सिंहदरबारमा १०० दिनका सात हलचल : एक्स्प्रेस-वेमा हिँडेको राजकाजको गाडीमा धमाधम ब्याक–गियर

२१ फागुनको निर्वाचनबाट विपुल जनादेश लिएर १३ चैतमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न सिंहदरबार प्रवेश गरेको बालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारको मधुमास पूरा हुने क्रममा छ। शासन सत्ता सम्हालेको १०० दिनलाई सरकारको हनिमुन पिरियड मानेर त्यसअवधिमा गरिएको कामको मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ। यो सरकारको लागि महत्वपूर्ण कामको थालनी गर्ने र जनतामा आशाको बिउ उमार्ने अवधि पनि हो।

यही बेला नयाँ सरकारले आफ्नो कार्यशैली, प्राथमिकता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रारम्भिक परीक्षा दिने मान्यता छ। विपक्षी दल पनि तुलनात्मक रूपमा संयमित भइदिन्छन् भने जनताले सरकारबाट तत्काल नतिजाभन्दा पनि उसले लिएको दिशालाई बढी मूल्याङ्कन गर्छन्। त्यसैले पहिलो सय दिन सरकारको लागि कामको दिशा निर्धारण गर्ने अवधि पनि हो।

राजकाजको जहाज हाँक्न ड्राइभिङ सिटमा बसेका बालेन्द्र शाहले चैत १३ गते सिंहदरबार छिर्दै गर्दा भाषण छाडेर डेलिभरीमा केन्द्रित हुने संकेत गरेका थिए। शपथ ग्रहणको भोलिपल्टै मन्त्रिपरिषदबाट शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेर कामको प्राथमिकीकरण गर्ने प्रयास गरेका थिए। 

त्यो कार्ययोजनामा मन्त्रालयको संख्या घटाउनेदेखि नागरिकता, राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्र घरदैलोमै पुर्‍याउने, डिजिटल प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्च कटौती र प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्मका महत्वाकांक्षी लक्ष्य समेटिएका थिए। 

सय दिनमा सरकारको गतिविधि हेर्दा परम्परागत राजनीतिक अभ्यास तोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। सार्वजनिक निकायहरूमा हलचल ल्याएको छ। त्यो भन्दा बढी कर्मचारी प्रशासन, अन्य राजनीतिक दलहरूदेखि व्यावसायिक वृत्तसम्मलाई सरकारले आफ्नो दबाबमा राख्न सफल भएको छ। निर्माण व्यवसायीलाई प्रहरी लगाएर उठाउन थालेपछि उनीहरू आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आयो। पक्राउ पर्ने व्यवसायीको सूची लम्बिन थालेपछि पार्टी सभापति रवि लामिछानेले व्यवसायीहरूलाई भेटेर आश्वस्त पार्नुपर्ने अवस्था बन्यो। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले त काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको खुट्टा भाँचिदिनु भन्दै सार्वजनिक रूपमै आदेश जारी गरे।  

यद्यपि, सरकारले पहिलो सय दिनमा प्रशासनिक सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्णयको केन्द्र बनाइएको छ। डिजिटल शासनलाई प्रशासनिक सुधारको मानक बनाउने प्रयास गरिएको छ। १०० बुँदे योजनामध्ये ३५ भन्दा बढी बुँदा प्रत्यक्ष रूपमा प्रविधि र डिजिटल सेवा विस्तारसँग सम्बन्धित छन्।

भ्रष्टाचार अनुसन्धानलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ। तर, कतिपय अवस्थामा राजनीतिक प्रतिशोधका लागि धरपकड गरिएको भनेर सरकारको आलोचना भएको छ।

सुरुआती दिनबाटै सरकार विवादित देखिए पनि उसले सय दिनको अवधिमा कामको दिशा समात्न खोजेको दाबी लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक नारायण ढकालको छ। 

उनी भन्छन्, ‘सुुकुमबासी समस्यामा सरकार असाध्यै आलोचित भएको छ। गरिबको सरकार नै होइन भन्ने भाष्य बनेको छ। तर, धेरै ठाउँमा हात हालेर काम गर्न खोजेको पनि छ।’

प्रधानमन्त्री शाहले भने आफ्नो सरकारलाई ‘लोकल रोड’मा नभई ‘एक्सप्रेस–वे’मा हुइँकिएको गाडीसँग तुलना गरेका छन्। आफूले तीव्र वेगमा हाँकिरहेको गाडीमा गन्तव्यमा पुगेर मात्रै ब्रेक लाग्ने उनको दाबी छ। 

असार ६ गते चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारलाई ब्रेक लगाउँदै सन्तुलित भएर बढ्न सुझाव दिएका थिए। अन्यथा दुर्घटना हुनसक्ने उनको चिन्ता थियो। 

प्रधानमन्त्री शाहले तत्कालै ज्ञवालीलाई जवाफ फर्काएका थिए, ‘त्यस्तो चिन्ता लोकल रोडमा हिँड्दा खेरी हो। गाडी सिधा गइराख्दा लेफ्टबाट गाडी आउँछ, राइटबाट मान्छे आउँछ। हाम्रो गाडी एक्सप्रेस–वेमा हिँडेको गाडी हो, गन्तव्यमा पुग्नु अघि ब्रेक लगाउनु जरुरी हुँदैन र हाम्रो गाडी अनिन्त्रित पनि छैन।’

संविधानविद् विपिन अधिकारी कानुनको शासन कहिल्यै एक्सप्रेस–वेमा दौडिने गाडीजस्तो नहुने बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘कानुनको शासन त नियम, प्रक्रिया र पद्धतिअनुसार चल्ने प्रणाली हो। अत्यधिक गति भयो भने दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ। यो सरकारले केही यस्ता निर्णय गरिसकेको छ, जसलाई दुर्घटनासँग तुलना गर्न सकिन्छ।’

सय दिनमा सरकारको काम हेर्दा राजकाजको मोटर एक्सप्रेस–वेमा हुइँकिन पाएको छैन। कतिपय अवस्थामा त सरकारको गतिमा ब्रेक मात्रै होइन, ब्याक गियर नै लगाउनु परेको परिस्थिति छ। 

सिंहदरबारमा १०० दिनमा बलेन सरकारले कम्तिमा सात धक्का खानु परेको छ।

ओली–लेखक पक्राउ, पुष्टि भएन अभियोग
सरकार गठन भएको भोलिपल्टै चैत १४ गते एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरियो। भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको भनिएको थियो। तर, सरकारले ओली र लेखकविरूद्ध अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गर्न सकेन। 

ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले चैत २३ मा चौथो पटक म्याद नथप्न र अनुसन्धान पूरा नभएमा हिरासतमुक्त गरेर थप अनुसन्धान र तहकिकातको काम सम्पन्न गर्न परमादेश दिएको थियो। त्यसपछि, चैत २६ मा प्रहरीले ओली र लेखकलाई हाजिरी जमानीमा छाड्ने निर्णय गर्‍यो। यो घटनाले दुई नेतालाई राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा मात्रै पक्राउ गरेको देखियो। एक्सप्रेस वेमा हुइँकिन खोजेको गाडी १० दिनमै ब्याक गियरमा गयो। 

राजनीतिक विश्लेषक नारायण ढकाल भन्छन्, ‘ओली र लेखकको सन्दर्भमा सरकारले हतार गर्‍यो। प्रमाण बलियो बनाउन सकेन। तयारी कमजोर हुँदा सरकार आफैँ पछि हट्नुपर्ने अवस्था आयो।’

१० दिनमा वरीयता हेरफेर, १३ दिनमा मन्त्री बर्खास्त
बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएसँगै १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको थिए। उक्त मन्त्रिपरिषदको तेस्रो वरीयतामा गृहमन्त्री सुधन गुरूङलाई राखेका थिए। तर, गुरूङलाई अघिल्लो वरीयतामा राखिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सरकारभित्रै असन्तुष्टि देखियो। त्यसलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले वैशाख २४ गते वरीयता हेरफेर गर्न राष्ट्रपतिसँग सिफारिस गरे। त्यसपछि तेस्रो नम्बरका गृहमन्त्री गुरूङ पाँचौँ नम्बरमा पुगे। 

