गठबन्धनले सिट बाँडफाँटमा शीर्ष तहमा जुटायो सहमति, ‘फाइनल टच’ असोज दोस्रो सातापछि

सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि सिट संख्याको बाँटफाँटमा समझदारी बनाएका छन्।

एक नेताका अनुसार गठबन्धनमै नबस्ने अडानमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमेत मिलेर जान तयार भएपछि शीर्ष नेताहरुले सिट संख्या समझदारी बनाएका हुन्। तर, त्यो सहमति दशैँ पछिमात्र सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।

‘मूल लिडरसीपमा सिट बाँडफाँटबारे समझदारी बन्यो,’ ती नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘फाइनल टच अहिले गर्दैनौं, विस्तारै गर्दा हुन्छ, हतारो छैन।’

समझदारी अनुसार कांग्रेसले दाबी गरेको केही सिट घट्ने छ। कांग्रेस एक नेताका अनुसार ८४ देखि ८६ हाराहारी सिट कांग्रेसले राख्नेछ। माओवादी केन्द्रले पनि ४५ देखि ५० हाराहारी सिट पाउनेछ। एकीकृत समाजवादी र जसपाको सिट केही घटबढ हुनेछ।

यसअघि जसपालाई १२ सिट दिने तयारी रहेकाे बताइएको थियो। उसले मधेस प्रदेशमा बहुमत र प्रदेश १ को मोरङ ५ र धनकुटा मागेको छ।

‘अहिले हामी निर्वाचन क्षेत्र र सिट संख्या ठ्याक्कै भनिहाल्ने पक्षमा छैनौं, यसले राम्रो गर्दैन, मिलेर चुनावमा जान हामीले राम्रो समझदारी बनाएका छौँ,’ एक शीर्ष नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘गठबन्धन नै छोड्छु भनेर उपेन्द्र जी तरङ्गित हुनुभएको थियो, महन्थ ठाकुर एमालेसँग मिलेपछि उहाँ यहीँ गठबन्धनमै रहनुभयो। उहाँलाई २/४ सिट थप दिने मूलभूत रुपमा समझदारी बनायौं।’

यही समझदारीकै आधारमा समानुपातिक नाम बुझाउन सहज भएकोले अब प्रत्यक्ष तर्फको पछि घोषणा गर्न लागिएको उनले दाबी गरे।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको बन्द सूचिमा नाम बुझाउन असोज २ र ३ लाई तोकेको छ। त्यो अवधिमा प्राप्त भएका नामलाई सच्याउन १६ असोजसम्म आयोगले समय दिएको छ।

शीर्ष तहमा सहमति जुटेको र अब गठबन्धन पनि चुनावमा मिलेर जाने अर्का कार्यदल सदस्यले बताए।

‘सिट नमिलेर गठबन्धनको भविश्य संकटमा पर्ला जस्तो थियो,’ ती कार्यदल सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘शीर्ष नेतृत्वबीचमा जुटेको सहमतिले सबै कुरालाई कूल डाउन गरायो। अब गठबन्धन चुनावसम्म मात्र होइन त्यो भन्दा पर पनि जाने आधार बनायो।’

सिट बाँडफाँटमा र वा को प्रयोग
शीर्ष तहमा सहमति जुटेको भनिएपनि केही क्षेत्रको सिट बाँडफाँट भने अझै सकिएको छैन।

अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाका १ सय २० भन्दा बढी क्षेत्रमा समझदारी बनिसकेको छ। अब बाँकी ४५ क्षेत्र छ। बाँकी सिट मिलाउन ‘र’ ‘वा’ को प्रयोग गरिएको छ।

‘केही सिट मिलाउने ठाउँमा ‘र’ ‘वा’ राखिएको छ, यो भनेको विकल्प दिइएको हो,’ अर्का एक नेताले भने, ‘हामीले जसले चुनाव जितेको छ, त्यसैलाई सोही क्षेत्रमा उठाउने र सहयोग गर्ने त भन्यौं, तर उसले जित्ने अवस्था नभएपछि अर्काे ठाउँ लैजानुपर्ने भयो ।’

यसबाहेक केही क्षेत्रमा गठबन्धनभित्रैका दलको दाबी छ। त्यसमा प्रदेश सभाको क्षेत्र बाँडफाँट गरेर सहमति जुटाउने अर्काे समझदारी बनेको छ।

स्रोतका अनुसार प्रदेश सभाको सहमतिको लागि ११ सदस्यीय कार्यदलले काम गर्नेछ । आइतबारदेखि कम्तीमा ३ दिन सो कार्यदललाई प्रदेश सभाको सहमति गर्न समय छुट्याइएको स्रोतले जनायो।

