पौडेल पक्षले ४० मागेको छ, हामी ४९ प्रतिशत दिन तयार छौँ : महत

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गरेका निर्णयका बारेमा कसैले पनि असहमति राख्नुपर्ने कारण नरहेको बताएका छन्।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार बोल्दै नेता महतले पार्टी बैठकभन्दा बाहिर राखिएका असन्तुष्टिको कुनै अर्थ नहुने भन्दै उनले सिंगो पार्टीको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरिएको प्रस्ट पारे।

उनले बैठकले बैठकले विभागको संख्या थप्ने निर्णय गरेको र बढीभन्दा बढी साथीहरुलाई जिम्मेवारी दिने उद्देश्य राखेको पनि बताए। उनले तरुण तलको म्याद सहमतिमै थपिएको र असहमति रहेका कारण नेविसंघको म्याद नथपिएको पनि प्रस्ट पारे।

‘तरुण दलको ६ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय उहाँहरुको पनि हो, विषयलाई ठूलो बनाउनुहुँदैन्’, उनले भने, ‘उहाँहरु बैठकमा नआउनुको कारण केही पनि थिएन्। आफू बैठकमा नआउने अनि पार्टीले गरेको निर्णय मान्दिनँ भन्नुहुँदैन्।’ उनले महाधिवेशनको घोषणासँगै सबै अन्यौलताहरु समाप्त भएको दाबी गरे।

पूर्व पराराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका महतले पार्टीभित्र बढ्दै गएको गुगगत प्रवृत्तिप्रति समेत चिन्ता व्यक्त गरे। सरकारविरुद्ध पार्टी एकजुट हुनुपर्नेमा पार्टीकै आन्तरिक संधर्षमा रुमलिनु परेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे।’ महतले पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान अब सरकारले गरेका मनपरी कामको विरोधमा हुनुपर्ने सुनाए ।

‘नेपाल ट्रस्टको जग्गा मनपरी ढंगले लिजमा दिईएको छ, यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ। यस्तो बेलामा हाम्रो ध्यान र शक्ति सरकारको गलत कामको विरुद्धमा हुनुपर्छ’, उनले भने।

उनले एक वर्षे कार्यकाल थप्ने माग पौडेल पक्षको पनि भएको दावी गर्दै पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे पौडेलसँग उपसभापति विमलेन्द्र निधिले छलफल गरेको पनि जानकारी दिए। उनले केही कुरा भागवण्डामा नमिलेको भए सहमतिमै मिलाउन सकिने बताए। ‘पार्टीको अधिवेशन, विभागको संख्या थप्ने विषयमा उहाँहरुको पनि असहमति र आपत्ति थिएन्’, उनले भने, ‘उहाँहरुले नेविसंघमा ४० प्रतिशत माग्नुभएको छ, हामी ४९ प्रतिशत दिन पनि तयार छौं। अहिलेपनि केही बिग्रेको छैन्। भातृ संगठनलाई पूर्णता दिनुपर्छ।’

एमसीसी कांग्रेसकै पहलमा सम्झौता भएको सुनाउँदै महतले उक्त विषयमा अनावश्यक विवाद र आशंका गर्न नहुने जिकिर गरे। ‘‘अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो अनुदान ६० अर्ब बराबरको छ, यो रकम सडक पूर्वाधार र ट्रान्समिसन लाईनमा खर्चिने सहमति छ, यो विषयलाई अहिलेपनि अन्यौलमा राख्नु भनेको यो रकमलाई हामीले गुमाउनु हो’, उनले भने, ‘कुनै पनि बहानामा यो अनुदान रकमलाई विभिन्न बहानामा अन्यौलमा राख्नु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्छ। यो सरकारले तत्काल यसलाई पास गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’

उनले एमसीसीले नेपाललाई फाईदैफाईदा पुग्ने समेत दाबी गरे।