युनिकोड
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले ५/५ वर्षमा गर्नुपर्ने लाइसेन्स नवीकरण अब हरेक १० वर्षमा गरे पुग्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएका छन्।
मंगलवार मन्त्रालयमा पूर्वाधार पत्रकार समूहसँगको भेटमा मन्त्री ज्वालाले स्मार्ट लाइसेन्स ५/५ वर्षमा गर्नुपर्ने नवीकरण अब हरेक १० वर्षमा गरे पुग्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीमा रहेको बताएका हुन्। उनले सरकारको स्मार्ट लाइसेन्स वितरणलाई सहज र सरल बनाउने काम प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताए।
मन्त्री ज्वालाले यातायात क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी गुनासो रहेको बताउँदै लाइसेन्सका समस्या समाधान गर्न सरकारले कार्ययोजना बनाएर अघि बढेको बताए।
उनले सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि ट्रायल परीक्षा पास गरे लामो समयसम्म स्मार्ट लाइसेन्स कुरेर बसेकाहरुको समस्या ७ महिना भित्र अन्त्य गर्ने योजना बनाएको बताए।
उनले लाइसेन्स नवीकरण प्रत्येक पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने तर लाइसेन्सको आयु २० वर्ष मात्रै भएकाले अब सरकारले १० वर्षमा नवीकरण गर्नेगरी ऐनमा नै व्यवस्था गरेर चाँडै लागू गर्न लागेको बताए।
उनले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरका विषयमा अंग्रेजीमा मात्रै प्रिन्ट भएकोमा केही आलोचना र गुनासोहरु आएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर अंग्रेजी, नेपाली र नेपाली र अंग्रेजी दुवै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताए।
मन्त्री ज्वालाले सडक वर्गीकरणको आधार तयार गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने गरी कानूनी रूपमै वर्गीकरण गर्ने बताए।
उनले आगामी बजेटमा १ खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ मात्रै सिलिङ तोकिएको भन्दै खर्च नहुने योजनाको बजेट खर्च हुने ठाउँमा बजेट विनियोजन गरिने बताए।
सरकारले खर्चलाई प्राथमिकता दिएर खर्च नहुने ठाउँको खर्च घटाएर भएपनि पुँजीगत खर्च बढाउने गरी काम गर्ने सोचमा रहेको बताए।
प्रतिक्रिया