गठबन्धनले मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको मिति घोषणा भएपछि गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटका विषयमा समझदारी बनाउन कार्यादेश दिएर २१ साउनमा ११ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो।

एक महिना लामो छलफल र विभिन्न मोडालिटी बनाएको कार्यदलले २३ भदौमा गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई रिपोर्ट बुझाएको थियो। सो रिपोर्टका आधारमा शीर्ष नेताहरुले समझदारी जुटाएका हुन्। तर, समझदारीलाई केही समय होल्ड गरेर मात्र बाहिर ल्याउने शीर्ष नेताहरुबीच समझदारी छ।

किन रोकियो सहमति?
एक महिनाको अवधिमा कार्यदलले धेरैपटक सहमति जुटाउने प्रयास गरेको थियो।

कार्यदल सदस्यले बैठक सधैँ सकारात्मक भएको मात्र जवाफ दिए। 

उनीहरुबीच सिट संख्यामा मात्र कुरा मिलेको थिएन। त्यसलाई शीर्ष नेताहरुले निष्कर्षतिर पुर्याएका हुन्।

अहिलै नै सहमतिको बाहिर लग्दा पार्टीहरुभित्र समस्या देखेर नेताहरु हच्किएका हुन्।

‘गठबन्धन हुँदा सबैलाई जित्छु जस्तो लाग्छ, उम्मेदवार आकांक्षी धेरै छन्,’ एक नेताले भने, ‘समानुपातिक सकिएपछि मिलेको मिलाउँदै जाने र तयारी गर्ने, अनि पार्टीभित्रको पनि सन्तुलन मिलाउँदै जाँदा नतिजा सकारात्मक आउँछ।’

सहमतिको पहिलो मोडेल– शीर्ष नेता जिताउने
कार्यदलले बनाएको पहिलो मोडालिटी थियो, शीर्ष नेताहरुलाई जिताउने ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत नेताहरुको टुंगो लगायो । शीर्ष नेता उठेको क्षेत्रमा सबै लागेर सानदार जीत निकाल्ने सहमति थियो।

दोस्रो, जितेको क्षेत्र सोही दललाई दिने ।

स्थानीय तहको निर्वाचन ३० बैशाख २०७९ सालमा यही सूत्रअनुसार गठबन्धनले स्थानीय तह बाँडफाँट गरेका थिए। तर, त्यतिबेला ७ सय ५३ वटै पालिकामा भएको थिएन।

कार्यदलले त्यो अनुभवका आधारमा स्थानीय तहमा प्राप्त गरेको मत र २०७४ को प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनावमा प्राप्त मत अनि समानुपातिक मत, र जितेको निर्वाचन क्षेत्र सोही दललाई दिएर क्षेत्र बाँडफाँट गरे।

तर, एमालेबाट विभाजन भएको एकीकृत समाजवादीले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव लड्न लागेकोले उसको हकमा जति सांसद खुलेका छन्, त्यसैलाई आधार बनाइएको छ।

एकीकृत समाजवादीको प्रत्यक्षबाट जितेका १३ सांसद छन्।

‘जितेको क्षेत्र गठबन्धनबाट फेरि जित्ने कन्फम भए मात्र उठ्ने नत्र सो ठाउँमा अर्काे गठबन्धनकै व्यक्तिलाई पठाउने सहमति भएको हो,’ एक नेताले बताए, ‘सहमति भएको कुरा सार्वजनिक नगर्ने, पछि समस्या आउने कुरामा सचेत भएको हो।’

नमिलेको ठाउँमा ‘मल्टिपल’ दाबी
गठबन्धनभित्र केही निर्वाचन क्षेत्र मिल्न बाँकी छ। त्यही भएर प्रदेश सभाबाट सहमति गराउँदै ल्याउने प्रयास छ।

प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ ३ सय ३० सिट छ ।

स्रोतका अनुसार प्रतिनिधि सभाका केही मिल्न बाँकी क्षेत्रमध्ये दुई दल, तीन दल र कतै कतै चार दलकै दाबी छ।

कांग्रेस-जसपा, जसपा- समाजवादी- काङ्ग्रेस, काङ्ग्रेस- माओवादी, माओवादी- समाजवादीबीच दाबी छ ।

कांग्रेस-माओवादी-समाजवादी-जसपा चारै दलको दाबी छ।

बागमतीका केही क्षेत्र, कर्णालीका केही क्षेत्र, मधेस प्रदेशका बढी जसो क्षेत्र, लुम्बिनी र काठमाडौं उपत्यकाका केही क्षेत्रमा यस्तै भएको ती नेताले बताए।