युनिकोड
गत जेठ २२ गते चार मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय २२ दिन बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीमा भाँडभैलो भएको छ।
पार्टीले फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएपछि असन्तुष्ट चार मन्त्रीले अरु ६ सांसदको साथ लिएर शुक्रबार समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा ८ बुँदे पत्र नै दर्ता गराएका छन्।
जसमा आफूहरुको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
यही विवादबीच समाजवादीको पोलिटब्युरो बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा जारी छ।
जेठ २२ मा मन्त्रीका लागि सिफारिस भएका समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठलाई पत्रकारहरुले सोधे, 'के तपाईंहरुको पार्टी फुट्न लागेको हो?'
मन्त्री पदमा शपथ लिनका लागि दौरासुरुवाल तयार गरेर बसिरहेका उनले पार्टी सचिवालयले सर्वसम्मत गरेको निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने तर्क गरे।
'पार्टीगत रुपमा भन्नु हुन्छ भने केही पनि विवाद छैन, मन्त्री फेर्ने निर्णय सर्वसम्मत हो। कार्यान्वयन गर्ने कुरमा केही ढिलासुस्ती भएको छ। हामीलाई चाँडै कार्यान्यवन हुने विश्वास छ', उनले भने, 'गत ३१ र १ गते स्थायी कमिटी बैठक भएको थियो। अध्यक्षबाट स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश भएको छ। अहिले पनि पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी त्यसकै लागि बोलाइएको हो।'
पार्टी विभाजनतिर गएको प्रश्नलाई उनले टार्ने प्रयास गरे। 'मन्त्री फेर्नेसहित अन्य पनि पार्टीभित्रका निर्णय सर्वसम्मत भएका छन्। मन्त्री फिर्ताको निर्णय पनि सर्वसम्मत भएको हो', उनले भने, 'स्थानीय कमिटी सदस्य विरोध खतिवडा र रामकुमारी झाँक्रीको पनि उस्थितिमा निर्णय भएको हो। कुनै पनि विवाद यसमा छैन। यसले पार्टीलाई कुनै समस्या पार्दैन, पार्टीलाई असर गर्दैन।'
श्रेष्ठले दलीय व्यवस्थामा जे प्रक्रिया छ त्यो काम समाजवादीले गरेको भन्दै यसले पार्टीलाई कुनै असर नगर्ने बताए।
'हामी अहिले पाँच दलीय गठबन्धनमा छौँ ।नेकपा एकीकृत समाजवादी नबनेको भए पाँच दलीय गठबन्धन पनि बन्दैनथ्यो', उनले भने, 'साइजमा सानो भए पनि गठबन्धन बनाउनेमा महत्वपूर्ण भूमिका छ। समीक्षा र मूल्याङ्कन गरेर हेर्दा पाँच दलीय गठबन्धन कायम हुनुपर्छ भन्ने हो।'
उनले पाँच दलीय गठबन्धनमा भए पनि समाजवादीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। 'ढिलासुस्ती भएको छ, यसमा प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि भएको छ', उनले भने,'कति घण्टा, कति दिन लाग्ला थाहा भएन तर यो निर्णय छिट्टै कार्यान्वयन हुने विश्वास बढेको छ।'
प्रतिक्रिया