राजनीति


गठबन्धनकाे खिचडी : माछाको तेलमा माछा फ्राई

गठबन्धनकाे खिचडी : माछाको तेलमा माछा फ्राई

अरुण बराल
साउन ५ , काठमाडौँ

मंगलबार माओवादीका एक नेताले यस पंक्तिकारलाई सोधे– आफ्नै एकल बहुमत पुग्ने गरेर गठबन्धन अघि बढाउने नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गरेको निर्णय तपाईलाई कस्तो लाग्यो?

‘बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने सम्भावना बोकेको ठूलो पार्टीले चुनावमा एकल बहुमतको लक्ष राख्नु अनौठो होइन, स्वाभाविकै निर्णय हो’ माओवादी नेतालाई मेरो जवाफ थियो, ‘०७४ सालमा एमालेले पनि माओवादीसँग गठबन्धन गर्दा एकल बहुमतको आन्तरिक लक्ष राखेकै हो, आज कांग्रेसले पनि लक्ष राख्नु अनौठो निर्णय होइन। माओवादीले यसमा तरंगित हुन आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन।’

माओवादी नेताले अन्तरवार्ता लिएको शैलीमा अर्को प्रश्न सोधे– ‘हामीले अहिले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्र्यौँ तर चुनावपछि एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने निर्णय लियौँ भने त्यसलाई तपाई कसरी लिनुहुन्छ?’

मैले प्रतिप्रश्न गरेँ – स्वतन्त्र पार्टीले चुनावपछि स्वतन्त्र निर्णय लिन त सक्ला। तपाईहरु त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ होला, तर यसमा तपाईहरुमाथि नैतिकता र विश्वसनीयताको पनि प्रश्न उठ्छ कि?

उनले तेस्रो प्रश्न सोधे– तपाईलाई चुनावअघि वाम गठबन्धन होस् जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन?

मेरो प्रतिप्रश्न थियो– वाम गठबन्धन.... यो चुनावमा सम्भव होला र?

सिंहदरबारबाट माओवादी नेताले विभिन्न प्रश्नहरु राख्दै गर्दा मंगलबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईबीचको ‘दुईपक्षीय वार्ता’ भर्खरै सकिएको थियो। त्यहाँ पार्टी एकताकै तहमा छलफल भएको भन्दै प्रचण्ड उत्साह बोकेर बाहिर निस्किएका थिए। बाबुराम– प्रचण्ड वार्तापछि मंगलबार नै साबिकको नेकपा सचिवालयका ५ नेता  प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच अर्को छलफल भयो।

नेकपाकालीन सचिवालय सदस्यहरुको छलफलमा एकल बहुमत ल्याउने कांग्रेसको निर्णयबारे समीक्षा गरिएको र सम्भावित वाम गठबन्धनबारे कुराकानी भएको नेताहरुले बताएका छन्। त्यहाँ अझ एक कदम अगाडि बढेर वाम एकताकै विषयमा छलफल भएको दाबी नेताहरुको छ।

यस पंक्तिकारसँग माओवादी नेताले सोधेको प्रश्न, बाबुराम–प्रचण्ड भेटवार्ता अनि वामदेव गौतमलाई समेत साक्षी राखेर गरिएको माओवादी–एकीकृत समाजवादीको छलफलले केही नयाँ राजनीतिक खिचडी पाकिरहेको संकेत गर्छ।

खासगरी एकल बहुमतका लागि कसरत गर्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णयबाट तरंगित भएका प्रचण्डले अब त्यसको काउन्टरमा नयाँ रणनीति बनाउन लागेको बुझ्न सकिन्छ। त्यो नयाँ रणनीति हो– माधव नेपाल, वामदेव गौतमहरुसँग एकता र वाम गठबन्धन।

एमालेले बहुमत नपाउँदा प्रचण्ड खुशी
माओवादीसँग गठबन्धन गरेर सत्तामा जाने रणनीति बनाएको नेकपा एमालेले ०७४ सालमा एकल बहुमत प्राप्त गर्न सकेन। उसले प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकतर्फ ४१ का साथ १२१ सीट पायो। बहुमतका लागि माओवादीको साथ अपरिहार्य भयो।

एमालेले एकल बहुमत नपाएकोमा प्रचण्ड त्यसबेला खुशी देखिएका थिए। उनले निकटस्थसँग भनेका थिए– गज्जप भयो। एमालेको एकल बहुमत नआओस् भन्ने मैले चाहेको थिएँ, जनताले त्यस्तै नजिता दिए। एमालेले एक्लै बहुमत पाएको भए ओलीले हामीलाई कुनै भाऊ दिनेवाला थिएनन्। पार्टी एकीकरण पनि नहुन सक्थ्यो।’

०७४ को चुनावमा एमालेले एक्लै बहुमत पाएको भए के हुन्थ्यो? त्यो अब फगत इतिहासको समीक्षाको विषय हो।

एमाले र माओवादी दुबैले त्यसबेला राजनीतिक स्थायित्व र पाँचवर्षे स्थिर सरकारको एजेण्डामा भोट मागेका थिए। विगतमा कुनै दलले बहुमत नपाएको हुनाले सरकार फेरिइरह्यो र राजनीतिक स्थायित्व नभएका कारण देश विकास हुन सकेन भन्ने वाम गठबन्धनले ०७४ को चुनावमा भाष्य बनाएको थियो।

चुनावपछि एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भयो। नेकपाको एकल बहुमत रहेको सरकार पनि बन्यो। तर, ओली–प्रचण्ड–माधवलाई बहुमत पचेन।

कांग्रेस निर्णयको सार
दिल्ली भ्रमणबाट फर्कँदै गर्दा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अब कांग्रेसको बैठक सकिएपछि चुनावी सीटहरुको भागबण्डा मिलाइने बताएका थिए। तर, कांग्रेस बैठकको निर्णयले माओवादी तरंगित भयो र एकाएक वामदेव र बाबुरामसँग मिटिङहरु हुन थाले।

आखिर नेपाली कांग्रेसको बैठकले चुनावी तालमेलका सन्दर्भमा गरेको खास निर्णय के थियो जसले माओवादीलाई झस्कायो?

चारवटा बुँदामा कांग्रेसको निर्णय हेरौं–

१. २०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा पाँचदलीय गठबन्धनमा सहभागी हुने निर्णय पार्टीले गरेको थियो। यही निर्णयका आधारमा कतिपय स्थानीय तहमा गठबन्धनसहित हामी निर्वाचनमा भाग लियौं। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक समग्र गठबन्धनसहित प्राप्त परिणाामप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दछ।

२. बैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसलाई आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकारमार्फत सम्वोधन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग सम्वाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दछ।

३. यसरी गठबन्धनमा रहेका दलहरुका बीचमा तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गर्दै आम नेपाली जनतालाई पाँचवर्ष स्थिर सरकारमार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने स्पष्ट कार्यक्रमको खाकासहित आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने ठहर यो बैठक गर्दछ।

४. साथै, तालमेल गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसको मुख्य नेतृत्वदायी भूमिका रहेको यथार्थ, सांगठनिक वस्तुस्थिति तथा पार्टी पंक्ति एवं शुभेच्छुकको भावनालाई दृष्टिगत गर्दै गठबन्धनमा रहेका दलहरुसँग सम्वादमार्फत् निश्कर्षमा पुग्ने यो बैठक निर्णय गर्दछ।

कांग्रेसको निर्णयको सार यत्ति हो – स्थानीय चुनावमा गरेको गठबन्धनमा सन्तोष गर्ने। आगामी चुनावमा कांग्रेसको एकल बहुमतको प्रयास गर्ने। पाँच वर्ष स्थिर सरकार चलाउने परिस्थितिका लागि प्रयास गर्ने। तालमेल गर्दा कांग्रेसको शक्ति र शुभेच्छुकको भावनालाई दृष्टिगत गर्दै सत्ता साझेदारहरुसँग सम्वाद गर्ने। संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा न्यूनतम साझा धारणा र स्पष्ट खाका तयार पार्ने।

एकल बहुमतको लक्ष्यसहित सत्तारुढ दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने कांग्रेसको निर्णय (पूर्णपाठ)

स्थानीय चुनावबाट देशकै ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट यस्तो निर्णय लिनु अस्वाभाविक र आपत्तिजनक जस्तो देखिँदैन। एमाले वा कांग्रेसजस्ता ठूला दलले ‘आफ्नो एकल बहुमत नआउने गरी अघि बढ्ने’ निर्णय गर्छन् भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन। तथापि कांग्रेस बैठकले ‘शुभेच्छुकको भावनालाई दृष्टिगत गर्दै’ सत्ता साझेदारहरुसँग सम्वाद गर्ने भनेकै देखिन्छ।

माओवादीको भवितव्य
‘ओपन सेक्रेट’ कुरा हो, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ०७४ सालमा जस्तै अहिले पनि कांग्रेस वा एमाले कसैको बहुमत नआओस् भन्ने चाहन्छन्। दुबै दलले एक्लै बहुमत पुर्याएनन् भने बल्ल माओवादीको भाऊ बढ्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट प्रचण्ड निर्देशित देखिन्छन्।

कांग्रेस वा एमाले जोसँग गठबन्धन गरे पनि माओवादीसहितको गठबन्धनको मात्र बहुमत पुगोस् तर एकल बहुमत नपुगोस् भन्ने प्रचण्डको चाहना छ। शायद माधव नेपाल पनि यही चाहन्छन्।

जसरी कांग्रेस र एमालेले आफ्नै दलको एकल बहुमत पुगोस् भन्ठान्नु स्वाभाविक हो, त्यस्तै प्रचण्डले माओवादी बाहेकको बहुमत नपुगोस् भन्ठान्नु स्वाभाविक हो। किनभने, माओवादी पार्टी आफ्नो स्वतन्त्र भूमिकामा भन्दा पनि कांग्रेस र एमालेको सहअस्थित्वमा टिक्ने प्रयासमा छ।

कांग्रेस वा एमाले कसैको पनि बहुमत नपुगोस् र देशमा अस्थिर सरकार एवं राजनीतिक अस्थिरता नै रहिरहोस् भन्ने सोचाइलाई जनपक्षीय वा लोकप्रिय मान्न सकिँदैन। तथापि विगतमा बनेको नेकपाको बहुमतको सरकारले के दृष्टान्त दिएको छ भने एकल बहुमतको सरकार बन्दैमा राजनीतिक स्थिरता चाहिँ नहुँदोरहेछ।

एकल बहुमतको सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने अवस्थामा गठबन्धनको संस्कारसहित मिलिजुली सरकार बन्यो भने स्वेच्छाचारिता कम हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिएला। तर, यसरी जोडजाड गरिएको सरकारमा बेथिति र भ्रष्टाचार झनै बढ्ने खतरा अहिलेको गठबन्धन सरकारले देखाइसकेको छ।

कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याउने प्रयास गर्दा आत्तिएका प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका वाम नेताले जनतामा के कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ भने उनीहरुले कांग्रेस वा एमाले जोसँग गठबन्धन गरे पनि ठूला दलले एकल बहुमत पाउने कुरालाई कसरी लिने? गठबन्धनका लागि एकल बहुमत बाधक हुन्छ या साधक?

गठबन्धनमा सहभागी कुनै एक दलले नै बहुमत पाए पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएर त्यसैका आधारमा गठबन्धनमै बसेर पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार दिन सकिन्छ कि सकिँदैन? के गठबन्धन टिकाउनका लागि कुनै दलको बहुमत नआउनु अपरिहार्य शर्त हो? अथवा सत्ताका लागि नभएर कुनै साझा उद्देश्यका लागि पनि गठबन्धन बनाउन सकिन्छ? यो प्रश्न अहिले नेपालको राजनीतिमा अहम बनेर  सतहमा आएको छ।

गठबन्धनको आयु
गठबन्धनको आयु मूलतः दुई किसिमको देखिन्छ।

एउटा– चुनावमा तालमेल गर्ने, त्यसपछि स्वतन्त्र ढंगबाटै चल्ने। जस्तो कि स्थानीय चुनावमा काँग्रेस–माओवादीवीच गठबन्धन भयो, चुनावपछि उनीहरु स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेका छन्।

दोस्रो– चुनावमा तालमेल गर्ने र त्यसबाट आउने परिणामका आधारमा पाँचवर्षसम्म थप सत्ता साझेदारी गर्ने।

अहिले नेपाली काँग्रेससँग एमाले, एकीकृत समाजवादी र जसपाले गर्न लागेको गठबन्धन कस्तो हो? चुनाव सकिएपछि संघ र प्रदेशमा गठबन्धन सरकार चलाउने गरी पाँचवर्षे गठबन्धन गर्न खोजिएको हो? अथवा, चुनावमा एमालेलाई हराएर बढीभन्दा बढी सीट जित्नका लागि मात्रै तालमेल गर्न खोजिएको हो? यही प्रश्नको जवाफमा लुकेको छ गठबन्धनको आयु।

पहिलो तरिकाको गठबन्धन बनाउने हो भने कांग्रेस र माओवादीहरुले चुनावमा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा अस्थायी तालमेल मात्रै गरे पुग्छ। चुनावपछि अंकगणित हेरेर एमालेसँग मिल्न गए पनि हुन्छ, कांग्रेससँगै मिलेर सरकार बनाए पनि हुन्छ। ठूला दलको आफ्नै बहुमत जुट्यो भने पाँच वर्ष सरकार बाहिरै बस्छु भन्दा पनि हुन्छ।

दोस्रो तरिकाबाट गठबन्धन बनाउने हो भने कसैले एकल बहुमत नै पाएछ भने पनि केही फरक पर्दैन। चुनावअघि नै उसँग जे–जस्तो समझदारी बनाइएको हुन्छ, त्यसैका आधारमा पाँच वर्षसम्म अगाडि बढ्न सकिन्छ।

यदि कांग्रेससँग माओवादी र एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले दोस्रो प्रकारको पाँच वर्षे गठबन्धन बनाउन खोजेका हुन् भने उनीहरुबीच चुनावपछि गठन हुने संघ र प्रदेश सरकारका विषयमा अहिले नै समझदारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री आलोपालो चलाउने कि? संघ र प्रदेश सत्ताको साझेदारी कसरी गर्ने? सभामुख–उपसभामुख कसलाई दिने? राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति कसलाई दिने? मन्त्रालय कसरी भाग लगाउने? राजनीतिक नियुक्तिहरु कसरी मिलाउने? सरकार सञ्चालनको संयन्त्र र विधि कस्तो बनाउने? विवाद कसरी निरुपण गर्ने? यी सबै विषयमा चुनावअघि नै स्पष्ट समझदारी बनाएर मात्रै पाँच वर्षे गठबन्धन बन्न सक्छ, अन्यथा नेकपाकै जस्तो नियति दोहोरिन सक्छ।

अहिले शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई गठबन्धनको पहिलो मोडलमा जाने कि दोस्रो भन्नेमै अल्मलिएको देखिन्छ। 

कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याएको अवस्थामा पनि साझा नीति कार्यक्रमका आधारमा चुनावपछि पनि गठबन्धन सरकारै बनाएर अघि बढ्ने कुराको सुनिश्चितता भयो भने बल्ल यो प्रश्नको हल हुन सक्ला। अथवा चुनावमा मिलौं, त्यसपछि ‘देखा जायगा’ भन्ने हो भने सोही अनुसार अल्पकालीन तालमेल गरे हुन्छ।

वाम गठबन्धनको नकारात्मक शिक्षा
०७४ मा एमाले र माओवादीबीच दोस्रो प्रकृतिको गठबन्धन गरिएको थियो। ओली र प्रचण्डले आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने भनेर लिखित सम्झौता नै भएको थियो। तर, लिखित सम्झौताको पनि पालना भएन।

एमाले–माओवादी गठबन्धनको अर्को नकारात्मक पाटो के रह्यो भने दुबै दलको स्वतन्त्र भूमिका र लक्ष्मण रेखा नै मेटियो। चुनावलगत्तै पार्टी एकताको चर्चा शुरु भइहाल्यो। कार्यकर्ताले छिटो एकता गर भनेर दबाव दिन थाले। पार्टी एकता नगर्ने हो भने नेताहरुले कार्यकर्ताको कुटाइ खाने अवस्था आयो।

अन्ततः कार्यकर्ताको दबावकै कारण हतार–हतार गठबन्धन बनाएका दलहरुबीच एकता भयो र नेकपा बन्यो। दुई पार्टीबीच एकता नभएर  चुनावका बेलाको जस्तो गठबन्धन मात्रै रहिरहेको भए अहिलेको जस्तो खराब अवस्था आउने थिएन। एकताभन्दा गठबन्धनमा मात्रै जोड दिइएको भए दुर्घटनाको जोखिम कम हुने थियो।

अहिले नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच चुनावी गठबन्धन भयो भने चुनावपछि उनीहरुबीच फ्याट्टै पार्टी एकता हुने सम्भावना छैन। त्यसर्थ ०७४ सालमा जस्तो भावुक सहवास हुन गई दुई दलको स्वतन्त्र अस्थित्व नै खल्बलिने खतरा वाम–काङ गठबन्धनमा कम देखिन्छ।

