युनिकोड
गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलो पटक प्रधानमन्त्री (विसं २०४८–०५१) छँदा परराष्ट्रमन्त्री कसैलाई बनाएनन्, आफैँले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। परराष्ट्र आफू मातहत राख्ने कुराको सिको उनले आफ्ना दुई दाजु मातृकाप्रसाद कोइराला र बीपी कोइरालाबाट गरेका थिए।
मातृका र बीपी दुवैले प्रधानमन्त्री बन्दा परराष्ट्र मन्त्रालय आफैँ मातहत राखेका थिए। मातृका र बीपी मात्र होइन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई (अन्तरिम सरकार–२०४७–०४८) ले पनि कसैलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएका थिएनन्।
परराष्ट्र मामिला सम्हाल्ने हैसियतको नेता नभएर मातृका, बीपी, कृष्णप्रसाद र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले क्याबिनेटमा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्ति नगरेका होइनन्। यो मन्त्रालयको महत्व र आकर्षणका कारण यी चारै नेताले पहिलो कार्यकालमा परराष्ट्र मन्त्रालय आफैसँग राखेका थिए।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् आठौँ पटक विस्तार भएको पनि दुई हप्ता बितिसक्यो। तर, एमालेले सरकार छाडेपछि १५ फागुनदेखि राजनीतिक नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सकिरहेका छैनन्।
मुलुकको वैदेशिक नीति सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बन्नुको एउटा कारण राजनीतिक दल र नेताहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई महत्वहीन र लाभहीन ठान्नु हो। जबकि २०७४ अघि भने राजनीतिक ‘करिअर’ बनाउन चाहने सम्भावना भएका नेताहरुको रोजाइमा परराष्ट्र मन्त्रालय पर्ने गथ्र्याे।
ती परराष्ट्रमन्त्री
जनताका पहिलो, पहिलो निर्वाचित, २०४६ को परिवर्तनपछिको पहिलो अन्तरिम र बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि पहिलो चुनावबाट निर्वाचित ‘पहिलो प्रधानमन्त्री’ हरुले मात्र होइन, अन्य शीर्ष नेताहरुले समेत महत्वपूर्ण ठानेको मन्त्रालय थियो– परराष्ट्र मन्त्रालय।
त्यसैले, देशको बागडोर हाँक्ने सम्भावना भएका नेताहरुको पहिलो छनोटमा परराष्ट्र मन्त्रालय बन्ने गथ्र्याे। डा. तुलसी गिरि, कीर्तिनिधि विष्टजस्ता पञ्चायतकालीन नेताहरु पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकार (२०५१) मा एमाले महासचिव माधव नेपालले रोजेको पहिलो नम्बरको मन्त्रालय पनि परराष्ट्र नै थियो। बहुदलकालमा राप्रपाका हाइप्रोफाइल नेताद्वय डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाले पनि यही मन्त्रालयका रोजेका थिए।
यो छुट्टै कुरा हो– चक्रप्रसाद बास्तोला, डा. रामशरण महतजस्ता नेताहरुको ‘पोलिटिकल ग्रोथ’ जुन रुपमा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन। तर, त्यतिबेला कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ठाउँ लिनसक्ने नेताका रुपमा बास्तोला र डा. महतलाई हेरिन्थ्यो। र, यही कारण उनीहरुलाई बहुदलकालमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
लोकतन्त्र पुनर्स्थापनापछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सात दलीय सरकारमा एमालेको नेतृत्वकर्ता केपी शर्मा ओलीलाई उपप्रधानका साथ परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो। ओली पछि प्रधानमन्त्री बने। ओलीपछि यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकी एमालेकी सहाना प्रधान पनि प्रधानमन्त्री बन्ने ल्याकतकी नेतृ थिइन्।
त्यसबाहेक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला, राप्रपा नेपालमा अध्यक्ष कमल थापा जस्ता ‘हाइप्रोफाइल’ नेताहरुले गणतन्त्रकालमा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। यसमध्ये यादव र श्रेष्ठले दुई–दुई पटक परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका थिए।
तर, प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा बोकेका आधा दर्जनभन्दा बढी शीर्ष नेताहरुले सम्हालेको परराष्ट्र मन्त्रालय यसपटक सत्तारुढ गठबन्धनभित्र हानथापको विषय बनेन। न त मन्त्रिमण्डलमा समावेश हुने नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले नै यो मन्त्रालयमा जान रुचि देखाए।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले गरेका छन्। कांग्रेसका मन्त्रीहरुमध्ये खड्कापछिको वरीयतामा डा. प्रकाशशरण महत छन्। उपसभापति खड्काले उपप्रधानमन्त्री सहित रक्षा मन्त्रालय र प्रवक्ता डा. महतले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
२०७४ अघिसम्म महत्वपूर्ण ‘पावर मिनिस्ट्री’ मानिने र अहिले कांग्रेसको भागमा परेको परराष्ट्र मन्त्रालय कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूका अनुसार खड्का र डा. महतले नपाएकाले होइन, नचाहेकाले अहिलेसम्म खाली हुन पुगेको हो। मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको दिन अर्थात् १७ चैतको बिहानसम्म पनि खड्का र डा. महत दुवैको दाबी अर्थ मन्त्रालयमा थियो।
अर्थ मन्त्रालयमा दुवै नेताले दाबी गरेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले एक जनालाई परराष्ट्र मन्त्रालय प्रस्ताव गरेका थिए। तर, दुवैले स्वीकार गरेनन्। खड्का बरु रक्षा मन्त्रालय लिन तयार भए। डा. महतले रोजे बमोजिम नै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए।
कतिसम्म भने २०४८ देखि पटक–पटक संसदमा निर्वाचित भए पनि ‘लो–प्रोफाइल’ भूमिकामै रहेका कांग्रेस नेता रमेश रिजाल समेत परराष्ट्र मन्त्रालयमा जान चाहेनन्। रिजाल वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्।
चार कारण
‘प्रधानमन्त्री आफैँले परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालिरहनु भएको छ नि!’ संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगका पूर्व प्रमुख स्थायी प्रतिनिधि समेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य भन्छन्, ‘यसबाट परराष्ट्र मन्त्रालय महत्वहीन बनेको छ भन्ने सन्देश जान्छ र?’
