युनिकोड
विभिन्न १८ बुँदे मागसहित तीन दिनदेखि लगातार आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघबीच संसद्मा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्नेगरी ६ बुँदे सहमति भएको छ।
शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजगत्वमा भएको दुई पक्षबीचको वार्तामा ६ बुँदे सहमति भएको हो।
सहमति अनुसार संशोधनका लागि सुझाव दिन शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसहित कार्यदल बन्ने भएको छ।
सहमतिसँगै शिक्षक आन्दोलन पनि फिर्ता हुने सहमति पनि कायम भएको छ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सचालनसम्बन्धी मौजूदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडी बढाउन सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ।
जसअनुसार शिक्षकको दश दश वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने सहमति बनेको छ।
माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनको लागि न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने सहमति पनि उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, विगततमा निम्नमाध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको पद समायोजन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।
शिक्षकको सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि चालीस वर्ष कायम गर्ने सहमति पनि भएको छ।
साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरवन्दी र अनुदानकोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाई अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सिमित प्रतिष्पर्धाका सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकको लागि आन्तरिक तर्फ पचहत्तर प्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको छ।
यस्ता छन् अन्य सहमतिहरूः
प्रतिक्रिया