ad ad

राजनीति


१६५ सिटको भागबण्डा : कांग्रेसलाई १००, अरुलाई ६५?

बार्गेनिङ हुँदा कांग्रेसले ९५ लिएर अरुलाई ७० दिन सक्ने
१६५ सिटको भागबण्डा : कांग्रेसलाई १००, अरुलाई ६५?

नेपालखबर
साउन २, २०७९ सोमबार १२:१४, काठमाडौँ

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिट छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका ५ दलबीच यी सिट बाँड्नुपर्नेछ। जसपा फुटेका कारण उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई दुवै पक्षका लागि भिन्नाभिन्नै भाग लगाउनुपर्नेछ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिल्ली जानुअघि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोल्दा भनेका थिए साउन महिनाभित्रै सिटहरुको भागबण्डा टुंग्याइसक्नुपर्छ, ढिलो गर्नुहुँदैन। सम्भवतः सोमबार अपराह्न बस्ने गठबन्धनको बैठकमा सिट बाँडफाँटको विषयले अनौपचारिक प्रवेश पाउनेछ।

प्रचण्डले पार्टीको बैठकमा यो पनि भनेका थिए कि सत्ता गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँट ०७४ को चुनावका आधारमा मात्र नभएर गत स्थानीय निर्वाचनको मतलाई समेत आधार मान्नुपर्छ।

प्रचण्डको रणनीति दुईवटा देखिन्छ : गठबन्धनभित्रै माधव नेपालसमेतलाई मिलाएर उपगठबन्धन  बनाउने अनि कांग्रेससँग ५०–५० प्रतिशत भाग लगाउने। अर्थात् ८२/८३ सिट भाग लगाउने। र, ८२ मध्येबाट आफूले बढी लिएर केही सिट एकीकृत समाजवादी र जसपालाई दिने।

तर, नेपाली कांग्रेसचाहिँ १०० सिट आफूले राखेर ६५ सिट अरुलाई दिने पक्षमा छ। यसो गर्दा कांग्रेसले ०७४ मा जस्तै ४० सिट समानुपातिकबाट जित्यो भने एक्लै बहुमत पुर्याउने ठाउँ रहनेछ। त्यसो नभए पनि कुनै सानो पार्टीलाई जोडेर सरकार बनाउने सम्भावना रहनेछ।

 प्रतिनिधिसभाका कुल १६५ सिटमध्ये कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा (दुबै गुट) र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई कति सिट भाग लगाउनुपर्ला? यसबारे सत्ता गठबन्धनमा ठोस छलफल भएको छैन। तर, कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा भने मोटामोटी हिसाब–किताब भएको बुझिएको छ।

सत्तारुढ दलबीच ६ भाग लगाउनुपर्ने १६५ सिटको भागवण्डाको सिद्धान्त कस्तो होला ? यसबारे केही गणितीय विश्लेषण गरौं–

पहिलो सिद्धान्त : जसले जितेको छ, उसैलाई छाडिदिने

गत ०७४ सालको चुनावमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भएको थियो। त्यसबेला नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनाव लडेको थियो। एकाध सिटमा राप्रपा र कांग्रेसको तालमेल भएको थियो। त्यो परिस्थितिमा माओवादीले ३६, नेपाली कांग्रेसले २३, जसपा (हालको उपेन्द्र यादव समूह)ले १०, बाबुरामको नयाँशक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १/१ सिट जितेका थिए। अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा नरहेको नेकपा एमालेले ८० सिट जितेको थियो, जसमध्ये प्रत्यक्षतर्फका १३ सांसद अहिले एकीकृत समाजवादीमा छन्।

०७४ कै आधारमा हेर्दा सर्वप्रथम गठबन्धन दलले जितेका सिटहरु उनैलाई दिनुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा माओवादीलाई ३६, कांग्रेसलाई २३, एकीकृत समाजवादीलाई १३, उपेन्द्र यादवलाई १०, बाबुराम भट्टराईलाई २ (महिन्द्र राय यादव पनि उनीतिर आएकाले) र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई १ सिट भाग लगाउनुपर्ने हुन्छ। सरकारलाई साथ दिएका स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले पनि सरकारलाई साथ दिएकाले उक्त सिट स्वतन्त्रलाई छाडिदिनुपर्ने हुन सक्छ।

०७४ मा गठबन्धन दलले जितेका सिटहरु तत् तत् दललाई भाग लगाउने हो भने १६५ मध्ये ८६ सिटको भागबण्डा सुल्झिन्छ। र, बाँकी रहन्छ ७९ सिट।