खासमा पूर्वपरराष्ट्र सचिव आचार्यले व्यंग्य गरेका हुन्। सरकारले सर्वाधिक महत्वको मन्त्रालय ठानेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँले परराष्ट्र मन्त्रालय आफूसँग राखेका होइनन्। मन्त्री बन्न चाहनेहरुको रोजाइ अरु मन्त्रालय भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालय यत्तिका समय खाली भएको हो।
जानकारहरुका भनाइमा पहिले पार्टी र ‘हाइप्रोफाइल’ नेताहरुका लागि तँछाडमछाडको विषय बन्ने परराष्ट्र मन्त्रालय अहिले आकर्षणविहीन र महत्वहीन बन्नुका कारण छन्।
पहिलो कारण राजनीतिमा मूल्य–मान्यताको महत्व कम र पैसाको महत्व बढ्दै जानु हो।
पहिले–पहिले चुनावी राजनीतिमा नेताहरुको व्यक्तित्वको महत्व निर्णायक थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीजस्ता विदेशी शीर्ष नेताहरुलाई भेट्ने अवसर पाउँथे। यस्तो भेटले उनीहरुको व्यक्तित्वको उचाइ, राजनीतिक अनुभव र आत्मविश्वास पनि वृद्धि हुन्थ्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् प्राप्त हुने यस्ता अवसरले जनताबीच स्थापित हुन सहयोग पनि पुग्थ्यो।
तर, पछिल्लो समय यस्तो छवि र व्यक्तित्व महत्वहीन बन्न पुगेको छ। राजनीतिमा स्थापित हुन र चुनाव जित्न व्यक्तित्व र अनुभवको कम, पैसाको बढी भूमिका देखिन थालेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत ठेक्कापट्टा लगाउन पाइने योजना खासै हुँदैनन्। मन्त्रीहरुको आर्थिक उपार्जनको माध्यम ठूला–ठूला आयोजनाको कमिसन हुने गर्छ। अन्य मन्त्रालयजस्तो परराष्ट्र सम्हाल्ने मन्त्रीको आर्थिक उपार्जन नहुने भएकाले यो मन्त्रालयको आकर्षण कम हुने भइहाल्यो।
त्यस्तै, नियमित जनसम्पर्कमा कठिनाइ नेताहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न नचाहनुको अर्काे कारण हो। कूटनीतिक जिम्मेवारीको सिलसिलामा परराष्ट्रमन्त्रीको उल्लेख्य समय मुलुकबाहिर बित्छ। नेपालमै रहेका बेला पनि विभिन्न विदेशी नियोगका अधिकारीहरुलाई समय दिनुपर्ने हुन्छ।
एक त जनताको दैनन्दिनका कामसँग जिम्मेवारी नरहेको मन्त्रालय, अर्काेतिर विदेश मामिलामा धेरै समय दिनुपर्ने भएकाले परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्नो पार्टी र निर्वाचन क्षेत्रका नेता–कार्यकर्तालाई समय दिन सक्दैनन्। अन्य नेताहरु जसरी निर्वाचन क्षेत्रमा जाने समय पनि उनीहरुसँग हुँदैन।
मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको नियुक्तिमा मन्त्रीको भूमिका गौण बनाइनु पनि यो मन्त्रालयको राजनीतिक जिम्मेवारीलाई नेताहरुले खासै महत्व नदिनुको अर्काे कारण हो।
जस्तोः परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण नियुक्ति राजदूतको नियुक्ति हो। कार्यविधि अनुसार राजदूत सिफारिस हुने व्यक्तिको योग्यता जाँच मन्त्रालयले गर्छ, नियुक्तिको प्रस्ताव परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत् मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुग्छ।
तर, व्यवहारमा मन्त्रालय र मन्त्री राजदूत सिफारिसमा निर्णायक छैनन्। राजदूतको नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाको विषय बन्ने गरेको छ। यसले गर्दा मन्त्रालय र मन्त्रीको भूमिका राजदूत नियुक्तिको सवालमा गौण छ। राजनीतिक नियुक्तिमा मन्त्री गौण बनेपछि मन्त्री बन्ने नेताको प्राथमिकता पनि परराष्ट्रको साटो अन्य मन्त्रालय पर्नु स्वभाविक हो।
मन्त्री बन्न चाहनेहरुका लागि मात्र होइन, मन्त्री बनाउने नेताहरुका लागि पनि यो मन्त्रालय त्यति महत्वको रहेनछ भन्ने कुरा पाँच वर्ष यता ‘लो–प्रोफाइल’ र प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कम भएका नेताहरुले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएबाट प्रष्ट हुन्छ।
प्रतिक्रिया