युनिकोड
सरकारले मोबाइल सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल), वेब सर्फर कम्युनिकेसनको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय बदर गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यी तीन संस्थाको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय बदर गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समयमै अनुमतिपत्रको बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै लाइसेन्स खारेजी गरेको थियो। मनित्रपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले किस्ताबन्दीमा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिने गरी खारेजीको निर्णय बदर गरिएको जानकारी दिए। उनले तीनै संस्थाको
खारेजीको निर्णय बदर गर्दै कम्पनीहरुलाई किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउनेगरी व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणलाई पत्र लेखी पठाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
उनले चार वर्षभित्र पाँच किस्तामा बक्यौता रकम बुझाउने गरी प्राधिकरणको निर्णय खारेजी गरेकीको बताए। तीनै कम्पनीले पहिलो किस्ता आउने असार मसान्तभित्र र बाँकी चार किस्ता चार वर्षभित्र बुझाउनुपर्ने उनले जानकारी दिए।
सरकारलाई हेलो नेपालले ८२ करोड, स्मार्टले २ अर्ब ३२ करोड र वेवसर्फरले ३ करोड ९० लाख तिर्न बाँकी छ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका निर्णय
प्रतिक्रिया