विचार


बहस : महिला नेता कि नेतृ?

बहस : महिला नेता कि नेतृ?

बिन्दा पाण्डे
भदौ ३१ , काठमाडौँ

अँग्रेजीमा सजिलो छ– ‘लिडर’ भन्दिए भइहाल्यो। नेपालीमा चाहिँ पदलाई पनि लैंगिक स्वरूपमा ढालेर महिला नेता बुझाउन ‘नेतृ’ भन्ने त्रुटिपूर्ण चलन छ। महिला होस् वा पुरुष ‘लिडर’ बुझाउने साझा शब्द नेता नै हो। यो अभ्यासको लामो परम्परा छ– पार्टीका केन्द्रीय सदस्य युवालाई मिडियामा नेता भनेर लेखिन्थ्यो भने हजुरआमा पुस्ताकी अग्रज नेता साहना प्रधानलाई चिनाउँदा चाहिँ ‘एमोलेकी महिला नेतृ’ भनेर लेखिन्थ्यो। तर ‘पुरुष नेता’ भनेर कहिल्यै लेखिँदैन। यो हाम्रो चिन्तनको उपज हो। 

म तपाईंलाई एउटा अनुभव सुनाउँछु। मैले पीएचडीको अनुसन्धान गर्दै गर्दा थाहा पाएँ– २०१० सालमा पहिलोपटक शिक्षा आयोग बनेको रहेछ। त्यसले निकालेको दस्तावेजमा एउटा वाक्यांश छ– ‘नेपालमा मान्छेको तुलनामा स्त्रीको संख्या धेरै भएका कारण स्त्री शिक्षामा जोड दिन जरुरी छ।’ बौद्धिक जमातले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण थियो त्यो, महिलालाई मान्छे नै मानिँदैनथ्यो। अहिले पनि नेता भन्नासाथ पुरुष भनेर चिनिन्छ, हामीलाई ‘नेतृ’ भनेर चिनाइन्छ। 

संरचनागत चिन्तनको प्रभाव अझै हटेको देखिँदैन। मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका निम्ति निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाहरूले केन्द्रीय तहमा सम्भावित उम्मेदवार सिफारिस गर्दा नेकपा एमालेले कम्तीमा एउटा महिलासहित ३ जनाको नाम मागेको छ भने नेपाली काँग्रेसले समानुपातिकमा कम्तीमा १ जना महिला सहित ३ जना र प्रत्यक्षतर्फ ‘३ जना सम्भावित उम्मेदवारको नाम पठाइदिनोस्’ भनेर परिपत्र गरेको रहेछ। प्रत्यक्षतर्फ सम्भावित ३ जनामा महिला उल्लेख नभएपछि साथीहरूले ‘महिलाको संख्या किन नतोकेको’ भनेर प्रश्न गर्नुभएछ। जवाफमा भनिएछ– ‘यसमा पुरुष पनि त लेखिएको छैन नि!’ 

भिन्न दलमा संगठित भए पनि हामीहरूले आउँदै गरेको निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी महिला उम्मेदवारको सहभागिता बढाउन एउटै आवाजका साथ हिँडिरहेका छौं। जनताको बलले बनेको संविधानको भावना र मर्मअनुरूप हिँडौं, त्यसको कार्यान्वयनमा जाऔं भनिरहेका छौं। एउटा संविधानको एउटै धाराको माग गर्दा हाम्रो भाषा एउटै देखिनु स्वाभाविक भइहाल्यो। संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको कुरा लेखिएको छ।

भनिएको छ– ‘हिजोदेखि किनारमा पारिएका समुदायलाई मूलधारमा ल्याइनुपर्दछ।’ महिला अधिकारबारे प्रस्टसँग लेखिएको धारा ३८ को उपधारा ४ मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समानुपातिक हक हुनेछ’ भनिएको छ। मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउनु परे ३ वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने भनी लेखिएको छ। ७४ को निर्वाचन हुँदा संविधान कार्यान्वयन भएको ३ वर्ष पनि पुगेको थिएन र कानुन पनि बनिसकेको थिएन। त्यतिबेला हामीले संघ र प्रदेश निर्वाचनबाट कम्तीमा एकतिहाइ आउनेगरी महिलाको उम्मेदवारी हुनुपर्छ भनेका थियौं। कुनै कानुन नबनिसकेको हुनाले समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट  जोडेर एकतिहाइ आउने भनिएकाले परिणाम त त्यसबमोजिम आयो तर समानुपातिकतिर बढी आयो। 

यो निर्वाचन हामीले संविधान घोषणा भएको ७ वर्षपछि गर्दै छौं। अहिले आएर ३ वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने कानुन बनेको छैन भनेर उम्किन पाइँदैन। कानुन नबन्नुमा रहेको कमजोरीलाई हामीले स्वीकार्नपर्यो। तर कानुन बनाउन नसकेकाहरूले फेरि त्यसैका नाममा अर्काे गल्ती गर्न पाइँदैन। 

संविधानको भावनाअनुरूप निर्वाचनमा जान नेतृत्वलाई हामीले विकल्पसहितको सुझाव दिएका छौं– एक, समानुपातिकमा मात्र होइन, पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा पनि महिलाले ५० प्रतिशत उमेदवारी पाउनुपर्यो। त्यसो गर्दा सबै क्षेत्रमा उठाउने हो भने हरेक पार्टीलाई ८३ जना महिला उम्मेदवार चाहिँदो रहेछ। दुई, हाम्रो तत्कालको तयारी नपुगेकाले यति उम्मेदवार उठाउन प्राविधिक रूपले अप्ठेरो छ भने कम्तीमा परिणाममा एकतिहाइ महिलाले जित्नेगरी उम्मेदवारको व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसो गर्दा ५५ जना उम्मेदवारको आवश्यकता पर्दाेरहेछ। 

त्यो सम्भव छ कि छैन भनेर केलाउन हामीले ६४ र ७० को निर्वाचन हेर्यौं। ६४ को निर्वाचनबाट ३० जना महिला निर्वाचन भएको देखिन्छ भने ७० सम्म आइपुग्दा त्यो १० जनामा सीमित भयो भने ७४ सम्म पुग्दा त त्यो ६ जनामा खुम्चियो। यसले हाम्रो संविधान उकालो लागिरहेको  र नतिजाचाहिँ ओरालो लागिरहेको देखाउँछ। हामीले यो ओरालो लागेको कुरालाई ‘करेक्सन’ गर्नुपर्छ भनेका हौं। 

६४ को निर्वाचनमा  ‘कम्तीमा एकतिहाइ महिला उम्मेदवार हुनुपर्छ’ भन्ने प्रावधानबमोजिम २४० निर्वाचन क्षेत्रबाट अनुपातमा बढी महिलाले जितेका थिए। समानुपातिकमा आधाआधा उठाउँदा पनि प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा १० प्रतिशत महिला उठाउनैपर्ने अवस्था थियो। अहिले पनि कम्तीमा प्रत्यक्षतर्फ एकतिहाइ महिला उठाऔं न भन्दा ३७ जना महिला उम्मेदवार  उठाउनुपर्दाेरहेछ। 

यति धेरै क्रान्तिमा लागेका र सुरुदेखि नै महिला नेताहरूको योगदानसहितको लामो इतिहास बोकेका पार्टी नेतृत्वले अलिकता फराकिलोे मन गर्ने हो भने यति दिन नसकिने भन्ने कुरा केही थिएन। संविधान हामीले नै बनाएर हस्ताक्षर गरिएको र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा पनि हाम्रै हो भनी सोच्ने हो भने यो नगरी हुँदैन।

समस्या के हो भने हामीले बारम्बार राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्यौं तर हाम्रो सांच परिवर्तन भएन। दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न सकेनौं। संविधान कार्यान्वयन गर्ने पहिलो कर्ता हामी नै हौं भनेर कुनै दलका नेतृत्वले सोच्न सकेन।स्वामित्व लिने काम भएन। संविधान घोषणा गरिदिएको छ, हस्ताक्षर गरिदिएको छ, कार्यान्वयन त क्रमशः हुँदै गर्छ भन्ने चिन्तन हावी छ। 

तर त्यो समय कहिले आउँछ? दस वर्षपछि त हामीले संविधान नै पुनरवललोकन गर्ने भनेका छौं।  त्यो समीक्षा गर्ने बेला आइसक्यो तर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी आफैं प्रतिबद्ध हुन सकिरहेका छैनौं। यी सबै गर्न नसकेकै कारण अब प्रणालीमै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । समावेशिता कार्यान्वयन गर्न नसकेका कारण मान्छेमा आक्रोश र निराशा बढिरहेकाले पनि नेतृत्वले यस्ता असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न मतदाताले के चाहिरहेका छन् भनेर उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने छ। मतदाताले नयाँ अनुहार र नयाँ पुस्ता खोजिरहेका छन्। त्यसमा दलहरूले संविधानको मर्मबमोजिम समावेशी प्रावधान पालना गरुन् भन्ने चाहिरहेका छन्। 

एउटा व्यक्ति कतिचोटि उम्मेदवार हुने? यो पनि चर्चाको विषय छ। हाम्रै पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने ४३ सालको पञ्चायती व्यवस्थामा पार्टीले जसलाई उम्मेदवार बनाएको थियो, तिनै व्यक्ति निर्वाचन आउनासाथ उम्मेदवारी दिन कस्सिरहेका हुन्छन्। एकजना साथीले २०४८ सालपछि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गर्दै निरन्तर उम्मेदवार दिने व्यक्ति २९ जना हुनुहुन्छ भनी सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो । 

यस्तो प्रवृत्तिले २९ जना उम्मेदवार भइरहने र मतदाता आजीवन उहाँहरूलाई नै मत हाल्न जन्मिएजस्तो भयो। त्यसैले अहिले हामीले एउटा व्यक्ति दुईचोटि भन्दा बढी चुनाव लड्ने प्रचलन खारेज गरी नयाँ अनुहारलाई उठाउनुपर्छ भन्ने बहस गरिरहेका छौं। निश्चित अवधिका लागि पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न राज्य–सत्तामा जाने हो; एउटा व्यक्तिले बाँचुन्जेल सत्ताको दाबी गरिरहने होइन, उसले पार्टीका निम्ति काम गर्ने हो।

कुनै व्यक्तिलाई सत्तामा नपठाई नहुने अवस्था छ भने उसलाई पठाउनुपर्ने औचित्यसहित समानुपातिक सूचीबाट पनि त्यहाँ पठाउन सकिन्छ। राष्ट्रिय सभामा पनि पठाउन सकिने भो। तर त्यसको औचित्य पुष्टि गरिनुपर्छ। 

महिला कमजोर हुन्छन्, तिनले चुनाव जित्दैनन् भन्ने परम्परागत र पितृसत्तात्मक सोचले हामीलाई प्रत्यक्षबाट उठाउन खोजिँदैन। मतदातालाई महिलालाई भोट दिँदैनन भन्ने सोच पनि छ। तर पछिल्लो समय हामीले गरेको अभ्यासबाट त्यो सोचाई गलत साबित भइसकेको छ। स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित महिलाले जसरी इमान्दारीपूर्वक सेवा प्रवाह गर्नुभो, त्यसले नागरिक महिलाको नेतृत्व स्वीकार्न तयार छन् भन्ने देखाएको छ।

सरकारी निकायहरूले नै गरेका अध्ययन र अनुगमनबाट के देखिएको छ भने पुरुषको तुलनामा महिला जनप्रतिनिधिबाट अनियमितता कम भएको छ। मतदातामा महिलाले इमान्दारीपूर्वक राम्रो काम गर्छन् है भन्ने छाप परेको छ। तर पञ्चायतविरुद्ध लडेर आएको पार्टी नेतृत्वको भने पुरानो मानसिकता परिवर्तन गर्न सकिएको छैन। उहाँहरू अझै ‘मान्छेभन्दा स्त्री पछाडि परेका’ मानसिकतामै हुनुहुन्छ। त्यसैले अझै पनि राजनीतिक रूपमा महिलाको नेतृत्व स्वीकार्न सक्ने अवस्था बनिसकेको देखिँदैन। 

एउटा महिलाले आमा हुन जति दुःख झेल्नुपर्छ र उसलाई हुर्काउन  जति संघर्ष गर्नुपर्छ, त्यति पुरुषले बा हुन झेल्न पर्दैन। तर त्यसरी खुनपसिनाले सिञ्चित त्यही बच्चालाई आमाले भोलि सार्वभौम नागरिकता दिलाउन सक्ने अवस्था छैन। 

मानवीय संवेदनाहिनता यति लामो संघर्षबाट स्थापित गरेको संविधानबाट पनि हटाउन सकिएन।

महिला मताधिकार प्रारम्भ भएको झन्डै ७ दशक बितिसक्दा पनि प्रजातान्त्रिक हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सिँगारिएको संघीय व्यवस्थामा प्रविष्ट गरेको नेपाली राजनीतिले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ७ जना महिला उम्मेदवारसम्म जिताउन नसकिरहेको दलीय बेथितिबारे १४ भदौमा एउटा आलेख तयार पारेको थिएँ। यस्तो जडताको पछाडि ‘जेठो पुरुष’हरूको नेतृत्वमा दशकौंदेखि चलिरहेको दलीय नेतृत्व र तिनका मथिंगलबाट निर्देशित वैचारिकीले केन्द्रीय भूमिका खेलिरहेको मेरो अध्ययनको निक्र्यौल थियो। 

पञ्चायती राजमा महिलाको प्रतिनिधित्व देखाउन ‘मनोनयन’ गर्ने परम्परालाई २०४६ सालपछिको परवर्तित व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभामा तानेर निरन्तरता दिन थालिएको र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त्यही चलनलाई ‘समानुपातिक निर्वाचन पद्धति’मार्फत निरन्तरता दिइएको छ। 

ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरूबाट निर्मित नेतृत्वले समेत महिला नेतालाई प्रत्यक्ष चुनावी प्रतिस्पर्धामा भिड्न दिइरहेको छैन। 

समावेशी लोकतन्त्रको वकालत गर्ने हामीले अभ्यास गर्ने निर्वाचन पद्धतिभित्र छिराउन नखोज्ने दलीय नेतृत्वले किनारीकृत गरिएका आधा जनसंख्या ओगट्ने महिलासँग पुरुष नेतृत्व किन डराइरहेको छ? 

भदौ २९, २०७९, बुधबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
पिनाकी राय
बिजनेश एड्भाइजर
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


विशेष संवाददाता
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी
चिरञ्जीवी आचार्य

ग्लोबल अफेयर्स संयोजक
सन्तोष घिमिरे

समाचार संयोजक
ज्ञानेन्द्र खड्का

निर्वाचन सम्पादक
जेवी पुन मगर

म्यागेजिन सम्पादक
सीताराम बराल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.
ad ad