२८ असार ०७८ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले तत्कालै उपसभामुखको निर्वाचन गराउने धेरैको अपेक्षा थियो। त्यहीकारण पाँच दलीय गठबन्धनका अन्य दल पनि उपसभामुख दाबी गरिरहेका थिए।
तर, कार्यकालको एक वर्ष देउवाले उपसभामुखबारे चासै दिएनन्। संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विवादित विधेयक अघि बढाउने प्रयासको आलोचना भएपछि २९ असारमा देउवाले एकाएक उपसभामुख निर्वाचन तयारी गरे।
त्यहीअनुसार शुक्रबार चुनाव भयो, कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल निर्वाचित भइन्।
यति छिटो–छिटो (बुधबार–शुक्रबार) राजनीतिक घटनाक्रम विकास गराउनुका पछाडि प्रधानमन्त्रीलाई के कुराले बाध्य बनायो होला? प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ प्रधानमन्त्रीको तीव्र गति देखेर चकित छन्।
नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीलाई उपसभामुख चाहिनुका केही कारण रहेको नेपालखबरसँग खुलाएका छन्।
पहिलो, संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो बहुमत पुर्याउन। अहिले परिषदमा देउवाको पक्षमा ३ जना मात्रै छन्। पहिलो आफैं, दोस्रो सभामुख अग्नि सापकोटा र तेस्रो प्रधानन्यायाधीश।
तर, उपसभामुख नहुँदा बहुमत पुगेको थिएन। संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनले ६ मध्ये कम्तिमा ४ जनाको बहुमतको व्यवस्था गरेको छ।
दोस्रो, देउवालाई बहुमत चाहिनुको कारणमा संवैधानिक निकायमा उनी आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न चाहन्छन्। त्यसका लागि देउवाले सुरुमा त कठिन बाटो रोजे। त्यो थियो, संवैधानिक परिषद्मा बहुमतको व्यवस्था संशोधन गर्दै तत्काल उपस्थितको बहुमत बनाउने। त्यसका लागि उनले राष्ट्रियसभामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक दर्ता नै गराए।
यो संशोधन विधेयकमा प्रधानमन्त्री र हाल कायम रहेका सदस्यहरुको ५० प्रतिशत उपस्थित भए बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर देउवाको यो कदमको चर्को आलोचना भयो। उनीमाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पदचापतिर अघि बढेको टिप्पणी भयो।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्न ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन्।
संवैधानिक परिषद् ऐनअनुसार बैठक बस्न अध्यक्ष र चार सदस्य उपस्थित भएमात्रै गणपूरक संख्या पुग्छ भने बहुमतबाट निर्णय गर्न पनि कम्तीमा चार जना चाहिन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दुवै एमालेका भएकाले देउवाका प्रस्ताव परिषदबाट पारित नहुने खतरा देखेका उनले ओलीपथ नै पछ्याए। जसको कांग्रेसबाटै विरोध भएपछि देउवाले उपसभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ मंसिर ३० र २०७८ वैशाख २१ मा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए।
त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिट अहिले पनि विचाराधीन छन्। सर्वोच्च अदालतले आगामी साउन ११ मा ती निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दैछ।
एमाले नेता नेम्वाङ पनि ओली सरकारको पालामा जे कुराको आलोचना भएको त्यही बाटोमा देउवा पनि रहेको बताउँछन्।
‘एकातिर संवैधानिक परिषद्को प्रश्न छ, अर्को संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश जारी गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि विभिन्न आरोपसमेत उहाँहरुले लगाउनुभयो,’ नेम्वाङले नेपालखबरसँग भने, ‘स्वयम् सभामुखले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभयो। अहिले पनि मुद्दा विचाराधीन छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन विषय हो, तर त्यो सबै अहिले आफैंले गर्नुभयो।’
त्यही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हुँदाहुँदै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गराउनुले प्रश्न उठाएको नेम्वाङको ठहर छ।
‘संवैधानिक परिषदसम्बन्धी यस्तो कानुन किन ल्याउनुभयो। त्यतिबेला उहाँहरुले गरेका तर्क पल्टाएर हेरौँ त?,’ नेम्वाङ भन्छन्, ‘अहिले त्यही आरोप अहिले उहाँहरुप्रति सोझिँदैन र?’
Shares
प्रतिक्रिया