युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का नेता एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री डा. भीमबहादुर रावलले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि बढाउनेहरुको नाम संसदलाई दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका छन्।
सत्तापक्षका सांसदहरुले आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि यो प्रकरणमा मुछेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
नेता रावलले तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीमार्फत अमेरिकी राजदूतलाई पत्र पठाउन निर्देशन दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, त्यस प्रक्रियालाई अघि बढाउन निर्देशन दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमध्ये कसले राष्ट्रघात गरेका हुन? उत्तर चाहिने बताए।
'यो राष्ट्रघात कसले गरेको हो? तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई कसले निर्देशन दिएको हो? तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाजीले गरेको भनेको हो कि?', उनले सोधे, 'यो तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७४ साल वैशाख र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनु भएको बेला २०७४ माघमा पनि सहभागिताका लागि अमेरिकालाई पत्राचार गरेकोमा सत्तापक्षमा माननीयज्यूहरुले उहाँहरुले राष्ट्रघात गरेको भनेको हो कि? यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्यो यहाँ?'
उनले एसपीपी प्रोग्रामबारे संसद र संसदीय समितिलाई यथार्थ जानकारी यस अघि नदिएर प्रधानमन्त्री देउवाले संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उलंघन गरेको आरोप समेत लगाए।
मन्त्रिपरिषद बैठकबाट एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेकोमा नेता रावलले सरकारलाई धन्यवाद दिए।
खासगरी एमालेले दबाब दिएपछि सरकार एसपीपी अघि नबढाउन बाध्य भएको उनको जिकिर थियो।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता रावलले भने, ‘अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) मा नेपालको संलग्नताले नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि आघात पुग्छ। संविधानको धारा ५१ ड बमोजिम नेपाल सामरिक किसिमको गठबन्धनमा जान सक्दैन भन्ने आवाज जोडदार रुपमा उठ्यो। यही प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमालेको तर्फबाट तत्कालीन रक्षा र उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीले समेत त्यो बेलाका घटनाक्रम उल्लेख गर्दै यसको खारेजीको माग गर्नु भएको थियो।'
उनले यसबारे विभिन्न ठाउँहरुमा यसबारे चर्चा गरेको बताए। 'अहिले ठूलो दबाबपछि सरकार पछि हटेको छ। जबकि प्रधानमन्त्रीजी स्वयम् यसलाई अगाडि बढाउन लागिरहनु भएको थियो', उनले भने, 'त्यहीँ प्रशंगमा एउटा अत्यन्त सनसनीपूर्ण किसिमको १० बुँदे समझदारी पत्रको मस्यौदा पनि बाहिर आएको थियो। अहिले नेपाल सरकारले त्यसलाई मन्त्रिपरिषदबाट त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी नहुने भन्ने शब्द प्रयोग गरेर यसलाई अघि नबढाउने भन्ने कुरा सुन्नमा आयो। हामीले उठाएको आवाजलाई आंशिक रुपमा भए पनि सहभागी नहुने भन्ने कुरामा सरकारले गरेकोमा त धन्यवाद नै दिनुपर्छ।'
प्रतिक्रिया