सरकार गठनअघि भारतीय र अमेरिकी राजदूत दौडधुपमा, चीन मौन

संघीय संसद् र प्रदेश सभा निर्वाचनको मतपरिणाम आएसँगै राजनीतिक दलहरु नयाँ सरकार निर्माणको गृहकार्यमा लागेका छन्। यहीबेला सरकार गठनप्रति बाह्य चासो पनि ह्वात्तै बढेको छ। निर्वाचनले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत दिएको छैन। तसर्थ, अब पनि राजनीतिक दलले मिलिजुली सरकार चलाउने निश्चित छ। 

सरकार गठन नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विषय भएपनि कस्तो सरकार बन्ला र त्यसको नेतृत्व कसले पाउला भनेर छिमेकी भारत र चीन तथा महाशक्ति अमेरिकाको चासो प्रकट भइरहेको छ, प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा। 

दलहरुले कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने टुंगो लगाइनसक्दै परराष्ट्र मामिलामा विशेष स्थान ओगटेका यी मुलुकले कूटनीतिक दौडधुप बढाएका छन्। खासगरी भारत र अमेरिकाका राजदूतहरुको सक्रियता बढेको छ।

दक्षिणी छिमेकी भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तव र अमेरिकाका राजदूत डिन आर थम्पसनले चुनावी परिणामलगत्तै सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका नेतासँग भेटेर अबको सम्भावित सत्ता समीकरणबारे चासो राखेका छन्। 

डेढ साताको अवधिमा भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग दुई पटक भेटे। उनको चासोको विषय सत्ता समीकरणमै केन्द्रित थियो। मतगणना जारी नै रहँदा श्रीवास्तवले गत शनिबार देउवालाई भेटेका थिए। 

त्यसपछि भारतीय राजदूत श्रीवास्तव यहीबीचमा नयाँ दिल्ली पुगेर फर्किएको जानकार स्रोतले बतायो। नेपालको सम्भावित सत्ता समीकरण र चुनावपछिको परिदृश्यबारे परामर्श गर्न श्रीवास्तवलाई नयाँदिल्ली डाकिएको बुझ्न सकिन्छ। 

दिल्लीलाई ब्रिफिङ गरेर फर्केपछि उनले फेरि प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटे। श्रीवास्तवले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि बेग्लै भेटेर सरकार गठनबारे चासो राखेका थिए। यसबीचमा कांग्रेस नेतृत्वको ५ दलीय गठबन्धनले हालकै गठबन्धन कायम राख्ने निर्णय गरिसकेको छ। 

भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले गत बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटेका थिए। ओली निकट स्रोतका अनुसार उनले सांसद निर्वाचित भएकोमा ओलीलाई बधाई दिँदै नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा एमालेले आफूलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए। 

श्रीवास्तवले नयाँ सरकार गठन र एमालेको रणनीतिबारे सोधेका थिए। ओलीले मिलिजुली सरकार बन्न लागेको बताएका थिए। उनले सरकार बन्ने र गिराउने खेल दोहोरिन लागेको र त्यसले नेपाल पुनः अस्थिरतातिर जान लागेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरेका थिए। 

भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधिले पनि देउवा, प्रचण्ड र ओलीसँग बेग्लाबेग्लै भेटेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि, यसको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। 

भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले संसदमा चौथो शक्तिका रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उसको विदेश मामिलाबारेको ‘ओरियन्टेसन’ बारे दलका नेता, सरकारी कर्मचारी र नागरिक समाजका व्यक्तिसँग चासोका साथ सोधिरहेका छन्। 

‘एक अनौपचारिक जमघटमा रास्वपा र उसको परराष्ट्र नीतिबारे भारतीय राजदूतले अचानक सोधे। अहिलेसम्म विदेश नीतिका बारेमा रास्वपाको धारणा बाहिर आइनसकेकाले उनलाई जवाफ फर्काउन सकिएन,’ एक उच्च सरकारी अधिकारीले नेपालखबरसँग भने। 

भारत सरकारको रक्षा मन्त्रालय मातहतको थिंक ट्यांक आईडीएसएमा आबद्ध अध्येता निहार नायक नेपालको निर्वाचन परिणाम र सरकार गठनलाई भारतले नजिकबाट नियालिरहेको बताउँछन्। अहिलेकै सत्ता गठबन्धन कायम रहँदा नै भारतका लागि सहज हुने उनी बताउँछन्। 

‘अहिलेसम्म हेर्दा यही गठबन्धन कायम रहने देखिन्छ। भारतका लागि पनि यही गठबन्धन कम्फरटेबल छ,’ नायकले नेपालखबरसँग टेलिफोनमा भने। नायकले निर्वाचनको नतिजा भारतका लागि पनि शुभ समाचार रहेको बताए। 

अमेरिकी राजदूतको दौडधुुप पनि उस्तै छ। अमेरिकी राजदूत थम्पसनले गत बुधबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र त्यसको भोलिपल्ट बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटेका थिए। दुवै भेटमा उनको चासो सत्ता समीकरणबारे थियो। प्रधानमन्त्री देउवालाई कांग्रेस ठूलो दल बनेकोमा बधाई दिएका उनले कहिलेसम्म सरकार बनाइसक्नुहुन्छ भनेर सोधेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो। 

