युनिकोड
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले निजामति सेवा ऐनमा विचार नपु-याए अवको १८ वर्षपछि कर्मचारीलाई निवृतिभरण (पेन्सन) दिन समेत विदेशी अनुदान माग्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन्।
अहिलेको अवस्था, चुनौति र संविधानलाई ध्यानमा राखेर निजामति सेवा ऐन नल्याए सरकारले पेन्सन दिन पनि विदेशी अनुदान माग्नुपर्ने दिन आउने उनले बताए। सोमबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारीको समायोजनामा देखिएका त्रुटिलाई समेत सच्याउनुपर्ने बताए।
उनले कर्मचारीको मूल्यांकन गर्दा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयलाई पनि हेर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले काम गर्ने व्यक्ति र नगर्नेलाई समान व्यवहार गर्न नहुने भन्दै सकारात्मक विभेद हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने समेत बताए। त्यस्तै विधेयकमा व्यक्तिलाई दण्डित गर्न सरुवा गर्ने पद्धतिले आयोजना वा संस्था नै दण्डित हुने अवस्था आउने गरेको भन्दै त्यसलाई कम गर्न समेत विधेयकमा समेटिनु पर्ने बताए।
छललफमा मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकमा समितिले यसअघि जुटाएका सहमतिमा संसद र सर्वोच्च अदालत आदेशको ख्याल गर्दै स्विकार गर्ने समेत बताए। उनले सधैं एउटै सरकार रहन्छ भन्ने भावनाले विधेयक ल्याउँदा नयाँ सरकार आउने वित्तिकै संशोधन हुने अवस्था आउने गरेको उल्लेख गर्दै कुनैपनि ऐन, विधेयकलाई प्रयोग गर्ने स्थितिमा ल्याउन नहुने बताए।
मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारीको उमेर हद कहिले ५८ र कहिले ६० बनाइएकोले विधेयक पटक पटक संशोधन हुनुले संसदको प्रभावकारीता माथि प्रश्न उठ्ने भन्दै गहन छलफल आवस्यक रहेको समेत बताए।
प्रतिक्रिया