युनिकोड
सुन तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न असोज ५ गते बन्ने भनिएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग पूर्वसहमतिअनुसार बन्न नसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकार सम्झौताबाट पछि हटेको बताएको छ।
सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने विषयमा छलफल गर्न शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको हो।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सचेतक महेश बर्तौलाले असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र आजैबाट काम गर्ने भन्ने सहमति भएपनि सरकारले उदासिनता देखाएको बताए।
‘राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुको हस्ताक्षर भएको थियो। आज आयोग गठन गर्ने भनेर। असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने, र आजैबाट काम गर्ने भन्ने थियो। हामीले अपेक्षा र विश्वास गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘४ बजे गृहमन्त्रीज्युले बनाउनु भयो। हामी सुन तस्करको जरासम्म पुग्न चाहन्छाँै। तस्करीमा भएका दोषीलाई कारबाहीको तहमा ल्याउन चाहन्छाँै। त्यो कोणबाट कार्यदिशा हुनुपर्छ भन्ने माग हो।’
उनले नेकपा एमालेले सुन तस्करको जरासम्म पुग्न चाहेको र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको बताए। उनले आफ्ना वचनप्रति सरकार जवाफदेही नभएको कुरा आज गठन हुन नसकेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगबाट प्रमाणित हुने पनि बताए।
सरकार आजका घटना टार्न सम्झौता गर्ने र सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न नगर्ने पक्षमा रहेको पनि बताए।
‘सबै कुराको सरल ढंगबाट अनुसन्धान हुनसक्ने, छानबिन हुनसक्ने गरी कार्यदिशा हुनुपर्छ भन्नेकुरा थियो, त्यो कुरामा सरकारको पक्षबाट जे अपेक्षा गरेको थियाँै त्यो नभएको आभाषा भयो। यति ठूला नेताहरुबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुने तहमा नपुग्ने यो भन्दा लाजमर्दो कुरा हो भनेका छौँ। उहाँहरुले सल्लाह गर्छौं भन्नुभएको छ,’ बर्तौलाले भने, ‘अहिलेसम्म भएका सबैखाले छानबिनमा अध्ययन गरिनुपर्छ, तस्करीको अन्तिम जालोसम्म नै पुग्नुपर्छ। व्यक्तिको पहिचानका कुरा, दोषीलाई कारबाहीको कुरा छ। सरकार कति जिम्मेवार छ भन्नेकुरा देखाउँछ। आफ्ना वचनप्रति जवाफदेही नभएको कुरा यसबाट देखिन्छ। सरकार आजका घटना टार्ने र घटना टार्नका लागि सम्झौता गर्ने चरित्रले दुःख पाएका छौँ।’
गत भदौ ६ गते सीआईबीको अनुसन्धानपछि आयोग बनाउने विषयमा संसद्का राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरुबीच सहमति जुटेको थियो।
प्रतिक्रिया