अब कांग्रेससँगको रिसले भावुक भएर एमालेसँग फेरि ‘वाम गठबन्धन’ बन्यो भने चुनाव नसकिँदै फेरि ‘पार्टी एकता’को पियानो बज्न सक्छ र विगतको जस्तै विवाह–सम्बन्धविच्छेद, फेरि विवाह–फेरि सम्बन्धविच्छेदको अवस्था आउन सक्ने जोखिम देखिन्छ।

‘नसुध्रिएको कांग्रेस’ अर्को खतरा
नेपालीमा एउटा आहान छ– तावाबाट उफ्रेर भुङ्ग्रोमा। माओवादी केन्द्रको अवस्था अहिले यही आहानजस्तो बनेको छ। मानिलिउँ एमाले तावा हो, त्यहाँबाट फुत्केको माओवादी यतिबेला कांग्रेसरुपी भुङ्ग्रोमा फसेको छ।

‘वामपन्थी’लाई छाडेर आफूले दलाल पुँजीपति घोषणा गरेको कांग्रेससँग मिल्न जानु, आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर, पार्टी फुटाएर वाम एकताको कुरा गर्नु, समाजवादको कुरा गर्नु आदि कार्यहरु संगति नमिलेको भन्दै माओवादीभित्रै दुई लाइन देखापरेको छ। जसका कारण कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँग गठबन्धन बनाउनुपर्छ भन्ने दबाव प्रचण्ड र माधव नेपाललाई उनकै पार्टीभित्रबाट परिरहेको छ।

पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चलिरहेको सरकारले जनमुखी कामहरु गर्न सकेको छैन। भ्रष्टाचार र बेथिति बढिरहेको छ। सरकारको काम गतिलो छैन भन्ने कुरा त कांग्रेसभित्रैको प्रतिपक्षी शेखर कोइराला पक्षका भनाइहरुले प्रष्ट पारिरहेको छ। प्रकाशमान सिंहको अभिव्यक्तिले प्रष्ट्याइरहेको छ।

यो स्थितिको मूल्यांकन एमालेको साथ छाडेर काँग्रेससँग मिलेको माओवादीले पक्कै गरेको हुनुपर्छ। केपी ओली संविधान, संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रका लागि खतरा बने भनियो।  प्रतिगमनका मतियार बने भनियो। यता शेरबहादुर देउवाचाहिँ सुशासन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र विकासका लागि खतरा भएर देखा परिरहेका त होइनन्? के शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा यस्तै पारामा देशको विकास र समृद्धि सम्भव होला त? यो प्रश्नको आशावादी जवाफ कांग्रेसकै नेताहरुले दिन नसकिरहेको अवस्था छ।

प्रश्न माओवादी पार्टीको पोजिसन के होला भन्ने मात्र होइन, एमाले र कांग्रेसजस्ता शक्तिहरु संविधान, लोकतन्त्र, सुशासन अनि विकासको बाटोमा किन इमान्दार देखिएनन् भन्ने हो। ओलीको बेथितिविरुद्ध संघर्षमा उत्रेका कांग्रेस, माओवादीहरु किन सुध्रिएनन् भन्ने हो।

गठबन्धनको सिद्धान्त
‘वाम एकता’का लागि छलफल थालेका प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमहरुले जवाफ दिनुपर्ने केही सैद्धान्तिक–वैचारिक प्रश्न छन्–

हिजो केपी ओलीको विकल्प शेरबहादुर देउवामा खोजियो। के अब शेरबहादुर देउवाको विकल्प ओलीमा खोज्न सकिन्छ? अहिले फेरि केपी ओलीसँगै मिल्नुपर्ने हो भने हिजो किन उनीसँग झगडा गरेको? ओलीलाई पार्टीबाट किन कारवाही गरेको? १९ बुँदे अभियोग किन लगाएको? सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन किन गरेको? ओलीलाई प्रतिगमनको मतियार किन घोषणा गरेको? ओलीबाट लोकतन्त्रमाथि नै खतरा भयो किन भनेको? संघ र प्रदेशका सरकारहरु किन भकाभक ढालेको? कांग्रेससँग किन मिलेको?