दोस्रो सिद्धान्त : खुद्रा सिटको भागबण्डा मिलाउने

भागवण्डा गर्नुपर्ने बाँकी ७९ सिट भनेको एमालेले जितेका ६७, राजपाले जितेका १० र राप्रपा तथा नेमकिपाले जितेका २ सिट हुन्। एमालेले जितेका ८० मध्ये १३ सिट एकीकृत समाजवादीको भागमा पर्ने देखिन्छ भने राजपाका महिन्द्र यादव बाबुराम भट्टराईतिर लागेकाले सर्लाहीमा एकसिट यादवलाई छाड्नुपर्ने देखिन्छ।

यसअघि गठबन्धनले नजितेका ७९ सिटको भागबण्डा कसरी गर्ने त ? यसमा पनि एउटा सिद्धान्त अपनाउन सकिने नेताहरु बताउँछन्।

जस्तै–

भक्तपुर १ मा नेमकिपाले जितेको थियो भने नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा आएको थियो। निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेस भएकाले भक्तपुर १ कांग्रेसलाई दिने।

झापा ३ मा राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनले जितेका थिए। त्यहाँ पनि कांग्रेस निकटतम प्रतिस्पर्धी थियो, त्यो पनि कांग्रेसलाई दिने।

त्यस्तै सत्ता गठबन्धनमा नरहेको राजपा (हालको लोसपा) ले ०७४ मा जितेका सप्तरी ३, धनुषा ३, महोत्तरी २, रौतहट १ र पर्सा ४ मा नेपाली कांग्रेस दोस्रो प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस नै रहेकाले ती क्षेत्र पनि कांग्रेसलाई दिने। यसो गर्दा राजपा, राप्रपा र नेमकिपाले जितेका ७ सिट कांग्रेसको भागमा पर्छन्।

यसअघि राजपाले जितेका सिरहा ४, महोत्तरी ३, सर्लाही १, बारा ४ र कैलाली १ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले र माओवादी) दोस्रो स्थानमा आएकाले यी ५ सिट माओवादीलाई छाडिदिने। र, यी पाँचमध्येबाट माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले उपविभाजन पनि गर्न सक्छन्।

यो दोस्रो सिद्धान्तमा जाँदा कांग्रेसले पाउने कुल सिट ३० र माओवादीले ४१ हुन जान्छ। १६५ मध्ये ९८ सिटको भागबण्डा सकिन्छ र बाँकी रहन्छन् ६७ सिट। यी ६७ सिट यसअघि नेकपा एमालेले जितेका सिट हुन्।

तेस्रो सिद्धान्त : एमालेले जितेका ठाउँमा उपविजेतालाई प्राथमिकता

पहिले जितेका सिटहरु र राजपा, नेमकिपा, राप्रपाका सिट पनि उपविजेतालाई भाग लगाइसकेपछि बाँकी रहेका सिटको भागबण्डा कसरी गर्ने भन्नेमा समस्या पर्न सक्ने देखिन्छ।

किनभने, ०७४ को चुनावमा ६४ वटा सिटमा एमालेको उपविजेता नेपाली कांग्रेस थियो। उपविजेताको हैसियतले कांग्रेसले ती ६४ सिटमा दाबी गर्यो भने कांग्रेसको भागमा पहिले जितेका २३, राजपा र साना दलबाट ७ र एमालेले जितेकाबाट ६४ गरी कुल ९४ सिट पर्न जान्छ।

त्यसमा  विगतमा राप्रपा–कांग्रेस गठबन्धन बनेर दोस्रो स्थानमा आएका काठमाडौं ७, सिन्धुपाल्चोक २, मकवानपुर १, रुपन्देही ३ र दैलेख १ मा समेत कांग्रेसले दाबी गर्यो भने उसको भागमा ९९ सिट पर्न जान्छ।

त्यस्तै सुनसरी १ मा संघीय फोरम दोस्रो स्थानमा आएका कारण त्यो सिट उसले माग्न सक्छ। त्यस्तै सिराहा ३ मा पनि एमालेसँग संघीय फोरम दोस्रो स्थानमा आएकाले त्यो पनि फोरमले माग्न सक्छ। राजपाले जितेको महोत्तरी ३ मा एमालेपछि संघीय फोरम तेस्रो स्थानमा रहेकाले त्यहाँ फोरमले दाबी गर्न सक्छ। यस्तो स्थितिमा उपेन्द्र यादवको पार्टीले पहिले जितेका १० सिटमा बढाएर कम्तिमा १३ सिटमा दाबी गर्नु स्वाभाविक देखिन्छ।

०७४ को चुनावमा माओवादीले एमालेसँग तालमेल गरेका कारण एमाले पहिलो र माओवादी दोस्रो रहेको कुनै पनि नतिजा छैन। कांग्रेस पहिलो र माओवादी दोस्रो बनेका ठाउँमा स्वतः कांग्रेसले दाबी गर्ने देखिन्छ भने माओवादी पहिलो र कांग्रेस दोस्रो भएका ठाउँमा माओवादीले स्वतः दाबी गर्ने देखिन्छ।

बरु के चाहिँ हुन सक्छ भने एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो बनेको ठाउँबाट समेत माओवादीले केही सिटहरु दाबी गर्न सक्छ।

समग्र हिसाब : १००/६५

भागबण्डामा माथिका तीनवटा सिद्धान्त अपनाउँदा अघिल्लो बिजेता र उपविजेता संख्याका आधारमा नेपाली कांग्रेसले एक्लै १ सय सिटको हाराहारीमा दाबी गर्नु स्वाभाविक देखिन्छ। बाँकी ६५ हाराहारी सिट माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपाका दुई गुट, राजमो र स्वतन्त्रलाई भाग लगाउनुपर्ने देखिन्छ।

उपगुटको भागबण्डा   

कांग्रेसबाहेक अरुले ६५ सिटमा भागवण्डा गर्नुपरेमा कस्तो हिसाब निस्केला ? हुम्ला स्वतन्त्र (माओवादी?) लाई छाड्नैपर्यो। प्युठान राष्ट्रिय जनमोर्चालाई दिनैपर्यो। बाबुराम र महिन्द्र यादवलाई दुई सिट छाड्नुपर्यो। उपेन्द्र यादवले ०७४ को बिजेता र उपबिजेताको आधारमा १३ सिट मागे भने दिनैपर्यो। यसअघि राजपाले जितेकाबाट पनि यादवले केही सिट मागे भने उनलाई १५ सिटसम्म दिनुपर्ने हुन सक्छ। यसो गर्दा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका भागमा ६५ मध्येबाट ४६ सिटमात्र बाँकी रहन्छ। यसमा माओवादीले पहिलेका ३६ र एकीकृत समाजवादीले १३ सिट कायम राख्न कांग्रेसले ९७ मात्र लिएर तीन सिट थपिदिनुपर्ने हुनसक्छ। या, उपेन्द्र यादवले १२ सिटमा चित्त बुझाउनुपर्ने हुन सक्छ।

भित्री सूत्रहरुका अनुसार लेनदेनका क्रममा नेपाली कांग्रेसले ९५ सिट आफूले लिएर ७० सिट अरुलाई छाडिदिन सक्ने नेताहरु बताउँछन्।

विगतमा निर्वाचन क्षेत्र कसले जितेका थिए, तथ्यमा हेरौं।  

०७४ एमालेले जितेका ८० सिट

ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम १, इलाम २, झापा २, झापा ४, झापा ५, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, मोरङ १, मोरङ ३, मोरङ ६, सुनसरी १, खोटाङ, ओखलढुंगा, सिराहा ३, धनुषा ४, दोलखा, सिन्धुली १, धादिङ १, धादिङ २, नुवाकोट २, काठमाडौं २, काठमाडौं ३, काठमाडौं ५, काठमाडौं ७, काठमाडौं ८, काठमाडौं ९, भक्तपुर २, ललितपुर १, ललितपुर २, काभ्रेपलाञ्चोक २, सिन्धुपाल्चोक २, मकवानपुर १, मकवानपुर २, चितवन १, चितवन २, मनाङ, कास्की १, कास्की २, कास्की ३, तनहुँ १, तनहुँ २, स्याङजा १, स्याङजा २, नवलपरासी सुस्तापूर्व २, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, गुल्मी १, गुल्मी २, पाल्पा १, पाल्पा २, रुपन्देही १, रुपन्देही २, रुपन्देही ३, कपिलवस्तु २, दाङ १, दाङ ३, बाँके ३, नवलपरासी सुस्ता पश्चिम १, डोल्पा, मुगु, दैलेख १, दैलेख २, सुर्खेत १, सुर्खेत २, बाजुरा, अछाम १, अछाम २, बझाङ, डोटी, कैलाली २, कैलाली ५, दार्चुला, बैतडी, कञ्चनपुर २, कञ्चनपुर ३।

