युनिकोड
संसदीय समितिमा सांसदहरुले अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका सेना प्रमुखहरुको सम्मेलन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको सहभागिताबारे विभिन्न प्रश्न उठाएका छन्।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरुले एसपीपीबारे सरकारले अमेरिकालाई पठाएको पत्रबारे पनि प्रश्न उठाए।
यस्तै, समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री नआएको विषयलाई पनि सांसदहरुले गम्भीरतापूर्वक लिएका छन्।
नेकपा एमालेका सांसद डा. भीम रावलले सरकारले राज्यलाई द्वन्द्वतिर धकेलेको आरोप लगाए।
सांसद रावलले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) मा संलग्न हुँदैनौँ भनेर पत्र पठाएको भनेपनि प्रधानसेनापतिलाई आईपीएसको कार्यक्रममा पठाएर नेपाललाई द्वन्द्वतिर धकेलेको बताए।
उनले सरकार विदेशी शक्तिसँग घुँडा टेकेर र थर्कमान भएर जनता र जनताका प्रतिनिधिहरुलाई एसपीपीको बारेमा पूर्ण जानकारी गराउन डराइरहेको बताए।
उनले एसपीपीको बारेमा अमेरिकालाई पठाएको पत्र अमुक देशका राजदूतावासका कर्मचारीले पढ्न पाउने तर देशका जनताका प्रतिनिधिलाई दुरुपयोग गर्छन् भनेर नदिनुले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको बताए।
सांसद रावलले जनताका प्रतिनिधिलाई अविश्वास गर्ने र परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिकालाई एसपीपीमा सहभागी हुन्नौँ भन्ने पत्र सांसदले माग्दा सरकारप्रति अविश्वास गर्ने भन्दै प्रश्न गरेको भन्दै सरकार नै जनताप्रति र संसदप्रति जवाफदेही नभएको आरोप लगाए।
उनले सरकारप्रति धेरै अविश्वास रहेको उल्लेख गर्दै उल्टो तर्क दिएर सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताए।
सांसद रावलले सरकार विदेशीलाई पहिलो प्रथमिकतामा राख्ने र विदेशीसामु लम्पसार पर्ने स्थितिमा रहेको भन्दै सरकार लोकतन्त्रबिरोधी काम गर्नेतर्फ अग्रसर भएको आरोप लगाए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारले संसदीय समितिको अवहेलना गरेको आरोप लगाइन्।
उनले सरकारले संसदीय समितिले माग गरेका एसपीपी सम्बन्धी डकुमेन्ट उपलब्ध नगराउनु संसदीय समितिको अवमूल्यन भएको जिकिर
गरिन्।
सांसद पौडेलले समितिले निर्देशन गरेका कुरा बिना अर्थ नै बंग्याउन नहुने भन्दै सरकारले एसपीपी सम्बन्धी कुनै कार्यक्रममा सहभागी नहुने भनेर बोलिसक्दा पनि सेनाप्रमुख एसपीपीको कार्यक्रममा उपस्थित हुनु गलत भएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘हामीले एसपीपी सम्बन्धी अहिलेसम्मको के के डकुमेन्ट छ त्यो मागेका थियौँ। एउटा सांसदले देशमा के भइरहेको छ त्यो सबै जानकारी पाउने अधिकार राख्छ। त्यो माग गरेपनि सामग्री आएन। कतिपय जवाफ सुन्दा त्यसले पूरा गर्दैनन्। हाम्रो अधिकारको कुरा हो। हामीले माग गरेका कुरा सरकारले दिनुपर्छ। मिनी पार्लियामेन्ट (संसदीय समिति) लाई अवहेलना गर्नुहुँदैन। यो समितिले निर्देशन गरेका कुरा बिना अर्थ नै बंग्याउनु हुँदैन। सरकारले एसपीपी सम्बन्धी कुनै कार्यक्रममा सहभागी नहुने भनेर बोलिसक्दा पनि सेनाप्रमुख एसपीपीको कार्यक्रममा उपस्थित हुनु गलत हो। यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ।’
सांसद पौडेलले सरकार एसपीपीमा स्पष्ट हुनु आवश्यक रहेको बताइन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद अनिलकुमार झाले बाढीको कारण देखाएर परराष्ट्रमन्त्री समितिबाट पन्छिन नमिल्ने बताए।
उनले बाढीमात्रै कारण हुन नसक्ने भन्दै परराष्ट्रमन्त्री समितिमा नआउनुको रहस्य अरुपनि हुनसक्ने बताए। उनले नेपाली सेना, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयले समितिको बैठकमा आउनुलाई अन्यथा मान्न नहुने बताए।
समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियारले संसदमा जवाफ दिइसकेको भनेर संसदीय समितिको अवहेलना गर्न नमिल्ने बताइन्।
उनले संसदमा जवाफ दिइसकेपनि समितिको बैठकमा उपस्थिति भएर त्यसबारेमा स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताए। सरकार र मन्त्रीले समितिका कुरालाई टारेर जान नहुने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘फुल संसदलाई जवाफ दिएको कारणले यहाँ नआउनुभएको हो भने त्यो मिल्दैन। यहाँ जे हो त्यो आएर भन्नुपर्छ। माग गरेको कुरा दिनुपर्छ । सरकार र मन्त्रीज्यूले समितिका कुरालाई स्केप गरेर जानु हुँदैन।’
प्रतिक्रिया