युनिकोड
सरकारले दुई वर्षअघि खारेज ‘सांसद विकास कोष’ भनेर पनि चिनिने ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ ब्युँताएपछि सांसदहरूविरुद्ध टिप्पणी सुरु भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेन्द्र शाहले त प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई ‘वडाध्यक्षको लेबलमा आएको’ टिप्पणी गरेका छन्।
खासमा देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यको काम ‘विकास’ होइन, नीति निर्माण गर्नु हो। यसैले यसको व्यापक विरोध हुन थालेपछि २ वर्षअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री रहेका विष्णु पौडेलले बजेटबाट उक्त व्यवस्था खारेज गरेका थिए।
तर पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका एमालेकै स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङले नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा सांसद ‘विकास’को नेता पनि हो भन्ने बुझाइ भएकाले ‘सांसद विकास कोष’ आवश्यक भएको जिकिर गरेका छन्।
‘कुनै एक जना सांसद आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनताले माग गरेका योजनामा ५/१० लाख पनि मेरो पहलमा ल्याउँछु भन्न नसक्नु विडम्बनाको कुरा हो’, तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘पहुँच हुनेले जे पनि गर्ने तर कतिपय सांसदहरू निरीह भएर टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा यो व्यवस्था हुनु भनेको ठीकै विषय हो। जसले समानुपातिक विकासमा सानो भए पनि टेवा पुग्नेछ।’
तर ‘समानुपातिक विकास’ भयो/भएन भन्ने विषयमा प्रश्नहरू भने रहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया