सूचना आयोगका अध्यक्ष, सदस्यहरुको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा

राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्रमुख आयुक्त तथा अन्य दुई आयुक्तहरूकाे नियुक्ति गैरकानुनीरूपमा गरिएको भन्दै सो निर्णय बदर गर्न माग गरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

अधिवक्ता विष्णु लुईटेलले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले गरेको व्यवस्थाविपरित सरकारले सूचना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरेका हुन्।

निवेदनमा आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा अन्य दुई आयुक्तहरूकाे नियुक्तिका लागि गठन गरिएको सिफारिस समिति नै अवैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ।

आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुको सिफारिसका लागि सभामुखको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा सञ्चार मन्त्री/राज्यमन्त्री, नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति सदस्य रहने व्यवस्था छ।

निवेदकले उपसभामुखको संयोजकत्वमा गठन गरिएको सिफारिस समिति नै गैरकानुनी भएको दावी गरेका छन् । ‘यो सिफारिस समिति गठन नै गैरकानुनी रुपमा भएको छ। त्यसैले मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूमा गरेको नियुक्ति बदर हुनुपर्छ,’ लुईटेलले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिलेको नियुक्ति गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी हो।’

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले बलात्कार प्रयासको आरोप लागेलगत्तै राजिनामा दिएपछि सो पद दुई महिनाभन्दा बढि समयदेखि रिक्त छ। सभामुख नभएको अवस्थामा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो।

समितिले आइतबार पूर्वसूचना तथा सञ्चार सचिव महेन्द्र गुरुङलाई प्रमुख आयुक्त तथा अधिवक्ता कमला ओली थापा र पत्रकार रत्नप्रसाद मैनालीलाई आयुक्त सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसको आधारमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त नियुक्त गरेको थियो।