राजनीति


ओलीको रिटमा पेसी सर्दा संसदमा रडाको, सरकारमा अलमल

ओलीको रिटमा पेसी सर्दा संसदमा रडाको, सरकारमा अलमल

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालसहितलाई सांसदबाट मुक्त गर्न माग गरेको रिटको पेसी असोज ४ गतेलाई सरेको छ। सोमबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा पेसी तोकिएको भए पनि हेर्न नभ्याइएको भन्दै सुनुवाइ भएन।

उता संसदमा पनि यही विषय उठाउँदै एमालेले विरोध गरिरहेको छ। एमालेले नयाँ पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न र सो पार्टी नै खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दासँगै सम्बन्धित विषयमा एमालेले संसद् पनि अवरोध गरिरहेको छ। 

रिटमाथिको पेसी सरिरहँदा सरकार विस्तार पछि धकेलिइरहेको छ। फैसला आउनासाथ सरकार विस्तार हुने कांग्रेस नेताहरुको भनाइ छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दुई साताअघि एमाले छाडेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
 
एमालेका नेताहरुले भने सर्वोच्चविरुद्ध नै अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘सर्वोच्चले हामीविरुद्धको रिटमा गरेका फैसलाले विश्वास घट्दैछ। हामीविरुद्धको मुद्दा भए अस्ति फैसला गथ्र्यो। हामीले हालेको हुनाले सारेको सार्यै गर्छ।’

एमालेले संसद् अधिवेशन सुरु भएदेखि नै सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेको छ। 

एमालेले १४ सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्न माग गरिरहेको छ। सभामुखले भने निर्वाचन आयोगले नयाँ दलको मान्यता दिइसकेकाले कारबाही गरिरहनु नपर्ने बताएका छन्। एमालेले आफूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा हालेकाले अब केही गर्न नमिल्ने सभामुख बताउँछन्। 

केपी ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले भने, ‘सुनुवाइ छिट्टै भइदिए अन्तरिम आदेश पाउँथ्यौँ कि, अवैध तरिकाले भएको पार्टी गठन बदर हुन्थ्यो कि, १४ जना सांसदहरु नै अवैध तरिकाले बसिरहनु भएको छ त्यसको स्टे हुन्थ्यो कि भन्ने आशामा निवेदन चढाएका हौँ। हामीले छिटो न्याय पाए हुन्थ्यो।’

१४ सांसदले ह्विप उल्लंघन गरेपछि कारबाही गरिएको एमालेको भनाइ छ। पार्टीले गरेको कारबाही सभामुखलाई रोक्ने अधिकार नभएको एमालेको जिकिर छ।

पूर्वमाओवादीका सांसदहरु रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी सहितलाई तत्काल कारबाही गरिएको तर एमालेको सिफारिस अनुसार सूचना नटाँसेर सभामुखले विभेद गरेको प्रमुख सचेतक भट्टराई बताउँछन्। 

‘पार्टीले कारबाही गरिसकेपछि उहाँले सूचना टाँस्नु पथ्र्यो। त्यसबाट चित्त नबुझे कारबाहीमा परेकाहरु अदालत जान्थे,’ भट्टराई भन्छन्, ‘तर सभामुख र निर्वाचन आयोगको निर्णय गलत हुँदा हामी अदालत जानु पर्यो।’

सभामुखले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगर्दा विरोध गर्नु परेको एमाले बताउँछ।

‘कम्तीमा एमालेप्रति तपाईंले अरुलाई गरेजत्तिकै सम्मानपूर्ण व्यवहार गरिदिनुस् भनेको हो। गर्नु भएन भने हामी आफ्नो आन्दोलन जारी राख्छौँ,’ भट्टराई भन्छन्। 

प्रमुख सचेतक भट्टराईले अदालतले आफ्नो पक्षमा निर्णय नदिए पनि संसदमा आन्दोलन जारी राख्ने बताए। तर, ओलीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल भने अदालतको आदेशविरुद्ध आफूहरु नजाने बताउँछन्।

