युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले गरेको कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमणका विषयमा कुरा गर्न विशेष दूत दिल्ली पठाउने तयारी गरेका छन्।
ओलीले दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्ने गरी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूतका रुपमा दिल्ली पठाउने तयारी थालेको उच्च स्रोतहरूले जनाएका छ।
‘नेकपा सचिवालयका एक सदस्य र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यसहित माधव नेपालको नेतृत्वमा विशेष दूतको टोली दिल्ली पठाउने तयारी भएको छ’, नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसका लागि कुटनीतिक च्यानलबाट पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सम्पर्क गरेर भेटवार्ताको व्यवस्था मिलाउने प्रयास भइरहेको छ।’
स्रोतहरूका अनुसार माधव नेपालको साथमा विशेष दूतको टोलीमा नेकपाका प्रवक्ता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई रहने गरी तयारी भइरहेको छ।
नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने यस विषयमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे।
‘त्यस्तो तयारी भएको बारेमा अहिलेसम्म मलाई कसैले केही भनेका छैनन्’, श्रेष्ठले भने।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि यसबारेमा आफुलाई जानकारी नभएको दावी गरे।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले भने केही दिनअघि नेपालखबरसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीले कालापानीको विषयमा कुरा गर्न विशेष दूत दिल्ली पठाउन सक्ने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको पत्र सहित विशेष दूत पठाउनुअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको समय लिनु पर्ने हुन्छ। तर स्रोतहरूका अनुसार मोदीले अहिले यस विषयमा नेपाली पक्षसँग कुरा गर्न नै चाहेका छैनन्।
नेकपा सचिवालयका अर्का एक सदस्यका अनुसार कालापानी क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्न खोजेपनि सम्भव भइरहेको छैन।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा कुराकानी गर्न टेलिफोन सम्पर्क गर्न खोज्दा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी उपलब्ध नभएको भन्ने छ’, ती नेताले भने, ‘सायद त्यसैले पनि विशेष दूत पठाउने तयारी भएपनि अन्तिम निर्णय लिन अप्ठेरो परिरहेको हुनसक्छ।’
कुनै खास विषयमा विशेष चासोका साथ कुराकानी गर्न यसरी विशेष दूत पठाउने कुटनीतिक अभ्यास रहँदै आएको छ।
यसअघि राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता सुरु भएपछि राजनीतिक पार्टीहरू र राजाबीच समझदारी बनाउने प्रयास अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता करण सिंह प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रुपमा नेपाल आएका थिए।
त्यस्तै संविधान जारी गर्ने अन्तिम तयारी भएका बेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रुपमा भारतका तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर नेपाल आएका थिए।
नेपालका प्रधानमन्त्रीले भने यसरी विशेष दूत भारत पठाउने तयारी गरेको संभवतः यो नै पहिलो पटक हो।
‘खास उद्देश्य र खास समयका लागि कुटनीतिक क्षेत्र बुझेका व्यक्तिलाई विशेष दूत बनाएर पठाउने चलन हुन्छ’, पूर्व परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराई भन्छन्, ‘जंगबहादुर राणाले नेपालको विशेष दूतकै रुपमा बेलायत भ्रमण गरेका थिए भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए लगत्तै उपप्रधानमन्त्रीद्वय बिमलेन्द्र निधिलाई भारत र कृष्णबहादुर महरालाई चीन पठाएका थिए।’
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दूतका रुपमा परराष्ट्र सचिव, परराष्ट्रमन्त्री वा कुटनीतिक क्षेत्र बुझेका पार्टीका नेतालाई पनि विशेष दूताका रुपमा पठाउने चलन हुन्छ। हुन त रुस भ्रमण छोट्याएर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बिहीबार नै स्वदेश फर्किसकेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई दिल्ली पठाउन लागेको स्रोतहरूले जनाएका छन्।
दुई साताअघि भएको नेकपाको सचिवालय बैठक लगत्तै कालापानी अतिक्रमणको विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटेर कुराकानी गर्न नेपाललाई विशेष दूतका रुपमा दिल्ली पठाउने प्रयास अगाडि बढेको हो।
ओली र नेपालबीच विशेष दूतले लिएर जाने पत्र, टोलीमा रहने सदस्य र नेपालको तर्फबाट कसरी कुरा राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भइसकेको छ। त्यही अनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालको रहेको प्रमाणसहित प्रस्तुत हुने गरी तयारी भइरहेको बुझिएको छ।
तर प्रधानमन्त्री आकस्मिक रुपमा अपेन्डिसाइटिसको अप्रेसन गर्न अस्पताल भर्ना हुनु परेकाले विशेष दूत पठाउने तयारी भइरहे पनि अन्तिम निर्णय चाहिँ भैसकेको छैन। मंसिर ६ गतेदेखि टर्की भ्रमणमा रहेका माधव नेपाल पनि शनिबार मात्र स्वदेश फर्केका छन्।
भारतले हालै जारी गरेको नयाँ नक्सामा पनि कालापानी क्षेत्र भारतकै अधिनमा देखाएपछि नेपालमा त्यसको विरोध हुँदै आएको छ। नयाँ नक्सामा कालापानी क्षेत्र फेरिपनि भारतकै भूभागमा पारिएपछि काठमाडौंमा तत्कालै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर आफ्नो भूभाग फिर्ता ल्याउन कुटनीतिक पहल थाल्न राष्ट्रिय सहमती जुटाएका थिए।
त्यो सहमती अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्दै त्यो फिर्ता गर्न भारतसँग कुटनीतिक पहल गर्ने बताएको थियो। कालापानी क्षेत्र नेपालको रहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको ‘कुटनीतिक नोट’ दिल्लीस्थित राजदूत निलाम्बर आचार्यले भारतको विदेश मन्त्रालयलाई बुझाइसकेका छन्।
यता काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमै नेपालको भूभागबाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजान भारतलाई आग्रह गरिसकेका छन्।
त्यस्तै संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि सरकारलाई कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागबाट भारतीय सेना हटाएर सो क्षेत्रमा आफ्नो सार्वभौमिकता कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
भारतको विदेश सचिव रहिसकेका श्याम शरणसहित साउथ ब्लक निकट अन्य विश्लेषकहरूले समेत नेपालले सीमा लगायत विभिन्न विषयमा भारतसँग असन्तुष्टी जनाउँदै आएपनि आधिकारिक रुपमा वार्ता गर्न अनिच्छा देखाउने गरेको टिप्पणी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष दूत पठाउने तयारी गरेका हुन्।
यो पनिः
सरकारले विशेष दूत दिल्ली पठाउन सक्छः रिजाल (भिडियो वार्ता)
प्रतिक्रिया