विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रालय फुटाउने तयारीमा मुख्यमन्त्री राई

मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्नु अगाडि नै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले मंगलवार विश्वासको मत लिँदै छन्। मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका राईले मन्त्री थप गर्नु अगाडि नै विश्वासको मत लिने भएका हुन्।

प्रदेशसभा नियमावली २०७५ अनुसार विश्वासको मत लिने ४८ घण्टा अगाडि प्रदेशसभा सचिवालयमा सूचना दिनुपर्ने प्रावधान छ। सोही प्रावधानको आधारमा आइतबार नै राईले सचिवालयमा जानकारी सहितको प्रस्ताव दर्ता गराई सकेका छन्। 

गत कात्तिक १६ गते पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। पाँच दलको ठूलो गठबन्धन भएकाले मन्त्रीको विषय अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन।

मन्त्री टुङ्ग्याउन सत्तारुढ दलभित्र किचलो चलिरहँदा मुख्यमन्त्री राईले भने विश्वासको मत लिइहाल्ने भएका हुन्। मन्त्रिमण्डल बिस्तार गरेर विश्वासको मत लिँदा असन्तुष्टि आउने सम्भावना रहेकाले विश्वासको मत लिई हाल्ने गरी राईले प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री राईले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा मन्त्री छनोटमा समस्या रहेको बताएका थिए।

मन्त्री नपाउने सांसदहरूले विश्वासको मत लिँदा फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना समेत देखेपछि राईले सुरुमै विश्वासको मत लिने भएका हुन्।

‘अहिले गठबन्धनमा स्थिरता छ, मन्त्री छानी सकेर विश्वासको मत लिँदा समस्या हुने जस्तो भयो’ गठबन्धन भित्रकै एक सांसद भन्छन्, ‘विश्वासको मत लिएपछि अलि सहज हुन्छ, दलका नेताहरूलाई सहज हुन्छ।’

सत्ता पक्षीय गठबन्धनमा रहेका दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी, जसपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा गरी ५० जना सांसद छन्।

प्रदेश १ को प्रतिपक्षमा एमालेका ४० र राप्रपाका एक जना सांसद छन्।

भागबण्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटाउने तयारी
गठबन्धन भित्र मन्त्रीका आकांक्षी बढी भएपछि मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रालय फुटाउने तयारी समेत गरेका छन्।

सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाउने सहमति भइसकेको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कुन फुटाउने भन्ने सहमति भइसकेको छैन। 

एक मन्त्रीका अनुसार सामाजिक, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन हुनेछ।

प्रदेशमा काङ्ग्रेसले चार, माओवादी केन्द्रले तीन, नेकपा एसले दुई मन्त्रालय दाबी गरिरहेका छन्। आकांक्षी बढी भएका कारण मन्त्रिपरिषद् सदस्यको सङ्ख्या बढीमा १४ पुर्‍याउने सत्ता पक्षको तयारी छ।