एकीकृत समाजवादीमा गएका प्रत्यक्ष सांसद

इलाम १, तेह्रथुम, काठमाडौं २, काठमाडौं ८, ललितपुर २, मकवानपुर २, तनहुँ १, पाल्पा, दाङ १, दाङ ३, डोटी १, डोल्पा, मुगु,  

माओवादीले जितेका ३६ सिट

झापा १, भोजपुर, मोरङ १, मोरङ ४, सोलुखुम्बु, उदयपुर २, सिरहा २, धनुषा १, महोत्तरी १, सर्लाही ३, रौतहट ३, रामेछाप, सिन्धुली २, नुवाकोट १, ललितपुर ३, काभ्रेपलाञ्चोक १, सिन्धुपाल्चोक १, चितवन ३, गोरखा १, लमजुङ, बाग्लुङ २, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु १, रुकुमपूर्व, रोल्पा, दाङ २, बाँके १, बर्दिया २, सल्यान, जुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, कैलाली ३, कैलाली ४, कञ्चनपुर १

नेपाली कांग्रेसले जितेका २३ सिट

मोरङ २, सुनसरी २, सुनसरी ३, सुनसरी ४, उदयपुर १, सप्तरी ४, सिराहा १, सर्लाही ४, रौतहट २, रौतहट ४, बारा १, रसुवा, काठमाडौं १, काठमाडौं ४, काठमाडौं ६, काठमाडौं १०, नवलपरासी सुस्तापूर्व १, रुपन्देही ४, रुपन्देही ५, कपिलवस्तु ३, बर्दिया १, नवलपरासी सुस्तापश्चिम २, डडेलधुरा।

संघीय समाजवादी फोरमले जितेका १० सिट

सप्तरी १, सप्तरी २, धनुषा २, महोत्तरी ४, बारा २, बारा ३, पर्सा १, पर्सा २, पर्सा ३, बाँके २,

राजपाले जितेका ११ सिट

सप्तरी ३, सिराहा ४, धनुषा ३, महोत्तरी २, महोत्तरी ३, सर्लाही १, सर्लाही २, रौतहट १, बारा ४, पर्सा ४, कैलाली १।

अन्य दल र स्वतन्त्रले जितेका ६ सिट

नयाँशक्ति पार्टी– गोरखा २, राप्रपा– झापा ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा– प्युठान, नेमकिपा भक्तपुर १ र स्वतन्त्र– हुम्ला। 

एकसीटे जिल्ला भाग लगाउन अप्ठ्यारो
दुई वा दुईभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरुमा सीट भागवण्डा गर्न जति सजिलो छ, एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा भाग लगाउन स्थानीय रुपमा गाह्रो पर्ने नेताहरु बताउँछन्। जिल्लाभरिका कार्यकताले आफ्नो दललाई भोट हाल्न नपाउने अवस्था हुनाले त्यस्तो जिल्लामा गठबन्धन मिलाउन गाह्रो पर्ने देखिएको हो। यस्ता जिल्लामा संघ र प्रदेशबीच लेनदेन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

देशभरिका २१ जिल्लामा दुई–दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रहरु छन्। ती जिल्लामा एउटा क्षेत्र एउटा दललाई र अर्को क्षेत्र अर्को दललाई भागबण्डा लगाउन सहज हुने देखिन्छ।

त्यस्तै तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रहरु रहेका जिल्लाको संख्या ७ छ। चारवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लाहरुको संख्या ९ छ भने झापा, रुपन्देही र कैलालीमा ५–५ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरु छन्। मोरङमा ६ वटा चुनाव क्षेत्र छन् भने काठमाडौंमा १० वटा निर्वाचन क्षेत्रहरु छन्।   

देशभरिका ७७ मध्ये ३५ जिल्लामा एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्रहरु छन्। यी जिल्लामा संघ एउटाले पाएमा प्रदेशका सीट अर्को दललाई बाँडेर लिने प्रचलन ०७४ को चुनावमा एमाले र माओवादीले गरेका थिए। तर, धेरै दलमा त्यस्तो भागवण्डा थप जटिल हुने देखिन्छ।

जस्तो– धनकुटा जिल्लामा एउटा मात्रै चुनाव क्षेत्र छ। त्यहाँ सबै दलले कांग्रेसका सुनील थापालाई भोट हाल्नुपर्ने हुन सक्छ। प्रदेशमा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र छन्, त्यसमा माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीको बराबरी दाबी छ। त्यो अवस्थामा धनकुटाको गठबन्धन कसरी  बन्ला ? यस्तै समस्या ३५ वटै जिल्लामा पर्न सक्ने देखिन्छ।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .