युनिकोड
भूमी व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा राखिसकेको बताएकी छन्।
रिपोर्टस क्लबमा भएको साक्षत्कार कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सीमा विवाद २ सय वर्ष पुरानो भएपनि समाधानका लागि सरकारले पहल थालेको बताएकी हुन्। सीमा समस्या सुगौली सन्धि समयमै कार्यान्वयन नहुँदा उत्पन्न भएको उनले बताइन्। त्यो समयमा सीमाको विषयमा कुनै छलफल नहुँदा अहिलेको अवस्था आएको र यसलाई अवसरको रुपमा लिएर काम गर्नुपर्ने उनले बताइन्। सीमा अतिक्रमणका सवालमा कुटनीतिक कुरा परराष्ट्र मन्त्रालय माफर्त र सीमा सुरक्षाको विषय गृहमन्त्रालय मार्फत हुने उनल बताइन्। प्राविधिक विषयहरु नापी नक्साका सवालमा भूमी व्यवस्था मन्त्रालयले जिम्मा लिने उनले बताइन्।
अहिलेको सरकारले इतिहासमा पहिलो पटक भूमी हाम्रो हो भनेर लिखित रुपमा स्पष्ट अडान लिएको भन्दै उनले राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय मुद्दामा एक ठाउँमा उभिनु सकारात्मक भएको बताइन्। सरकारले वार्ताका लागि भारतलाई ‘प्रोटोकल नोट’ पठाएको स्मरण गर्दै उनले मिति तय गर्नका लागि भारतको जवाफ कुरिरहेको बताइन्। मन्त्री अर्यालले सीमाको निरीक्षणका लागि परराष्ट्रमन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, भूमी, जलस्रोत मन्त्रालय र नापी विभाग संलग्न रहेको समिति बनाएर तालिम दिने तयारी भइरहेको समेत बताएकी छन्।
यस्तै, मन्त्री अर्यालले गुठी विधेयक सरोकारवाला, विज्ञ र सरकारबीच सहमति गरेर छिट्टै अगाडि बढाइने समेत बताएकी छन्। धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र भूमीको व्यवस्थापनका लागि पनि विधेयक अगाडी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताइन्।
मन्त्री अर्यालले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सरकारले जे बोलेको छ त्यही हुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरेकी छन्। जनताले अनुभूति गर्नेगरी काम भएरहेको भन्दै उनले यस्ता कामहरु घण्टा र दिन गनेर परिणाम नआउने बताइन्। ६ महिनादेखि सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको उनको दाबी थियो।
प्रतिक्रिया