युनिकोड
मंसिर १४ गते हुन लागेको उप निर्वाचनका लागि २४७ मतदान स्थल र ५३७ मतदान केन्द्र तोकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
३७ जिल्लाका ५२ रिक्त पदमा हुन लागेकाे निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा ९५ दलले भाग लिएका छन् भने स्थानीय तहका लागि ७८ दलले भाग लिएका छन्।
निर्वाचन आयाेगले उम्मेद्वारले गर्ने खर्चकाे सीमा ताेकेकाे छ। प्रतिनिधि सभाका लागि २५ लाख र प्रदेशका लागि १५ लाखको खर्च सीमा तोकिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा उपमहानगर पालिका प्रमुखलाई पाँच लाख ५० हजार र वडा अध्यक्षलाई दुई लाख ५० हजार सीमा तोकिएको छ भने गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि ३ लाख ५० हजार खर्च सीमा तोकिएको छ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि १६ दिन चुनाव प्रचार समय छ भने स्थानीय तहका लागि १० दिन तोकिएको छ। निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघ सस्थालाई अनुमति दिने प्रक्रियामा रहेको निर्वाचन आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाइएको पनि बताए।
निर्वाचनका लागि २५ करोड प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ। यस्तै, उपनिर्वाचनका लागि आयोगले खर्च व्यापक कटौती गर्दै पुराना सामान प्रयोग गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ।
सरकारले उपचुनावको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको बर्खास्तीप्रति गम्भीर बनेकाे आयाेगले जनाएकाे छ। साे विषयमा सरकारले आयोगसँग कुनै परामर्श नगरेको आयुक्त ईश्वरी पौडेलले बताए। तर आयोगको आचारसंहिता पुस्तकमा भने सरकारले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र प्रदेश प्रमुख हटाउन सक्ने नसक्ने विषयमा कुनैपनि उल्लेख नगरेको उनको भनाई छ।
दलहरुले जनाएको आचारसंहिता पालना नगरेको जस्तो देखिएको भन्दै त्यसप्रति आफू गम्भीर रहेको प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए।
प्रतिक्रिया