामना गर्ने भन्दै विश्वासको मत लिने निर्णय लिए। नयाँ समीकरणमा जान तयार नभएका दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याएर मोर्चा बलियो बनाउने कसरतमा लागे।
यति मात्र नभई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही विश्वासपात्रलाई कांग्रेस र एमालेसँग संवाद गर्न समानान्तररूपमा परिचालन गरेका छन्। कांग्रेस नेताहरूसँग उनले एमालेसँग सहकार्य नगरी बरू उपधारा ३ अनुसारको सरकारको नेतृत्व लिन प्रस्ताव गरेको सूचना बालकोट पुगेको छ।
कांग्रेस–एमालेको अनुमान थियो, प्रचण्डले असार २३ गते आइतबार संसदमा सम्बोधन गरेर राजीनामा घोषणा गर्नेछन्। तर प्रचण्डले अझै ५ दिन पछि असरा २८ गते मात्रै विश्वासको मत सामना गर्ने पत्र संसद सचिवालयमा पठाएपछि नयाँ समीकरण गर्न लागेका दुवै दल झस्किएका छन्। आखिर प्रचण्डले अल्पमतमा परेपछि पनि किन विश्वासको मत सामना गर्ने निर्णय लिए र त्यसका लागि थप समय लिन खोजे भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न उनीहरूको चासो थप बढेको छ।
केही दिनअघि माओवादी नेतासहितको टोली दिल्ली पुगेर फर्किएको जानकारीबाट बालकोट सशंकित छ। भलै दिल्ली जाने माओवादी नेता प्रचण्डकै दूतका रूपमा गएका हुन् कि होइनन् र यहाँको सत्ता राजनीतिको मामलामै कुरा भएको हो कि होइन भन्ने प्रस्ट छैन।
एमाले नेताहरूका बुझाइमा, विश्वासको मत असफल भएमा प्रचण्डसहित उनी पक्षधर खेमाले उपधारा ३ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिमाथि दबाब थप बढाउनेछ। जनमत विभाजित पार्ने कोसिस गर्नेछ। विरोध र प्रदर्शनको अस्त्र पनि प्रयोग गर्न सक्नेछ। राष्ट्रपतिले पनि विवादबाट जोगिने नाममा विभिन्न पक्षसँग सरसल्लाह र परामर्शमा समय खर्च गर्न सक्नेछन्। रात रहे अग्राख पलाउँछ भनेझैँ नेपथ्यमा नयाँ खिचडी पाक्न सक्नेछ।
एमाले-माओवादी गठबन्धन फुटाउन लागिपरेका कतिपय शक्ति अब कांग्रेस-एमाले सँगै जान नसक्ने परिस्थिति बनाउन खोजिरहेका त होइनन् भन्ने प्रश्नले पनि एमाले नेतृत्वलाई घोच्न थालेको छ। पछिल्ला केही दिनयता भूराजनीतिक परिवेश प्रतिकूलतातर्फ गएको हो कि भन्ने बुझाइ पनि एमालेको नेतृत्वपंक्तिमा देखिएको छ।
‘परिस्थिति उल्टाउन विभिन्न गृहकार्य भइरहेकै छन् भन्ने बुझिन्छ,’ ओलीनिकट एक एमाले नेताको भनाइ छ, ‘भूराजनीतिक परिवेश प्रतिकूल बन्दै गएझैँ लाग्छ। प्रचण्डले विश्वास गुमाएपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई कांग्रेसबाटै चुनिएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बोलाएर शपथ खुवाइदिने अवस्थामा लैजाने कोसिस पनि होला। तर, त्यो हदसम्म कांग्रेस गइहाल्छ भन्नेमा विश्वास छैन।’
कांग्रेस–एमालेले ७६ (२) कै सरकार गठनका लागि आफूहरू तयार रहेको र विकल्प दिन सक्षम भएको प्रमाणसहित प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुअघि नै राष्ट्रपतिलाई पत्र बुझाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको ती नेताले नेपालखबरसँगको कुराकानीमा बताएका छन्।
प्रतिक्रिया