अब फेरि ओलीसँगै मिलेर उनलाई ०७४ मा जस्तै चुनावमा बलियो बनाउँदा हिजो उनीमाथि लगाइएका आरोपहरु कसरी खल्याक–खुलुक पखालिन्छन्? के हिजो ओलीविरुद्ध गरिएको संघर्ष र उनीमाथि लगाइएका आरोपहरु मिथ्या थिए? के हिजो प्रचण्ड–माधव–झलनाथले गम्भीर गल्ती गरेका थिए? राष्ट्र र पार्टीमाथि घात गरेका थिए? यी प्रश्नहरुको उचित जवाफ नदिई अकारण ओलीसँग मिल्न जाने नैतिक धरातल अब प्रचण्ड–माधव–झलनाथ–वामदेव–नारायणकाजीहरुमा कति बाँकी छ?

चीनले ‘वामपन्थीहरु मिल’ भनेकै आधारमा वाम एकता गर्ने अनि भारतले कांग्रेससँगै गठबन्धन कस है भनेका आधारमा कांग्रेससँगै कुम जोडिरहने? प्रचण्ड–माधव यसरी कहिलेसम्म पेन्डुलम बनिरहने? 

राजनीतिमा गठबन्धन आफैंमा खराब चिज होइन। तर, गठबन्धन कुर्सीको जोड घटाऊमा नभएर राष्ट्र र जनताको समग्र हितमा आधारित हुनुपर्ने हो। निश्चित सिद्धान्त, मान्यता, लक्ष र कार्यक्रममा आधारित हुनुपर्ने हो। न्यूनतम विश्वास र इमानमा आधारित हुनुपर्ने हो। समग्र देशको स्वार्थमा आधारित हुनुपर्ने हो।

तर, नेपालमा अहिले चलिरहेको गठबन्धनको खेल कुनै निश्चित सिद्धान्त, कार्यक्रम र निष्ठामा भन्दा पनि ‘माछाको तेलमा माछा फ्राई गर्ने’ दाउ अनुसार अगाडि बढिरहेको छ।

आगामी चुनावमा कसले कसलाई फ्राई गर्छ, हेर्न बाँकी छ। 

 स्वार्थको खिचडी
अहिले कांग्रेस–वाम गठबन्धन होस् या एमालेसहतिको वाम गठबन्धनको चर्चा नै किन नहोस् दुबैतिर आ–आफ्नो पेटी स्वार्थ टक्कराइरहेकाे देखिन्छ। 

नेपाली कांग्रेस आफ्नो दलको एकल सरकार बनाउने गरी बहुमत ल्याउन चाहन्छ। यसका लागि उसले प्रत्यक्षमा सय सीट आफूले लिएर ६५ सीट माओवादी लगायतका दललाई दिन चाहन्छ।

नेकपा एमालेचाहिँ कांग्रेसलाई सरकारमा जानबाट रोक्नका लागि कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन भाँड्न र उनीहरुलाई अलग–थलग बनाउन चाहन्छ। माधव नेपालको पार्टी माओवादीमै समाहित होस् र एमाले चोइटिएको सन्देश नजाओस् भन्ने चाहन्छ। यसका लागि केपी ओलीले वामदेव गौतमलाई खटाएको धेरैको आशंका छ।

माओवादी चाहिँ कांग्रेस र एमाले दुबै दललाई माओवादी विना सरकार बनाउन नसक्ने अंक गणितसहितको तेस्रो पोजिसनमा आउन चाहन्छन्। स्रोतका अनुसार प्रचण्ड निर्वाचनपछिको पहिलो दुई वर्ष आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चिचता सहितको गठबन्धन चाहन्छन्।

एमालेले चाहिँ भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीलाई नै सार्ने देखिन्छ। कांग्रेसमा देउवाको अनुहार देखाएर चुनावमा जाँदा फाइदा नहुने तर्क पार्टीभित्रैबाट भइरहेको छ। यो स्थितिमा सत्ता गठबन्धनले ‘भावी प्रधानमन्त्री’को प्रस्ताव तयार पार्न सकिरहेको छैन।   

साउन ४, २०७९, बुधबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
पिनाकी राय
बिजनेश एड्भाइजर
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


विशेष संवाददाता
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी
चिरञ्जीवी आचार्य

ग्लोबल अफेयर्स संयोजक
सन्तोष घिमिरे

समाचार संयोजक
ज्ञानेन्द्र खड्का

निर्वाचन सम्पादक
जेवी पुन मगर

म्यागेजिन सम्पादक
सीताराम बराल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.
ad ad