युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम्रोसँग कुटनीतिक पहल नगर्दा कालापानी मुद्दामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छलफल गर्न विशेष दूत दिल्ली पठाउने प्रक्रिया बिथोलिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना तर्फबाट पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूतका रुपमा दिल्ली जान आग्रह गरेपनि त्यसका लागि पर्याप्त कुटनीतिक पहल नगरेको नेकपाका नेताहरूले दाबी गरेका छन्।
भारतले हालै जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा पनि नेपाली भूभाग आफ्नै क्षेत्रभित्र पारेपछि काठमाडौंमा त्यसको विरोध भएको थियो। सार्वजनिक रुपमा भारतलाई नेपाली भूभागबाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजान आग्रह गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाललाई भेटेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग यस विषयमा कुरा गर्न विशेष दूतका रुपमा दिल्ली जान आग्रह गरका थिए।
स्रोतहरूका अनुसार मंसिर १० गते अपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गर्न अस्पताल भर्ना हुनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीसँग विशेष दूत बनेर भारत जाने विषयमा दुई पटक छलफल भएपछि नेपाल दिल्ली जान तयार भएका थिए। तर, ओलीले अस्पतालबाट फर्केपछि पनि आवश्यक कुटनीतिक पहल नगरेपछि यो प्रक्रिया नै बिथोलिएको नेकपाका नेताहरूले बताउन थालेका छन्।
‘विशेष दूत पठाउन प्रधानमन्त्रीले दुई तरिकाबाट दिल्लीसँग पहल गर्न सक्थे, जुन गरेनन्’, नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले नेपालखबरसँग भने।
सचिवालयका ती सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर विशेष दूत पठाउँदै छु, तयारी गर्नुस् भन्न सक्थे। दोस्रो, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएर दिल्लीलाई विशेष दूत पठाउन लागिएको जानकारी दिन सकिन्थ्यो, जुन अस्वीकार गर्न सम्भव हुँदैनथ्यो। तर ओलीले यी दुवै पहल गरेनन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संविधान जारी हुने बेला तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरलाई विशेष दूत बनाएर काठमाडौं पठाउनुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएर त्यसबारे जानकारी दिएका थिए।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले सेना फिर्ता लैजाउ भनेर बाहिर राजनीतिक भाषण गर्नुभयो र विशेष दूत बनेर जान माधव नेपाललाई आग्रह पनि गर्नुभयो’, सचिवालयका ती सदस्य भन्छन्, ‘तर त्यसका लागि कुनै कुटनीतिक पहल गर्नु भएन र यो प्रक्रिया लगभग बिथोलियो।’
माधव नेपाल पक्षले विशेष दूतको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले नै राखेको तर त्यसअनुसार पहल नगर्दा प्रक्रिया अघि नबढेको रुपमा लिएको छ। ओलीले विशेष दूत बन्न प्रस्ताव राखेपछि त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर भारत जान तयार भएका नेपालले मंसिर १८ गते बसेको सचिवालयको बैठकमा यसबारे ब्रिफिङ पनि गरेका थिए।
तर अस्पतालबाट बालुवाटार फर्किएपछि पनि ओलीले यसबारे चासाे नदिएपछि ‘विशेष दूतबारे आफूलाई प्रस्ताव मात्रै गरेर थप पहल नगरेको’ भन्दै नेपाल असन्तुष्ट बनेका छन्।
भारतीय अनलाइन पत्रिका द प्रिन्टले भने ओलीका विशेष दूतसँग वार्ता गर्न दिल्लीले अस्वीकार गरेको दाबी गरेको छ। दिल्लीले कालापानी क्षेत्रको विषयमा कुरा गर्न अस्वीकार गरेपछि माधव नेपालको १८–१९ मंसिरका लागि तय गरिएको भारत भ्रमण रद्द भएको उक्त रिपोर्टमा जनाइएको छ।
सोही रिपोर्टमा नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादले नेपालसँग वार्ता गर्न ढिलाइ गर्दा नेपाल–भारत मित्रता नचाहनेहरुलाई फाइदा पुग्ने बताएका छन्।