‘सभामुखले हामीले कारबाही गरेका मान्छेलाई संसदबाट हटाइदिए भने मुद्दामा पुनर्विचार पनि गर्न सक्छौँ,’ दाहालले भने, ‘अदालतमा मुद्दा नहालेको भए हामीले सभामुखको निर्णय स्वीकारेको भनिन्थ्यो। सभामुखको विरोध नगरेको भए पनि संसदमा स्वीकारेका छन् भनिन्थ्यो। त्यही भएर हामीले दुवैतिर एकसाथ लडेका हौं।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता विरोध खतिवडा भने आफ्नो पार्टीले ओलीको रिटमाथि चासो नै नराखेको बताउँछन्। यसले एकीकृत समाजवादीलाई कुनै असर नगरेको तर्क गर्छन्। 

यही मुद्दा नटुंगिएका कारण सरकार विस्तार हुन नसकिरहेको चर्चा छ। तर खतिवडा यसलाई स्वीकार गर्दैनन्। 

‘सर्वोच्चले हामीलाई निकालिदियो भने पनि अर्थ छैन। केपी ओलीले हामीलाई कारबाही गरे पनि अर्थ छैन। हामी पार्टी निर्माणतिर छौँ। सर्वोच्चले जे गरे पनि हामी स्वीकार्छौं। केपीको तानाशाहीविरुद्ध लड्ने हो, लडिरहेका छौँ। त्यो लडाइँको मोर्चामा जहाँ जहाँ जे जे आइपर्छ, त्यसको सामना गर्दै जाने हो’, खतिवडाले भने। 

एकीकृत समाजवादी सोमबारको पेसीमा उपस्थित नै भएन। सर्वोच्चले उनीहरुलाई पनि बोलाएको थियो। 

‘सर्वोच्चमा मुद्दा लैजाने अनि सभामुखले हामीलाई निकाल्न मिल्छ?’ खतिवडा सोध्छन्, ‘दुई चोटी संसद् भंग गर्ने संसदको हत्यारालाई हामीले निकाल भन्यौँ भने सभामुखले निकाल्नु हुन्छ? ओलीलाई निकाल भनेर हामीले नारा लगायौं भने सभामुखले निकाल्नुहुन्छ?’

तर, एमालेका नेता भट्टराई सभामुख एमालेप्रति पूर्वाग्रही भएको बताउँछन्। 

‘सरिता गिरीको पद २४ घण्टाभित्रै गएको थियो। माओवादी छाडेर एमालेमा गएका नेताहरुको सूचना पनि ३६ घण्टा भित्रै आयो। तर एमालेको हकमाचाहिँ १३ दिनसम्म केही पनि नगरेको?’ भट्टराईले भने, ‘पहिले नै एमालेले मुद्दा हाल्छ भन्ने थाहा त थिएन होला नि सभामुखलाई? उहाँ किन त्यसरी आउनु भयो त भन्दा उहाँलाई एमाले फुटाउनु थियो। अब हामीलाई गरेको अन्यायकाविरुद्ध एमाले जहाँ सक्छ त्यहाँ लड्नै पर्यो।’

ओलीले गरेको संसद् विघटनको भने उनी बचाउ गर्छन्। 

‘संसद् सदाका लागि अन्त्य गरेको होइन, नयाँ संसद् ल्याउनका लागि विघटन गरेको हो। अब संसद् जिन्दगीभर कहिल्यै चाहिँदैन भनेको होइन,’ उनले भने, ‘अहिलेको संसदले हाम्रो सरकारविरुद्ध जुन षड्यन्त्र गर्यो, त्यो चारतिरको घेराबन्दी तोड्नका लागि विघटन गरिएको थियौँ।’ 

एमालेको विरोधकै बीचमा संसदमा केही विधेयक पेस भएका छन्। तर, एमाले विवादको जरो दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश भने अगाडि बढेको छैन। यो विधेयक निष्क्रिय नबनाएसम्म सरकार विस्तार नगर्ने सत्तापक्षको तयारी छ। सत्तामा सहभागी हुन ठिक्क परेका दलहरु नै मन्त्री नपाएपछि नेताहरुले आफ्नो दल फुटाउने चिन्तामा छन्। 

यता एकीकृत समाजवादी भने सर्वोच्चको मुद्दा नटुंगिई विधेयक निष्क्रिय बनाए आफूलाई अप्ठेरो पर्ने भन्दै तत्काल विधेयक अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा जोड दिइरहेको छ। यी विषयको टुंगो लाग्न पनि दलहरु ओलीले निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्ध हालेको रिटको फैसला पर्खिरहेका छन्।
 

भदौ २९, २०७८, मंगलबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: [email protected]
News: [email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed by Curves n' Colors. Powered by .