त्यससँगै, मन्त्रीहरू सुनील लम्साल, सोविता गौतम, सीता बादी, प्रतिभा रावल, निशा मेहता, सस्मित पोखरेल, खड्कराज तिमिल्सिना, विक्रम तिमिल्सिना, गीता चौधरी, दीपककुमार साहको वरीयता हेरफेर भएको थियो।

त्यति मात्रै होइन, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका दीपककुमार साहलाई मन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने परिस्थिति बन्यो। साह मन्त्री बनेसँगै एमबीबीएस परीक्षा पास गराइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोप चर्चामा आएको थियो। स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट बाहिरिएकी उनकी पत्नी जुनु श्रेष्ठ शाह मन्त्री भएपछि एकाएक बैठकमा भाग लिन गएकी थिइन्।

सुरुमै मन्त्रीको वरीयता मिलाउन नसकेका प्रधानमन्त्री शाह आफैँले रोजेर मन्त्री बनाएका व्यक्तिको विगतसमेत थाहा पाउन नसक्दा आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नुपर्‍यो। यो पनि कमजोर तयारीको परिणाम थियो। 

गृहमन्त्रीको विवाद, राजीनामा र नियुक्ति
प्रधानमन्त्री शाहको ‘देश बनाउने टोली’का सदस्य गृहमन्त्री सुधन गुरूङ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै विवादमा परे। विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग गुरूङको सेयर साझेदारीको विषय सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि नागरिक स्तरबाटै प्रश्न उठ्यो। गुरूङको बैंकिङ कारोबार सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भयो। सुशासनको नारामा बनेको सरकारको गृहमन्त्रीमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको गम्भीर आरोप मात्रै लागेन, यसअघिको सरकारमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिसँग आर्थिक लेनदेनको फेहरिस्त पनि समाचार बने।

कानुन कार्यान्वयन गराउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने गृहमन्त्रीकै क्रियाकलापमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री शाहले उनलाई राजीनामा दिन लगाए। मन्त्रीको रूपमा एक महिना पनि काम नगरी वैशाख ९ मा गुरूङले पदबाट राजीनामा दिए। तर, प्रधानमन्त्री शाहले पनि छानबिनपछि उनैलाई मन्त्री बनाउने आशा देखाएका थिए। 

उक्त समितिले जेठ २२ गते प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो भने प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी दराजमा थन्क्याएर शाहले २६ जेठ गुरुङलाई गृहमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरे।

यसअघि बनेका सबै आयोग र समितिको प्रतिवेदन क्रमशः सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका प्रधामन्त्रीले गुरूङमाथि भएको छानबिन प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन्।

डोजरमा पनि ब्याक गियर
वैशाख ९ मा गृहमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री आफैँले सम्हालेका थिए। यो अवसरलाई प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदा पूरा गर्न नसकेको योजना सफल बनाउन प्रयोग गरे। मेयर हुँदा उनले महानगरीय प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेको नेतृत्वमा थापाथलीको सुकुमवासी बस्तीमा डोजर पठाएका थिए। तर, त्यसबेला संघीय सरकारले सहयोग नगर्दा बालेनको डोजर ब्याक भएको थियो भने पाण्डेको टाउकोमा ढुंगा बज्रिएको थियो।  

यस पटक भने सत्ताको लगाम बालेनको हातमा छ। २०७९ फागुनमा पूरा नभएको योजना कार्यान्वयन गर्न बालेन शाहले गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिए। गत वैशाख १३ गतेबाट सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चल्यो। थापाथली, शंखमुल र जडिबुटीको मनोहरा किनारका बस्ती हटाइयो। देशभरको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने उद्घोषसहित डोजर चलाइएको थियो। तर, त्यसरी डोजर चलाउँदा रास्वपाकै कतिपय नेता र सांसदको समेत उठिबास लाग्ने अवस्था बन्यो।

त्यति मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी बस्ती नभत्काउन सरकारको नाममा दिएको अन्तरिम आदेशले बालेनको डोजरमा ब्याक गियर लगाइदियो। 

यो घटनाले अहिलेको सरकार गरिबको होइन भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ। 

ढकाल भन्छन्, ‘सरकारको लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक जोखिम सुकुमवासीको मुद्दा हो। सरकारले यो विषयलाई न्यायपूर्ण र संवेदनशील ढंगले समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।’

संसदमा सरप्राइज, सीमामा सकस
वैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा बीचमै संसद् छाडेर हिँडेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह धेरै दिन फर्किएनन्। विपक्षी दलहरूले संसदमा प्रधानमन्त्रीको खोजी गरे। प्रधानमन्त्रीको खोजीमा संसद् अवरोधसमेत भयो। सांसदको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने आवाज उठ्यो। 

विपक्षी सांसद र सभामुखलाई समेत सरप्राइज दिने गरी प्रधानमन्त्री शाह जेठ १७ गते संसदमा गए। सभामुखसँग समय मागे र रोस्ट्रममा उभिएर सांसदलाई प्रश्न सोध्न भने। एकाएक प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रमबाट प्रश्न सोध्न भनेपछि सांसदहरू पनि अलमलिए। नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्याल र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राइले कालापानी–लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारत र चीनले गरिरहेको गतिविधिलाई जोडेर प्रश्न सोधे। उत्तर दिने क्रममा शाहले भनिदिए, ‘तपाईंहरूलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला, मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको रहेछ।’

उनी त्यतिमा मात्रै रोकिएनन्। नेपाल भारतको सीमा विवाद भारतमा ब्रिटिस सरकारले उपनिवेश बनाउँदादेखिकै भएको हुँदा नेपाल भारतको सीमा विवाद सल्टाउन ब्रिटिस सरकारसँग पनि कुरा भइरहेको भनिदिए। प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले संसददेखि नागरिकस्तरसम्म बहस सिर्जना गर्‍यो। विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री शाहको आलोचना गरे। सरकारका मन्त्री र रास्वपाका सांसदहरू प्रधानमन्त्रीको बचाउमा उत्रिए। प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर माफी माग्नुपर्ने आवाज उठ्यो। तर, प्रधानमन्त्री संसद् फर्किएनन्।  

अन्ततः रास्वपाको महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै संसदमा आफूले बोलेको कुरा प्रस्ट्याउन खोजे। 

उनले चितवनमा भनेका थिए, ‘हाम्रा सीमा मिचिएका छन्। त्यसका प्रमाण पनि हामीसँग छन्। कालापानी–लिपुलेक हाम्रो हो। त्यसबारे ब्रिटिस सरकारबाट प्रमाण ल्याउनुपर्छ भने पनि ल्याउँछौँ भनेका हौँ। ब्रिटिस सरकारलाई मध्यस्थकर्ता राख्छौँ भनेको होइन।’

बीवाईडीको विवाद, अर्थमन्त्रीको मानमर्दन
प्रधानमन्त्रीको गतिमा ब्याक गियर लागेको अर्को घटना हो बीवाइडी प्रकरण। जेठ १५ गते संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भयो। तर, बजेटमा तय गर्न लागिएको करको दर अर्थ मन्त्रालयले चुहावट गरेर बीवाईडीलाई चीनबाट सवारी आयात गर्न लगाएको आशंकामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सशस्त्र प्रहरी लगाएर ७७४ वटा गाडी बाटोमै रोक्न लगाइयो। त्यसबेला गृह मन्त्रायको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीले नै लिएका थिए। 

यो प्रकरण छानबिनका लागि भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरियो। 

अर्थमन्त्री वाग्लेलाई यो प्रकरणले विवादमा मुछ्यो। अर्थ–समिति, लेखा–समिति हुँदै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा समेत अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाइयो। अर्कोतिर, अर्थमन्त्रीलाई दबाबमा राख्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो चाल चलेको टिप्पणी समेत भएको थियो। छानबिन समितिले विद्युतीय सवारी साधनको जाँचपासमा गडबडी नभएको प्रतिवेदन दिएपछि पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा राखेको गाडी छुटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाएन।