थम्पसनले बिहीबार सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेटेका थिए। भेटमा उनले नयाँ सरकार कहिलेसम्म बन्ला भनेर चासो राखेको नेपाल निकट स्रोतले बतायो। प्रत्युत्तरमा नेपालले सरकार गठनका लागि दलहरुबीच छलफल चलिरहेको र हालकै गठबन्धन कायम रहने बताएका थिए। राजदूत थम्पसनले अमेरिकाले जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि सहयोग निरन्तर राख्ने बताएका थिए 

नेपालको चुनाव, यसको परिणाम र नयाँ सरकार गठनप्रति छिमेकी चीनको चासो उत्तिकै छ। चिनियाँ कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले निर्वाचनअघि गोर्खापत्र र दि राइजिङ् नेपालमा एक लेख लेखेर चुनावप्रति चासो दर्शाएका थिए। 

उनले लेखमा भनेका थिए, ‘चीन र नेपाल भाग्यले जोडिएका घनिष्ठ छिमेकी हुन्। चीनको विगत र वर्तमानका उपलब्धिहरू नेपालजस्तो असल मित्रको सहयोगबाट अविभाज्य छ र हामीलाई भविष्यमा पनि नेपालको साथ सहयोग आवश्यक छ। आगामी मङ्सिर ४ गते नेपालमा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ जसले भविष्यमा नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ। यो निर्वाचन सफलतापूवर्क सम्पन्न होस् र नयाँ सरकारको गठनमार्फत समृद्ध नेपाल निर्माणको यात्रा अघि बढोस् भन्ने कामना गर्दछु।’ 

उनले लेखमा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय अवस्थामा जस्तोसुकै परिवर्तन आए पनि ‘चीन र नेपालबीचको मित्रता सगरमाथाजस्तै सधैँ उँचो रहने’ विश्वास व्यक्त गरेका छन्। 

पाँच वर्षअघि सक्रिय चीन अहिले मौन 
पाँच सालअघि वाम गठबन्धनले चुनाव जित्दा निकै हौसिएको चीन यसपालि भने मौन छ। भारत र अमेरिकाले आफूअनुकूलको सरकार गठनका लागि ‘कोभर्ट र ओभर्ट’ अर्थात् गोप्य र खुलेआम पहल गरेको चर्चा भइरहँदा चीन चाहिँ मौन देखिन्छ। यतिसम्म कि चिनियाँ दूतावासका कूटनीतिज्ञले राजनीतिक भेटवार्ता गरेका खुलेको छैन।   

यतिबेला राजदूत पद रिक्त रहेका कारण उपप्रमुख वाङ सिनले नै कार्यवाहक राजदूतका रुपमा नियोगको नेतृत्व गरिरहेका छन्। चीनले छन सोङलाई नयाँ राजदूत नियुक्तिको प्रस्ताव गरिसकेको छ। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार सरकारले प्रस्तावित राजदूत छनको नाममा चीन सरकारलाई सहमति दिइसकेको छ। डिसेम्बर तेश्रो सातासम्म राजदूत छन यहाँ आउने तयारीमा रहेको बुझिन्छ। 

माओवादी केन्द्र विदेश विभागका एक सदस्यले कुनै पनि चिनियाँ कूटनीतिज्ञले आफ्नो पार्टीका नेतासँग भेट नगरेको बताए। 

‘सायद वामपन्थी शक्ति मिल्दा पनि सरकार बनाउन बहुमत नपुग्ने देखेर पनि हुनसक्छ चीनका तर्फबाट यतिबेला परोक्ष वा प्रत्यक्ष कुनै चासो दिइएको छैन,’ उनले भने।

काठमाडौँमा कतिपयले माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुनको जारी चीन बसाइलाई वामपन्थी मिलाउने चीनको प्रयास हो कि भनेर लख काटेका छन्। बिरामी परेर यसअघि चीनको सेन्जेनमा उपचार गरेका पुन फलोअप उपचारका क्रममा केही दिनअघि त्यहाँ पुगेका छन्। अहिलेसम्म उनले चिनियाँ नेताहरूसँग त्यहाँ राजनीतिक भेटवार्ता गरेको खुलेको छैन। 

चिनियाँ दूतावास निकट स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्तिको उदयलाई चीनले पनि निकै नजिकबाट नियालिरहेको छ। यी तीन दलको विदेश नीतिको ‘ओरियन्टेसन’ कस्तो हुन्छ भन्नेमा उसको चासो छ। अबको नयाँ सरकारमा रास्वपा जान्छ किन जाँदैन भन्ने चासो पनि उसको छ। 

भारत, चीन र अमेरिकाका अलावा अन्य देशले पनि सरकार निर्माणमा चासो दिइरहेका छन्। केही दिनअघि स्वीस राजदूत एलिजावेथ भन क्यापेलरले कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिसँग भेटेर सरकार निर्माण र कांग्रेसको अबको कार्यनीतिबारे चासो राखेकी थिइन्।