युनिकोड
जब राजनीतिक अवस्था जटिल बन्थ्यो, सहमतिका लागि उपयुक्त पात्रका रूपमा हरदम सबैको मनले एक पात्रको नाम उच्चारण गर्थ्यो।
ती पात्र थिए– सुवास नेम्वाङ, जसको मंगलबार (२६ भदौ) बिहान महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा निधन भएको छ।
पहिलो र दोस्रो दुवै संविधान सभाका अध्यक्षका रूपमा उनको प्रयास जहिल्यै द्वन्द्वभन्दा सहमति/समाधान खोज्ने प्रकृतिको रह्यो। त्यही स्वभावका कारण पार्टी र राष्ट्रिय राजनीति अप्ठेरो मोडमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका रूपमा समेत नेम्वाङको नाम आउँथ्यो।
२०६२–०६३ को जनआन्दोलनले तत्कालीन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि सभामुख बनेका नेम्वाङले अध्यक्षका रूपमा पहिलो र दोस्रो संविधान सभाको समेत सफल नेतृत्व गरेका थिए। त्यस क्रममा सहमति र समाधान खोज्ने उनको स्वभाव थप मुखरित भयो।
त्यही कारण पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा अप्ठेरो परेका बेला पछिल्लो समय शीर्ष राजकीय पदहरुमा नेम्वाङको नाम उपयुक्त विकल्पका रूपमा लिइन्थ्यो।
तर, नेम्वाङलाई न प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुर्यो, न त राष्ट्रपति बन्ने अवसर नै।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको ‘नेकपा’को विवाद २०७७ मा उत्कर्षमा पुगेका बेला नेकपाभित्र नेम्वाङको नाम सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा लिइएको थियो।
नेकपा एकताका लागि पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनलाई मुख्य सर्त बनाएका थिए।
खासमा ओलीको बहिर्गमनपछि प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे। तर, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद छाड्न ओली सहमत थिएनन्। प्रचण्ड–नेपाल–खनाल ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार नगर्ने, ओली यो पक्षका कुनै पनि नेतालाई पद हस्तान्तरण गर्न नचाहने स्थिति थियो।
यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षका लागि मान्य हुनसक्ने नेताका रूपमा नेम्वाङको नाम प्रस्ताव भएको थियो। नेम्वाङको नाम प्रचण्ड, नेपाल लगायतका नेताहरुले प्रस्ताव गरेका थिए।
भनिन्छ– नेकपाभित्र ओलीपक्षीय नेताहरु पनि नेम्वाङको नाममा नकारात्मक थिएनन्।
तर, ओली आफ्नो बहिर्गमन सोच्ने स्थितिमा समेत थिएनन्। बरु उनले प्रतिनिधि सभाको असमयमै असंवैधानिक विघटन गर्ने दुस्साहस गरे, तर नेकपाको विभाजन टार्न नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पन्न चाहेनन्।
नेकपामा द्वन्द्व सिर्जना भएपछि सदैव ओलीलाई साथ दिए पनि अर्काे पक्षका लागि समेत उनी मान्य थिए भन्ने कुराको दृष्टान्त थियो, प्रधानमन्त्रीका लागि नेम्वाङको नाम प्रस्ताव गरिनु।
संविधान सभाबाट २०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि सम्भावित राष्ट्रपतिका रूपमा समेत नेम्वाङको चर्चा चल्न थाल्यो।
संविधान जारी भएपछिको दोस्रो राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र लगायत दलहरुबीच गठबन्धन निर्माण भएको थियो। एमालेले राष्ट्रपति र माओवादीले उपराष्ट्रपति लिने गरी सहमति थियो। गठबन्धनका कारण यही पक्षले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिमा बाजी पार्ने पक्का थियो।
समन्वयकारी स्वभाव र संविधान सभाको सफल नेतृत्वका कारण राष्ट्रपतिका रूपमा नेम्वाङको नाम सबैभन्दा बढी चर्चामा थियो।
तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा पार्टी उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीको नाम अघि सारे। एमालेको भागमा परेको राष्ट्रपतिमा ओलीद्वारा प्रस्तावित नामलाई माओवादीले पनि स्वीकार गर्यो।
राष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारीको नाम प्रस्ताव भएसँगै त्यो बेला राष्ट्रपति बन्ने नेम्वाङको सम्भावना टुङ्गियो।
आम निर्वाचन–०७९ पछि २५ फागुन (२०७९) मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि राष्ट्रपतिका प्रबल दाबेदार नेम्वाङ नै थिए।
निर्वाचनपछि एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। दुई दलबीच राष्ट्रपति र सभामुख (आधा कार्यकाल) एमालेले पाउने सहमति भयो।
नेकपाकालमा झैँ ओलीले अन्यथा गर्न नसकुन् भनेर साझा चरित्रका कुनै एमाले नेतालाई राष्ट्रपति उम्मेदवारमा अघि सार्न प्रचण्डले ओलीसँग आग्रह गरेका थिए।
प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका नामको सूचीमा नेम्वाङ अग्रपंक्तिमा थिए।
तर, सुरुमा ओलीले राष्ट्रपतिका रूपमा नेम्वाङलाई अघि सार्न चाहेनन्। जतिबेलासम्म एमाले–माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन कायम रह्यो, त्यतिन्जेलसम्म ओलीको जोड एमाले नेता गुरु बराल, वागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल लगायतलाई राष्ट्रपति बनाउनेमा रह्यो।
जब राष्ट्रपति उम्मेदवारसम्बन्धी विषयले एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन टुट्यो, अनि मात्र ओलीले राष्ट्रपति उम्मेदवारका रूपमा नेम्वाङको नाम प्रस्ताव गरेका थिए।
नेम्वाङजस्ता साझा व्यक्तित्वलाई उम्मेदवार बनाइँदा भोट बढ्नसक्ने ठानेर उनलाई राष्ट्रपति उम्मेदवारका रूपमा खडा गरिएको थियो।
२५ फागुन (२०७९) मा भएको निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रलगायत गठबन्धनका उम्मेदवार कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलसँग नेम्वाङले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
तर, प्रतिस्पर्धामा पौडेलसँग नेम्वाङ पराजित भए। चुनावी प्रतिस्पर्धामा यो नै नेम्वाङको पहिलो पराजय थियो।
राष्ट्रपति निर्वाचित पौडेलले ३३ हजार ८ सय २ मत प्राप्त गरेका थिए भने प्रतिद्वन्द्वी नेम्वाङलाई १५ हजार ५ सय १८ मतभार प्राप्त भएको थियो।
ओलीले २०७७ मा नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति जनाएको भए जसरी नेकपा एकता जोगिन सक्थ्यो, त्यसैगरी २०७९ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा सुरुमै नेम्वाङलाई नै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको भए एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनपनि जोगिन सक्थ्यो।
तर, ओलीले यी दुवै अवसर ‘मिस’ गरे, जसका कारण न नेकपा जोगियो, न एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन नै।
एमाले र माओवादी केन्द्रले मात्र होइन, समग्र राष्ट्रले नेम्वाङजस्ता साझा र समन्वयकारी स्वभावका नेतालाई सदैव ‘मिस’ गरिरहनेछ।
प्रतिक्रिया