नेपाली कांग्रेसका उपसभापति समेत रहेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संसदमा पेस भएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको बचाउ गरेका छन्।
सोमबार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन्।
‘चामलको बोरा लिएर गइसकेपछि फुकाउँदाखेरी बोराभित्र चामल मात्रै हुन्छ भनिदिन त भएन। हाम्रो उद्धेश्य चामल मात्रै होस् भन्ने हो। तर चामलको बोरा फुकाउँदा बियाँ र भुस पनि हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले त हामी नाङ्लोमा राखेर निफन्छौँ। चामलसँग मिसिएको भुस र बियाँ निकालेर फ्याँक्छौँ।’
मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक-२०८० बारे संसद्मा अझै छलफल हुन बाँकी नरहेकाले अहिले नै आफूलाई दोषी नदेखाउन पनि उनले भने।
‘म त चामलको बोरा बोकेको नेपाल सरकारको भरिया भएर गएको हो। मैले विधेयक संसदमा राखिदिएँ। किन बियाँ र भुससहित लिएर आइस् भनिरहनु भएको छ। तर छलफल नै हुन नपाईं म सोझो गुरुङको छोरोलाई गाली नगरिदिनु होला।’
उनले आफ्नो विरोध गर्ने कांग्रे नेताहरुतिर लक्षित गर्दै मन्त्री खान मन लागे भन्न पनि आग्रह गरे। ‘मैले छाडिदिएमा भाग पाउँला भन्नेहरुलाई छाड्न तयार छु’, उनले भने, ‘केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा पार्टीहरुलाई अफ्ठ्यारो पर्ने कुरा राखिन्न। केहीबुँदाहरु परेका छन् संशोधन गरेर हटाउन मिल्छ। अहिले नै सबै बिग्रियो भने जसरी गाली गरिरहनु भएको छ। मैले सामाजिक सञ्जाल पनि हेरिरहेको छु।’
यसअघि आइतबार कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले मन्त्री गुरुङले ‘अपराधी जोगाउने’ जोगाउने गरी संसद्मा अघि बढाएको विधेयकको विरोध गरेका थिए।
कोइरालाले गुरुङले अघि बढाएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक-२०८०’ विधेयकको विरोध गर्दै फिर्ता लिन भनेका थिए।
बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा कोइरालाले संसद्बाट दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कानुनहरू बन्न थालेको बताएका थिए। उनले राज्यका जिम्मेवार निकायहरूकै कारण देशमा पछिल्ला दिनहरूमा दण्डहीनता बढेर गएको पनि बताए।
‘मलाई सबैभन्दा चिन्ता लागेको के हो भने नेपाली कांग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। दण्डहीनतालाई हामीले प्रश्रय गर्ने कानुनहरू बनाउन थालेका छौँ’, उनले भनेका थिए, ‘राज्यका जिम्मेवार निकायहरूकै कारण देशका पछिल्ला दिनहरूमा दण्डहीनता बढेर गएको छ। नीतिगत रूपमै कानुन बनाएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने काम भइराखेको छ।’
उनले बैठकमा बोल्दै हाल संसद्मा रहेको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनको संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० तत्काल खारेज गरिनुपर्ने मत राखेका थिए।
‘यो विधेयक संसद्बाट पारित भए देशमा दण्डहीनताले संस्थागत रूप लिन्छ’, उनले भनेका थिए, ‘जनता दण्डहीनताको अन्त्य गर्न कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेलोस् भन्ने चाहन्छन्।’
Shares
प्रतिक्रिया