युनिकोड
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै न्यायाधीशहरु नियुक्ती हुने गरेको दावी गरेका छन्।
न्यायाधीश नियुक्तीमा राजनीतिक भागबण्डा हुने गरेको चर्चा भइरहँदा उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। मन्त्री गुरुङले संविधानले नै प्रद्धत्त गरेको अधिकार भित्रै रहेर न्यायाधीशहरु नियुक्ती हुने गरेको विगत सबैले बुझेको हुनुपर्ने जिकीर समेत गरे।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा उहाँले न्यायालय राजनीतिक भर्ती केन्द्र भएजस्तो आफूलाई नलागेको बताए।
‘न्यायालय राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएर बिग्रियो भन्ने कुुरा आएको छ। अब यसमा त यो हाम्रो संविधानले नै प्रद्धत्त गरेको अधिकार भित्रै रहेर न्यायाधीशहरु नियुक्ती हुने गरिएको विगत सबैले बुझ्नु भएकै छ। यस सन्दर्भमा अव कित संविधाननै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने, ‘नत्र होइन भने जहाँ संविधान कुल्चेर, संविधान भन्दा बाहिर गएर न्यायालयमा न्यायाधीहरु नियुक्ती भएको त छैन। अब सरकारमा रहेकाहरुले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकै पहुँचको आधारमा कति मुद्धाहरु छिटो हुने र अरुको मुद्धाचाँही पछि हुने भन्ने विषय चाँही पक्कै पनि हो जस्तो मलाई लागेन।’
मन्त्री गुरुङले संविधान कुल्चेर, संविधानभन्दा बाहिर गएर न्यायाधीशहरु नियुक्त नभएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो पहुँचकै आधारमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरु फस्र्यौट हुने गरेको भनाईमा पनि सत्यता नरहेको बताए।
‘त्यसकारण मैले निवेदन गर्न चाहेँ–यो न्यायालयको आफ्नै ढंगबाट पेशी चढने र मुद्दा इजलासमा जाने भन्ने कुराहरु स्वतन्त्र न्यायालयको स्वतन्त्र ढंगबाट कार्य सम्पादन हुने कुरा पनि माननीय सदस्यहरुलाई अनुरोध गर्न चाहेँ,’ उनले भने।
सर्वोच्च अदालतको आफ्नै प्रक्रिया भित्रबाट मुद्दाहरुको छिनाफानो हुने गरेको मन्त्री गुरुङको भनाई थियो। मन्त्री गुरुङले न्यायालयले न्याय सम्पादनको काम स्वतन्त्र ढंगले गर्ने गरेको पनि बताए।
प्रतिक्रिया