युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का चार सांसदलाई निर्वाचन आयोगले गरेको कारबाही रोक्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सोमबार दुवै पक्षलाई झिकाएको उच्च अदालतले अल्पकालिन आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको हो।
कामु मुख्यन्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको संयुक्त इजलासको यो आदेशसँगै रास्वपाका ४ सांसदले आयेगले तोकेको जरिवाना तत्काल तिर्नु नपर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु विराजभक्त श्रेष्ठ, सोविता गौतम, गणेश पराजुली र शिशिर खनालले आयोगको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
आदेशमा भनिएको छ, ‘...जरिवाना गर्दा सफाइको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको मूल्य र मान्यताको पालना नगरेको प्रथम दृष्टिमै देखिएको, विपक्षीबाट भएको जरिवाना कार्यान्वयन तत्काल नगर्दा विपक्षीलाई कुनै असुविधा र असर पर्ने नदेखिएको तर, सो जरिवाना कार्यान्वयन गर्दा निवेदकहरुलाई असर असुविधा हुने देखिई सुविधा सन्तुलन निवेदकको पक्षमा रहेको अवस्था रहेको र यस निवेदनमा सन्निहित कतिपय प्रश्न अन्तिम सुनुवाई हुँदा व्याख्या र विश्लेषण भई निरुपण हुनु पर्ने प्रकृतिको देखिएको समेत हुँदा विपक्षी आयोगबाट यी निवेदकहरुको हकमा जरिवाना गर्ने गरी गरेको निर्णय यथास्थिति (Status Quo)मा राख्न आवश्यक देखिएकोले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्दा ठहरेबमोजिम हुने गरी निवेदनको टुंगो नलागेसम्म यस अदालतबाट मिति २०८०/०४/१५ मा विपक्षी निर्वाचन आयोगको मिति २०८०/०४/०९ को प्रेस विज्ञप्ति यी निवेदकहरुका हकमा कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरी दिएको छ।’
उक्त रिटमाथि भएको बहसमा सांसद समेत रहेकी सोविता आफैंले बहस गरेकी थिइन्।
प्रतिक्रिया