सरकार बनाउने ओलीको योजनामा र‍विको रास्वपा निर्णायक

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि पुस १० गतेसम्मको समय दिएकी छन्। सो अवधिभित्र आआफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रयास गरिरहेका छन्। 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुईभन्दा बढी दल मिलाएर जसले बहुमत पुर्याउन सक्छ, उसकै सरकार बन्छ। गठबन्धनको बलमा कांग्रेसले बहुमत पुर्याउने कोसिस गरिरहेको छ। आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आफ्नै नेतृत्वको सरकार गठनको लागि सबै दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

एमालेले पनि सरकार निर्माणको प्रयास गरिरहेको छ। उसले सत्ता गठबन्धनका दुई घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई आफूतिर तान्ने प्रयास गरिरहेको गरिरहेको छ। तर, बलियो बहुमत निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले आफ्नै गठबन्धन गर्ने एमालेको योजनाको केन्द्रमा भने नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) छ।

किनभने रास्वपालाई आफुतिर नलिँदा कांग्रेसको नेतृत्वमा रवि पनि मिसिएर माओवादी र एकीकृत समाजवादी बाहेक नै सहजै गैरवाम गठबन्धन बन्न सक्ने आकलन ओलीले गरेका छन्।  

रास्वपाका एक पदाधिकारीले बताएअनुसार रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शुक्रबार साँझ भएको छलफल सकारात्मक छ। आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धता पाए सरकारमा जान रास्वपा तयार छ।

शुक्रबार बेलुका बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्षसँग भेटेका सभापति लामिछानेले एमालेसँग प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी खोजेका थिए। रास्वपाका एक पदाधिकारीका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओली यसमा सकारात्मक छन्। 

‘हामीले उठाएका एजेन्डा कार्यान्वयनको आधार के छ भनेर सभापतिले जिज्ञासा राख्नुभएको रहेछ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘अध्यक्ष ओलीले सकारात्मक जवाफ दिनुभएको छ। कतिपय एजेन्डाको सम्बोधन गर्दै जान सकिने बताउनुभएको छ।’

सोमबार सो पार्टीले सभापति लामिछानेलाई संसदीय दलको नेता पनि चुनिसकेको छ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई आफूतिर तान्न पाए रास्वपालाई साथ लिएर सरकार बनाउन सकिने ओलीको आकलन छ। एमालेको ७८, माओवादीको ३२, रास्वपाको २० सिट र एकीकृत समाजवादीको १० समेत गरेर १ सय ४० सिट पुग्छ। सरकार बनाउन बहुमतका लागि संसदमा १ सय ३८ सिट चाहिन्छ। सोही कारण ओली एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्न लागिपरेका छन्।

यो गठबन्धन बन्दा १२ सिट रहेको जसपा सरकारमा आउने र १४ सिट भएको राप्रपाले पनि समर्थन गर्ने ओलीको विश्वास देखिन्छ। 

यो योजनामा रास्वपा महत्वपूर्ण शक्ति बन्ने एमालेको ठम्याइ छ। 

रास्वपाका अर्का एक पदाधिकारीले एमालेसँग मिल्ने सम्भावना अलि बढी देखिएको नेपालखबरलाई बताए।

‘विभिन्न पक्षबाट अनौपचारिक र औपचारिक छलफल भइरहेको छ,’ ती नेताले भने, ‘एमालेसँग मिल्ने सम्भावना अलि घनिभूत हुँदै गएको देखिएको छ। तर, यही निर्णय हुन्छ हुँदैन, सभापतिमा भर पर्छ।’

रास्वपाको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि सरकारको विषयमा छलफल भएको थियो।

‘केही नेताहरुले आवश्यकताको आधारमा सरकारमा जानुपर्छ, हाम्रो बाचापत्र कार्यान्वयन हुने भयो भने जानुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभयो,’ उनले भने, ‘केही साथीहरु अहिले सरकारमा जानुहुन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ।’

‘त्यता (एमाले) नै छलफल भइरहेकोले प्राथमिकतामा पारिएको हो कि भन्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ठ्याक्कै निर्णय भइहालेको छैन।’

एमाले–रास्वपा भेटवार्ता विभिन्न नेता मार्फत् भइरहेको छ। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग रास्वपा प्रवक्ता डा.मुकुल ढकालले भेट गरेका छन्।

उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले पनि सरकारमा जाने कुरामा एजेन्डा महत्वपूर्ण हुने बताए।

‘एजेन्डा कार्यान्वयनको कुरा हो। चौथो दल भएकाले मिलेर जाने प्रस्ताव आउनु स्वाभाविक हो। तर, हाम्रो एजेन्डामा जुन दल पहिला स्पष्ट हुन्छ त्यसैलाई हाम्रो समर्थन रहन्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा सभापतिलाई म्यान्डेट दिएका छौँ, उहाँले उपयुक्त समयमा दलका नेताहरुसँग भेटेर निर्णय गर्नुहोला र हामीलाई जानकारी पनि दिनुहोला।’

सभापति लामिछाने कांग्रेसको एउटा समूहसँग पनि निरन्तर छलफलमा छन्। उनलाई कांग्रेसले आफ्नो नागरिकताका विषय उचाल्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। उनको नागरिकताको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वाेच्चमा रिट परेको छ। रिटमा लामिछानेको सांसद पद नै खारेज गर्नुपर्ने, र शपथग्रहण रोक्नुपर्ने माग गरिएको छ। आगामी शुक्रबार यो रिटमाथि सुनुवाइ हुँदैछ। 

लामिछानेले आफ्नो मुद्दा मिलाउने सर्तमा सरकारसम्बन्धी निर्णय गर्नसक्ने एकथरीको आकलन छ।

कांग्रेसको समीकरणमा पनि रास्वपा निर्णायक!
एमालेले माओवादीलाई सत्ता गठबन्धन तोड्न फकाइरहेको छ। अध्यक्ष ओली निकट नेताहरुले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर मिलेर अघि बढ्ने प्रस्ताव गरिरहेका छन्।

आइतबार बसेको माओवादीको पदाधिकारी बैठकले भने गठबन्धनकै सरकार बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसका लागि सबै पद बाँडफाँटमा प्याकेजमै सहमति गर्ने निर्णय माओवादीले गरेको छ।

‘गठबन्धनबाटै सरकार बन्ने सम्भावना छ,’ माओवादीका एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायत अन्य संवैधानिक र प्रदेशको शक्ति बाँडफाँट प्याकेजमै हल गर्नुपर्छ।’

तर, यी सबै विषयमा संसदीय दलको नेता चयन भएपछि छलफल गर्ने माओवादीले बताएको छ।

‘संसदीय दलको नेता चयन टुंगिएपछि सरकार गठन प्याकेजमै डिल हुन्छ,’ उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिलेसम्म सरकार गठनमा कुनै दलले पनि मुख खोलेका छैनन्।’ 

माओवादीका सचिव दीनानाथ शर्माका अनुसार सरकारको नेतृत्वमा माओवादीले गर्ने दाबी गर्नेछ। 

‘हामी पहिलो सरकारको नेतृत्व दाबी गर्छाैं, उनले भने, ‘गठबन्धनबाटै सरकार बनाउने प्रक्रिया अघि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, गठबन्धनमा यही कुरा राख्छौँ।’

माओवादीले सो निर्णय गरेको केहीबेरपछि कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु राणा देउवाले ठूलो दल भएका कारण कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने बताएकी छन्।

कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको लागि अन्य दलसँग वार्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

गठनबन्धनमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी नहुँदा कांग्रेसलाई सरकार बनाउन रास्वपा निर्णायक हुनेछ। तर, त्यसो गर्दा पनि कांग्रेसलाई साना दलको साथ चाहिन्छ। 

कांग्रेसको ८९, रास्वपाको २०, राप्रपाको १४, जनमत पार्टीको ६, लोसपाको ४ र नागरिक उन्मुक्तिको ४ सिट छ। एक जना स्वतन्त्र सांसदले सहयोग गरे कांग्रेसले माओवादी र एकीकृत समाजवादीबिना बहुमत पुर्याउन सक्छ। त्यसैले यस्तो समीकरणमा पनि रास्वपा निर्णायक हुने कांग्रेसको आकलन छ।

यद्यपि, यस्तो समीकरण दीगो नहुने कांग्रेसकै नेताहरु बताउँछन्।