युनिकोड
नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भएलगत्तै नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले नयाँ प्रधानन्यायाधीशले सपथ नलिएसम्म आफूहरुको आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाएर लैजाने बताए।
आइतबार नेपाल बार एशोसिएशन परिसरमा कानुन व्यवसायीहरुमाझ सम्बोधन गर्दै बार अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा व्यापक छानबिन हुनुपर्ने माग गरे। उनले न्यायालयमा सुधारका थुप्रै कामहरु भएको र त्यो नभएसम्म आफूहरुले आन्दोलन नरोकिने पनि स्पष्ट पारे।
अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हाउसमा जो दर्ता भएको महाअभियोग पत्र हो। त्यसमा व्यापक रुपमा छानबिन हुनुपर्छ। विचौलियाहरुलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्छ। हामीले न्यायपालिका सुधारका लागि आन्दोलन गरेका छौं। चोलेन्द्र आज निलम्बित भएका छन्। न्यायपालिका सुधारको ढोका खुलेको छ। यो ढोका खुलेको मात्रै हो। सुधारको थुप्रै कार्यक्रमहरु बाँकी छन्। आन्दोलन अझ सशक्त रुपमा अघि बढ्नेछ। जबसम्म सही रुपमा अर्को प्रधानन्यायाधीश आउँदैन, जबसम्म अर्को प्रधानन्यायाधीशले सुधारको कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैनन्, तबसम्म नेपाल बारको आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ।’
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष शाक्यले जबरा पदच्युत नभएसम्म आफूहरुको आन्दोलनले जारी रहने बताए। उनले जबरा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश भएको र उनले संविधान अनुसार सर्वोच्चको गेटमा समेत प्रवेश गर्ने अनुमति नपाउने दावी समेत गरे।
विरोध कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्षद्धय हरिहर दाहाल र शम्भु थापाले न्यायपालिकाको सुधार नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्न बारको नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका दाहालले न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनका लागि पनि कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन बारको आन्दोलनले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया