युनिकोड
मोदी सरकारका ३६ मन्त्री जम्मु–कस्मिर जाने भएका छन्।
भारत सरकारले जम्मु–कस्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिएको धारा ३७० खारेज गरेको पाँच महिनाभन्दा बढी भएको छ। यो अवधिमा त्यहाँको अवस्था सामान्य बनिसकेको सरकारले दावी गर्दै आए पनि प्रतिपक्षीले भने त्यसको खण्डन गर्दै आएका छन्।
प्रतिपक्षीको प्रश्न छ कि त्यहाँको अवस्था सामान्य छ भने त्यहाँ जानका लागि सरकारले किन रोकिरहेको छ? त्यस्तै जम्मु र कस्मिर क्षेत्रका नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखिराखेको, फोन र इन्टरनेट सेवा काटिएका विषयमा पनि प्रतिपक्षले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।
बिपक्षीका यिनै प्रश्नहरुको जवाफका लागि मोदी सरकारका ३६ मन्त्रीहरुले जम्मु कस्मिरको भ्रमण गर्न लागेका हुन्। मन्त्रीहरुले जनवरी १८ देखि २५ सम्म जम्मु–कस्मिरको भ्रमण गर्ने भएका छन्।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ३६ जना मन्त्रीहरू जम्मु–कस्मिरका विभिन्न क्षेत्रमा जानेछन् र ती क्षेत्रमा संविधानको धारा ३७० को प्रावधान र यस क्षेत्रका लागि सरकारले हटाएपछि जनतालाई कस्तो असर परिरहेको छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछन्। मन्त्रीहरुले सरकारले सो क्षेत्रमा सञ्चालन गरिरहेका आयोजना र कार्यक्रमहरुका बारेमा समेत जानकारी दिने कार्यक्रम रहेको छ।
कानूनमन्त्री रविशंकर प्रसाद र मानव संसाधन विकास मन्त्री रमेश पोखरेललगायतका पाँच मन्त्रीले उपत्यकाका जनतासँग छलफल गर्ने तथा अन्य सबै मन्त्रीहरू जम्मु जाने बताइएको छ। मन्त्रीहरु जम्मु र कास्मिरका विभिन्न जिल्लाहरुमा जनवरी २४ सम्म बस्नेछन्।
विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले भने यसलाई सरकारको प्रचारको भएको आरोप लगाएको छ। उसले पहिलो कानुन पारित गरेर पछि जनतामा सोध्न जाने नौटंकी सरकारले गरिरहेको बताएको छ।
सत्तारुढ भारतीय जनाता पार्टीले भने मन्त्रीहरुको भ्रमण राजनीतिक नभई जम्मु कस्मिरको विकासमा केन्द्रित रहेको बताएको छ।
प्रतिक्रिया