युनिकोड
उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले अमेरिकाको सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे उठेका केहि सैद्धान्तिक विषयहरु बारेमा प्रष्ट पारेर सो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नेबारेमा पार्टीको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय सचिवालयका नेताहरुबीच नै चर्को विवाद भइरहेका बेला उनले यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘अहिले उठेका केहि विषयहरुबारे प्रष्ट पारेर अनुमोदन गर्नुपर्छ,’ मन्त्री पुनले शुक्रबार साँझ केही सञ्चारकर्मीसँग भने।
नेकपाका केहि नेताहरुले एमसीसी कार्यक्रम अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) अन्तर्गत रहेको र आइपीएस चाहिँ अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको हुँदा सो सहयोग कार्यक्रम संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने तर्क गरेका छन्।
अमेरिकाले उसका अन्य निकायहरु मार्फत् दिने सहयोगहरु पनि सबै आइपीएस अन्तर्गत राखेको र ती सहयोग नेपालले लिइरहेका बेला एमसीसी रोक्नुको कुनै अर्थ नभएको मन्त्री पुनले बताए।
अमेरिकी सहयोग नियोगहरू युएसएआइडी र ओपीआइसीलगायत सबै संस्थाबाट आएका सहयोग लिने, एमसीसीको सहयोग नलिँदा कुनै तादाम्य नदेखिने उनले थपे।
‘युएसएआइडी, ओपीआइसी लगायत निकायबाट आएको सहयोग खुरुखुरु लिइरहेकै छौं, एमसीसीबाट नलिने कसरी मिल्यो र?’, मन्त्री पुनको प्रश्न छ।
आइपीएसको भाषा हेरेर नै निर्णय लिन आवश्यक नभएको उनको भनाई थियो।
‘आइपीएसको भाषा त कडै छ। जस्तो कम्युनिष्टहरुले विभिन्न शक्तिलाई वर्गिकरण गरेको हुन्छ। त्यो हेर्ने दृष्टिकोण र व्याख्या हो,’ उनले अर्थ्याए, ‘तर काम त सबैसँग मिलेर गरिन्छ नि।’
एमसीसी अन्तर्गत आउने सहयाेगकाे ठूलाे अंश उर्जा मन्त्रालयसँग साेझै जाेडिएकाे विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि खर्च हुने याेजना छ। बाँकी सडक स्तराेन्नतीमा लगाइनेछ।
प्रतिक्रिया