युनिकोड
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सूचना प्रविधि विधेयकका विरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएका छन्।
विधेयकका केही बुँदाहरुले मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्थालाई कटौती गरी कठपुतलि अदालत गठन गर्न खोजेको भन्दै यसको विरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएका हुन्। सूचना प्रविधि विधेयक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आचार्यले समितिमा संशोधन भएका केही बुँदाहरु राम्रा भएपनि केही बुँदाहरुमा सजाय थपको व्यवस्था भएकोप्रति आपत्ति समेत जनाए।
नेपाल बार एशोसिएसन लगायतका संघ संस्थाहरुसँग पत्रकार महासंघले सहकार्य गरेर सातै प्रदेशमा जाने, विधेयकको विरुद्धमा सदनसम्म विज्ञप्ती मार्फत रोकियोस भनेर आग्रह गर्ने र सडकमा पनि जान सक्ने सहमति भएको उनले बताए। १ वर्षभन्दा बढी फौजदारी सजाय हुने कुरामा अर्ध न्यायीक निकायलाई संविधानले अधिकार नदिएको भएपनि विधेयकले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको उनले बताए।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट प्रेस संगठन नेपालका संयोजक महेश्वर दाहालले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले यो विषयमा सहकार्य गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने बताए। हिजो गिरीजाप्रसाद कोइरालाको पालामा समेत नियन्त्रण नै गर्न खोजिएको र आज केपी ओलीको पालामा पनि सोही नियती दोहोरिएको उनको भनाई छ। राज्य सत्ताहरु जहिलेपनि नियन्त्रणमुखि नै हुने उनको भनाई छ।
नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले सरकारमा गएपछि प्रेसलाई थुनिहाल्नु पर्ने, प्रेसलाई बन्देज लगाउनुपर्ने कस्तो मानसिकता हो भन्दै प्रश्न गरे। उनले एउटा माइक बोकेर हिँडेको कुनै अनलाइनको पत्रकार थुनिनुपर्ने अवस्था आएको बताए। अहिले सरकारले ल्याएको विधेयकले पत्रकारलाई मात्रै नभएर आम नागरिकको मौलिक हक नै कुण्ठित गरेको बताए। ‘कुनै गाउँको एक व्यक्तिले सांसदलाई तीन पटक माननिय ज्यू विकास कहिले आउँछ, माननीयज्यू विकास कहिले आउँछ, माननीय ज्यू विकास कहिले आउँछ तपाई कहिले आउनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने यसले मलाई जिस्कायो। यसले मलाई तीन पटक फोन ग¥यो। मलाई हेप्नी भनेर जेल हाल्न सक्छ।’
अन्तक्रिया कार्याक्रममा सहभागिहरुले सरकारले नियन्त्रणमुखि विधेयक ल्याएको आरोप लगाएका थिए। संविधानले दिएको मौलिकहरु हनन हुने गरी विधेयक आएको भन्दै सहभागिहरुले विरोध गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया