युनिकोड
नेपाली नागरिकता नभएर गृहमन्त्री पद गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले आइतबार सरकारबाट मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाए।
उनको यो कदम गैर सांसदका रुपमा दोस्रो पटक गृह मन्त्रालयमै फर्कने योजना असफल भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारप्रतिको असन्तुष्टि थियो।
सरकारबाट एक राज्यसहित दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएका रविले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेका छन्।
उनकै शब्द अनुसार ‘केही समय’ का लागि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहन्छ।
‘सरकारबाट बाहिरिएपछि विपक्षमा बस्छौं तर सरकारलाई समर्थन छ, केही समय हेर्छौँ', रविले भने।
आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बालुवाटारमा एक घण्टा वार्ता गरेपछि मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णयमा उनी पुगेका थिए।
संसदमा १९ सांसद रहेको रास्वपा अहिले पनि चौथो शक्ति हो।
सत्ता निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने रास्वपा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नरहने तर, समर्थन कायमै राख्नुको कारण के हो?
यसबारे जिज्ञासा राख्दा रास्वपाका महामन्त्री एवं प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले दुईवटा कारण देखाए।
‘हामी उपनिर्वाचनको मिति तय भएर चुनावसम्म समर्थन कायम राख्ने योजनामा छौँ,’ डा. ढकालले नेपालखबरसँग भने, ‘सरकारलाई कम्तीमा मधुमाससम्मको समय दिएका पनि हौँ।’
१० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले ११ पुसमा ७ मन्त्री लिएर सरकार गठन गरेका थिए।
उनको सरकार बनेको ४३ दिन भएको छ। सरकार गठन भएको सय दिन पुगेको अवधिलाई मधुमास भन्ने चलन छ।
रास्वपा महामन्त्री एवम् प्रवक्ता डा. ढकालले त्यही सय दिनसम्म सरकारको समर्थन कायम रहने दाबी गरे।
त्यसो हुँदा अबको कम्तीमा २ महिना प्रचण्ड सरकारलाई रास्वपाको समर्थन कायम रहने देखिन्छ।
यही अवधिमा सरकारले न्यूनतम् साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने रास्वपाको अपेक्षा छ।
त्यही आशा राखेर तत्काललाई समर्थन फिर्ता नलिएको ढकालले दाबी गरे।
सर्वोच्च अदालतले १३ माघमा नेपाली नागरिकता दुरुपयोग गरेको भन्दै रविको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो।
निर्वाचित भएको २ महिनापनि नबित्दै सांसद खारेज भएपछि चितवन २ मा उपनिर्वाचन गरेर नयाँ सांसद ल्याउनुपर्नेछ।
रवि फेरि उपचुनावपनि उठ्ने योजनामा छन्।
उनले आफ्नो माहोल अझै बलियो रहेको विश्लेषण गरिरहेका छन्।
त्यही भएर तत्काल उपचुनावको मिति तोक्ने माहोल बनाउन रविले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको ढकालको तर्क छ।
अर्को, रविले चुनाव जित्नका लागि सत्ता साझेदार दलको समर्थन लिन चाहेका छन्।
७ दलले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका छन्।
आफ्नो पक्षमा माहोल रहेको बुझाई रहेपनि एमाले र माओवादीसहित ७ दल मिल्दा सजिलै जितिने रविले देखेका छन्।
त्यही भएर रवि आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरे मिडियातिर आक्रामक रुपमा खनिएपनि एमाले र माओवादीतिर निकै नरम देखिएका थिए।
यदि राहदानी प्रकरणले समस्या नपारे उनी चुनाव जितेर फेरि गृह मन्त्रालयमै फर्कने दाउमा पनि छन्।
‘काम गर्न पाइयो भने आउँदै आउँदैनौं भन्दैनौं,’ उनले भने, ‘गृह मन्त्रालय भए धेरै काम गर्न पाउँथ्यौं।’
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासमा लिने
सभापति रविले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासमा लिन खोजिरहेका छन्।
राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा चले जेल जानुपर्ने खतरा देखेका उनी सरकारमा नभएपनि समर्थन कायम राखेर अनुसन्धान कडाई नहोस् भन्नेमा छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रहेमा आफूमाथिको मुद्दा बलियो नहुने र सामान्य जरिवाना बुझाएर निस्कन पाइनेमा उनी आशावादी छन्।
त्यही भएर मन्त्री फिर्ता बोलाउनु अघि रविले प्रधानमन्त्रीसँग एक घण्टा छलफल गरेका हुन्। आफूले मागेको मन्त्रालय नपाएपछि सरकार छोडे तर, समर्थन कायम राख्ने निर्णयमा पुगे।
राहदानी दुरुपयोग मुद्दामा जेल जानबाट रोक्नकै लागि गृहमा पुनः फर्किन खोजेको उनीमाथि आरोप छ।
‘मन्त्री फिर्ता बोलाएपनि सरकारको समर्थन कायम रहेकोले प्रधानमन्त्री एगेस्टमा जानुहुन्न,’ रास्वपाका अर्का नेताले भने, ‘देश र जनताको पक्षमा प्रोगेशिभ काम गर्न हाम्रो समर्थनले सहयोग पुग्छ।’
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्ता साझेदार दलमात्र होइन, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदूर किसान पार्टी बाहेक सबै दल र सांसदको समर्थन छ।
त्यही भएर रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिदैँमा प्रचण्ड सरकारलाई असर पर्दैन।
‘यही कुरा बुझेका रवि प्रधानमन्त्री विच्काउन चाहदैनन, त्यो गर्दा हुने क्षतिबारे उनी जानकार छन्,’ बालुवाटर स्रोतले भन्यो।
राष्ट्रपति चुनाव
रवि लामिछानेसँग पटक पटक संवाद गरेर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सत्ता गठबन्धनमा ल्याएका हुन्। त्यही भएर रविले ओलीसँग संवाद गर्छन्।
राष्ट्रपति चुनावसम्म प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्नुपर्ने बाध्यतामा उनी छन्।
राष्ट्रपति एमालेबाट हुने समझदारी सत्ता साझेदार दलभित्र १० पुसमै बनिसकेको छ।
२५ फागुनमा तय भएको राष्ट्रपति चुनावमा एमालेका उम्मेदवार जिताउन पनि रास्वपाले समर्थन कायम राखेको नेताहरु बताउँछन्।
राष्ट्रपति चुनावमा धोका भएमा एमालेले कस्तो रणनीति अपनाउँछ त्यही अनुसार रास्वपाको नयाँ योजना बनाउन सक्छ।
आइतबार संसदमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रविको बचाउ गरे।
‘रवि लामिछाने ढोका खुला राखेर फुत्त संसदमा पसेका होइनन्, ओलीले भने, ‘उजुरी परेपछि वैधानिक छ भनेर निर्वाचन आयोगले सदर गरेको, सार्वभौम सम्पन्न जनताले अत्यधिक मतले छानेको हो। पद गयो, केले भन्दा एउटा प्रक्रियागत त्रुटिले। गृहमन्त्री गयो। उपप्रधानमन्त्री पद गयो। लामिछानेलाई न्याय भएन भने कसले न्याय पायो?’
प्रतिक्रिया