जेठ २० गते सशस्त्र प्रहरीले ठूलो मात्रामा कर छली भएको आशंकामा नियन्त्रणमा लिएको गाडी निधै माथापच्छीपछि असार २ गते छाडिएको थियो। बीवाइडीले गाडी आयात गर्दा नियमित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको र बजेटबाट कर चुहाएर गाडी ल्याएको पुष्टि हुन सकेको थिएन। 

पासपोर्ट प्रकरण : पार्टी सभापतिकै हस्तक्षेप
विद्युतीय पासपोर्ट छपाइको ठेक्का प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रधानमन्त्री शाहको सल्लाहकार टिम पनि एक्स्पोज भएको छ। 

अहिले राहदानी उपलब्ध गराइरहेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई नै ठेक्का दिलाउने प्रपञ्चसहित प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र अन्य आयुक्तहरू, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव र राहदानी विभागका अधिकारीलाई असार १ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ढोका थुनेर गालीगलौज गर्‍यो।

६४ लाख थान पासपोर्ट छाप्न दुई जर्मन कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का रद्द गराएर फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियालाई नै दिन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्‍यो। राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिल केसीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अख्तियारको जिम्मा लगाइयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयकै दबाबमा अख्तियारले ७ दिनमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो।

यो प्रकरण अन्ततः पार्टी सभापति रवि लामिछानेको हस्तक्षेपपछि साम्य भएको छ। त्यति मात्रै होइन, पासपोर्ट ठेक्कामा अनियमितता भएको दाबी गरेर दर्ता भएको मुद्दामा सबै अभियुक्तलाई विशेष अदालतले हिरासतमुक्त गरिदिएको छ। 

प्रधानमन्त्रीको टिमले १६ दिनसम्म गिजोलेको पासपोर्ट प्रकरणमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जर्मन कम्पनीकै सिस्टमबाट राहदानी छाप्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रधानमन्त्रीको टिम ठेक्का कब्जा गर्ने हर्कतबाट पछि हटेको छ।

बालेन सरकारको गति छ, तर गन्तव्य अझै टाढा झैँ देखिन्छ।

सरकारले एकै पटक धेरै ठाउँमा हात हालेको छ। चुनावी अभियान र राज्य सञ्चालन फरक कुरा हुन् भन्ने तथ्य सरकारले यस अवधिमा पक्कै बुझेको छ। चुनावी अभियानमा ल्याइएको वाचापत्र कार्यान्वयन गरी नतिजा निकाल्ने काम निकै टाढाको गन्तव्य हो।

विश्लेषक ढकाल भन्छन्, ‘भटाभट काम गर्नुपर्छ भन्ने देखाएको छ। अहिले नै यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल भयो भन्न सकिँदैन। यसले केही नयाँ बाटो खोल्न खोजेको देखिन्छ। तर उसले समातेका एजेन्डाहरू निष्कर्षमा पुग्न निकै समय लाग्छ।’

सरकारको कामलाई लिएर विश्लेषक ढकालको अर्को चिन्ता पनि छ, कतै यो सरकार तानाशाही पो बन्ने हो कि? 

उनी भन्छन्, ‘कतै यो सरकार तानाशाही प्रवृत्तितर्फ त जाँदै छैन भन्ने आशंका सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ। यो आशंका चिर्नुपर्छ। संविधानको सीमाभित्र रहेर अघि बढिरहेका छौँ, विगतका राम्रा अभ्यासलाई निरन्तरता दिन्छौँ र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध छौँ भन्ने विश्वास सरकारले स्पष्ट रूपमा दिलाउनुपर्छ।’

संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘स्पिड आफैँमा उपलब्धि होइन। पद्धतिले कहीँ छिटो र कहीँ सावधानीपूर्वक अघि बढ्ने अवसर दिन्छ। संविधान र स्थापित प्रक्रिया छ। त्यसैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच स्वीकार्य हुँदैन। अन्ततः सफल हुने कि असफल हुने भन्ने कुरा पनि त्यही पद्धति र कानुनी प्रक्रियाले निर्धारण गर्छ।’