प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ड्राइभिङ स्कूलका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।
ड्राइभिङ स्कूल संघ, नेपालका पदाधिकारीहरूले पेस गर्नुभएको ज्ञापनपत्र आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन्।
उनले मन्त्रालय र विभागमार्फत यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्याका बारेमा छलफल अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे।
ड्राइभिङ स्कूल संघले प्रधानमन्त्री समक्ष पेस गरेको ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठः
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू
काठमाण्डौ, नेपाल
बिषयः ज्ञापन पत्र सम्बन्धमा ।
महोदय
तपसिल
१) सवारी चालक अनुमति पत्र ९लाईसेन्स० को आवेदन दर्ता गर्दा ड्राइभिङ्ग प्रशिक्षण केन्द्रबाट तालिम लिएको प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्ने प्रावधान सरकारले खारेज गर्दा दक्ष सवारी चालकको उत्पादनमा कमि आई अत्याधिक दुर्घटना भएर धनजनको ठुलो क्षति भईरहेकोले सवारी चालक अनुमति पत्र लिनको लागी ड्राइभिङ्ग तालिम तथा सिकेको प्रमाण पत्र अनिवार्य गराइयोस्।
२) सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्रको लागि प्रशिक्षण कार्यमा प्रयोगहुने सवारी साधनहरुमा पनि निजि तथा सामुदायिक विद्यालय सरह भन्सार शुल्कमा छुट तथा सवारी साधनहरुको रंग एउटै हुने व्यावस्था मिलाइयोस्।
३) सबै प्रशिक्षण केन्द्रहरुले प्रशिक्षण प्रयोजनको लागि छुट्टा छुट्टै प्रशिक्षण स्थल बनाई प्रयोग गर्दा अत्याधिक मात्रामा खेती योग्य जमिन मासिने भएकोले प्रशिक्षण स्थल साझा रुपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यावस्था गराइयोस्।
४) विदेशको तुलनामा नेपालमा सावरी साधन बाट अत्यधिक दुर्घटना हुने हुदा यहाँका ड्राइभिङ्ग प्रशिक्षण केन्द्रहरुलाई समय समयमा यस सम्बन्धी तालिम, अध्ययन, लागी स्वदेश तथा बिदेश अवलोकन गर्ने प्रावधान मिलाईयोस।
५) सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी परीक्षा तथा अन्य निति नियम र नियमावली सम्बन्धी कार्यमा ड्राइभिङ्ग स्कुल संघको तर्फबाट पनि बिज्ञको प्रतिनिधित्व हुने व्यावस्था मिलाइयोस्।
६) ड्राइभिङ्ग प्रशिक्षण केन्द्र दर्ता नविकरण प्रत्येक ५÷५ वर्षमा नविकरण गर्ने व्यवस्था मिलाईयोस्।
७) सवारी चालक अनुमति पत्र नविकरणको म्याद ५ वर्षको सट्टा त्यसलाई १) वर्षको नविकरण हुने व्यावस्था मिलाइयोस्। साथै विदेशमा रहेको नेपालीहरुलाई विदेशबाट नै नविकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था गराईयोस्।
८) ड्राइभिङ्ग प्रशिक्षण केन्द्र दर्ता तथा नविकरण गर्दा नेपाल सरकारबाट अनिवार्य गरिएको मेकानिकल सुपरभाईजर र मेकानिकल इन्जिनियर आवश्यक नभएकोले सो ब्यवस्था हटाइयोस्।
९) दर्ता नविकरण नभएका व्यक्ति, समुह बाट पनि ड्राइभिङ्ग प्रशिक्षणको कार्य गराई रहेको र यसमा राज्यमौन रहेको हुदा दर्ता नविकरण गरी राज्यलाई कर तिर्ने व्यवसायीको व्यवसाय धरापमा परेकोले यस्तो कार्यको अनुगमन गरी त्यस्ता व्यक्ति, समुहहरुलाई तुरुन्त कारवाही गरियोस्।
१०) सवारी चालक अनुमती पत्र नयाँ तथा नविकरण, प्रतिलिपि, वर्ग थप गरेको १,२ वर्षसम्म पनि सवारी चालक अनुमती पत्र वितरण नभएकोले यस कार्यलाई सबै प्रदेश कार्यलय मार्फत प्रिन्ट गराई यसलाई एक हप्ताभित्रमा नै दिने व्यवस्था मिलाईयोस्।
११) सवारी चालक अनुमती पत्रको लिखित परिक्षामा असफल भएपश्चात ९० दिनसम्म परिक्षामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरियोस्।
१२) लिखित परिक्षा दिई उतिर्ण भईसकेका प्रशिक्षार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक परिक्षा असफल भए एक वर्ष भित्रमा राज्यको राजस्व बुझाई जति पटक पनि प्रयोगात्मक परिक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरियोस्।
Shares

प्रतिक्रिया