युनिकोड
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले उच्च पदस्थ राजनीतिक नेता र कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले २०४६ पछि राजनीतिक लाभको पदमा रहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति र कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न माग गरेको हो।
‘२०४६ पछिका उच्च पदस्थ राजनीतिक लाभको पदमा रहेका राजनीतिक व्यक्ति तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छौँ,’ बैठकपछि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने।
जेठ १ गतेदेखि ३ गतेसम्म बसेको बैठकले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ।
‘नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने जुन प्रपञ्च रचियो, त्यसका सबै दोषीहरु र अन्य समेतको खोजी गरेर सशक्त कारबाहीका लागि सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘दोषीहरुलाई कारबाही गर्ने नाममा विगतका ठूला भ्रष्टाचारकाण्डका दोषीलाई उन्मुक्ति दिएजस्तै यो घटनामा पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन।’
उनले माओवादी लडाकुको क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, ललिता निवास जग्गाकाण्ड, एनसेल प्रकरण, वाइडबडी काण्डलगायत विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारहरुको पनि फाइल खोल्न बैठकले माग गरेको जानकारी दिए।
— Nepalkhabar (@nepalkhabar) May 17, 2023उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पती छानबिन गर्न आयोग बनाउन राप्रपाको माग pic.twitter.com/WIWIatMY4t
‘भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, ललिता निवास जग्गा काण्ड, एनसेल प्रकरण, वाइडबडी काण्डलगायत विभिन्न कालखण्डमा भएका सबै ठूला भ्रष्टाचारको फाइल खोलिनु पर्छ। यसमा तत्काल छानबिन प्रारम्भ हुनुपर्छ भन्ने माग गरेका छौँ,’ लिङ्देनले भने।
राप्रपाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण केवल अंकको भ्रष्टाचार नभएर राजयविरुद्धको संगठित अपराध भएको पनि बताएको छ।
‘यो केवल अंकको भ्रष्टाचार मात्रै होइन। यो सामान्य ठगी मात्रै होइन। राज्यविरुद्धको अपराध हो। संगठित अपराध हो,’ उनले भने, ‘र सरकारी दस्तखत किर्तेसम्मको अपराध भएको हुनाले यी सबै विषयमा दोषीउपर मुद्दा चल्नुपर्दछ। र कोही पनि दोषी उम्कनु हुँदैन। निर्दोष पर्नु हुँदैन भन्ने दोहोर्याएका छौँ।’
राप्रपाले किसानलाई तत्काल मलखाद र बीउबिजन उपलब्ध गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। ‘किसानलाई तत्काल मल, बीउ उपलब्ध गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ,’ अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘विभिन्न वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरका कारण मध्यम तथा निम्नस्तरका उद्योगी, व्यापारी मर्कामा परेको, पलायन हुनुपर्ने, आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा सरकारलाई बारम्बार ब्याजदर घटाउन आग्रह गरिराखेकै थियौँ। आज पनि तत्काल ब्याजदर घटाउन माग गरेका छौँ।’
प्रतिक्रिया