‘यदि भारत बंगलादेशसँगको मुद्दा समाधान गर्न सक्छ भने विशेष र मित्रतापूर्ण सम्बन्ध भएको नेपालसँगको मुद्दा किन सल्ट्याउन सक्दैन’, उनले भनेका छन्, ‘ हामीले बंगलादेशलाई चाहिनेभन्दा बढी दिएका छौँ भने नेपालसँगको मुद्दा किन बिग्रिन दिने? यो ढिलाइले तिनलाई मात्रै फाइदा गर्छ, जो भारत–नेपाल मित्रतापूर्ण सम्बन्धको विरुद्धमा छन्।’
राजदूत भन्छन्ः दिल्लीले नै वार्ताको मिति तोकोस्
भारतले १६ कात्तिकमा कालापानीसहितका नेपाली भूभागलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र देखाइएको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यो पुरानो विवाद पुनः सतहमा आएको थियो। त्यसलगत्तै यसबारे नेपालले ‘कुटनीतिक नोट’ पठाउँदै भारतसँग वार्ताका लागि प्रयास अघि बढाए पनि हालसम्म कुराकानी सुरु हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले वार्ताका लागि ‘औपचारिक र अनौपचारिक तवरले प्रयास भइरहेको’ बताएपनि विशेष दूत पठाउनेबारे केही बताउन चाहेनन्।
‘हामी सीमा विवादलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउन चाहन्छौँ। तथ्यप्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको भूभाग हाम्रो भएकाले त्यहाँबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भनेर भारतलाई स्पष्ट रुपमा हामीले सन्देश पठाएका छौँ’, भट्टराईले भने, ‘वार्ताका लागि औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा सबै तर्फबाट कुराकानी भइरहेको छ। छिट्टै वार्ता सुरु हुनेमा विश्वस्त छौँ।’
परराष्ट्र सचिवस्तरमा दुई पक्षीय वार्ता हुने चर्चा भएपनि यसबारे अहिलेसम्म मिति टुंगो लाग्न सकेको छैन।
भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य नेपालले प्रस्ताव गरेको मिति नमाने भारतले आफैं मिति तोक्नसक्ने बताउँछन्।
‘कुराकानीका लागि प्रयास भइरहेको छ, तिथिमिति हामीले भनेकै हुँदैन भने भारतले भनोस् भनेर कुरा गरिरहेका छौँ’, आचार्यले दिल्लीबाट फोनमा नेपालखबरसँग भने, ‘छिटो गर्नुपर्यो भनेर भनिरहेका छौँ, छलफल भइरहेको छ तर वार्ताको मिति तय भएको छैन।’
राजदूत आचार्यले एक महिनाअघि भारतीय विदेश सचिव विजय गोखलेलाई भेटेर कालापानीबारे नेपाल सरकारको अडानसहितको ‘कुटनीतिक नोट’ दिएका थिए।
‘पहिले कुराकानी सुरु हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै यो विषय सल्ट्याउन कति समय लाग्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ’, आचार्य भन्छन्, ‘आजको भोलि नै समाधान हुन्छ भन्ने होइन। हाम्रो भूभाग हो, त्यसको प्रमाण हामीसँग छ भनेर प्रस्तुत गर्ने हो।’
कालापानी मुद्दामा सरकारको प्रयास पर्याप्त नभएको टिप्पणी भइरहेका बेला पूर्वराजदूत तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका नेपाल तर्फका संयोजक भेषबहादुर थापा भने सरकारले लिएको पहलकदमीलाई सकारात्मक रुपले लिनुपर्ने बताउँछन्।
‘सरकारले पहलकदमी लिएको छ, हरेक च्यानल प्रयोग भइरहेको छ’, थापाले भने, ‘वार्ता प्रयासबारे भारतले जवाफ दिन समय लगाएको हो, हामीले शंकाको दृष्टिले हेर्नु हुँदैन।’
अहिलेको सरकारले भारतसँगको सीमा विवाद सल्ट्याउने प्रयासलाई बीचैमा छाड्न नहुने उनको भनाइ छ।
‘कुरा उठाउने र बीचमै छोड्ने, निरन्तर प्रयास नगर्ने हाम्रो इतिहास छ’, उनले भने, ‘बलियो सरकार भएको बेलामा संवेदनशील विषयमा ध्यान जाला भन्ने अपेक्षा छ।’
सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक डा. निश्चलनाथ पाण्डे चाहिँ कालापानी मुद्दामा उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाटै भारतसँग वार्ता हुनुपर्ने तर्क गर्छन्।
‘नेपाल र भारत दुवै देशको नेतृत्वको कुटनीतिक सीप र तत्परताको जाँच इतिहासले गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘वार्ताका लागि उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संयन्त्र बनाउने प्रचलन विश्वभर छ। नेपालले पनि यस्तो संयन्त्र बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन।’
यो पनिः
प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत बनाएर माधव नेपाललाई दिल्ली पठाउने तयारी
प्रतिक्रिया