तोसिमालाई राहत दिँदै सर्वोच्चले भन्यो : नियमित सरकारी आर्थिक लाभ लिएको भन्न मिल्दैन

ललितपुर क्षेत्र नं. ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज नहुने भएको छ।

उनको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले कार्कीको उम्मेदवारी कायम राखेर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडी बढाउन आयोगलाई आदेश दिएको हो।

डा. कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्यमा निर्वाचित भएर आर्थिक लाभको पदमा रहेको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तोसिमाको पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, उम्मेदवारी कायमै रहने

तर सर्वोच्चले उक्त पद नियमित पारिश्रमिक वा नियमित आर्थिक लाभ लिएको मान्न नमिल्ने देखिएको ठहर गरेको हो।

कार्कीले उम्मेदवारी दिनुपहिले नै उक्त पद लाभको पद हो होइन भनेर सोधे पनि आयोगले कुनै जवाफ नदिएको खुलेको छ।

कार्कीले यसबारेमा सोध्दै आयोगलाई भदौ ८ गते निक्र्यौल गरी पाउन पत्र पठाएकी थिइन्। तर उनलाई आयोगले कुनै जवाफ दिएको थिएन।

निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च जाँदै डा. तोसिमा कार्की

कुनै काउन्सिल वा संगठित संस्थाको बैठकमा भाग लिँदा पाउने बैठक भत्ता वा भ्रमण भत्ता वा सवारी खर्च जस्ता आर्थिक लाभ नियमित प्रकृतिका नभएको सर्वोच्चको व्याख्या छ।

उम्मेदवारी खारेज गर्ने आयोगको निर्णयबाट निवेदकलाई हुन सक्ने अपुरणीय क्षतिको स्थिति तथा सुविधाको सन्तुलनका हिसावले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदक तोसिमाको उम्मेदवारी अयोग्य हुने गरी निर्वाचन आयोगको कात्तिक १२ गतेको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न नगराउन आदेशमा भनिएको छ।