भीम आचार्यको ‘३० दिन’ कहिले पुग्छ?

नेकपा एमाले विभाजनसँगै प्रदेश १ मा भीम आचार्य हतार हतार मुख्यमन्त्री बने। तत्कालीन अवस्थामा बहुमत प्राप्त नेकपा (एमाले)को संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका आचार्य अहिले पार्टी विभाजन भएपछि अल्पमतमा परेका छन्।

अल्पमतमा परेसँगै अब भीम आचार्यले मुख्यमन्त्री बहाल रहिरहन सदनबाट विश्वासको मत लिनु पर्छ। संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार  दल विभाजन भएको ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार आचार्यले सदन फेस गर्नु पर्नेछ।

सदन फेस गर्ने बताउँदै आएका आचार्यको ३० दिन कहिले पुग्ने भन्ने विवाद सतहमा देखिएको छ। मुख्यमन्त्री आचार्यले कुन मितिदेखि ३० दिन गणना गरेर विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबिच विवाद सुरु भएको हो।

एमाले छुट्टिएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दल दर्ता प्रमाणपत्र पाएको कि प्रदेशसभा सचिवालयमा पार्टी अलग रहेको सूचना आएको मितिलाई आधार बनाउने भन्ने विवाद देखिएको छ। विभाजनको मिति भदौ ९ गते भएकाले असोज ७ भित्र आचार्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी प्रतिपक्षीहरूको देखिन्छ।

‘उहाँ (भीम आचार्य) नियुक्त हुँदा नै अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेलादेखि अल्पमतमा हो। सिनियर नेता भएकाले राजीनामै गर्नु हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई’ कांग्रेस सचेतक केदार कार्की भन्छन्, ‘यदि विश्वासको मत लिइहाल्नु भो भने त दल विभाजनको प्रमाणपत्र लिएको ३० दिन भित्र लिनुपर्छ।’

तर, सत्ता पक्षीय सांसदहरूले भने प्रदेशसभामा निर्वाचन आयोगले भदौ २४ गते त्यसपछिको ३० दिन गणना हुनु पर्ने बताउँछन्।

‘बाहिरको हल्लाहरू संसद् सचिवालयलाई थाहा हुँदैन’ एमाले सांसद विमल कार्की भन्छन्, ‘संसद् सचिवालयमा दल त्याग गरेको सूचना आएको ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिने हो।’

अन्योलमै छन् आधिकारिक निकाय!
संविधानको धारा १८८ (२) मा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अहिलेको अवस्थाको बारेमा उल्लेख छ। सो अनुसार ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने’ व्याख्या छ।

तर, दल भन्नाले राजनीतिक दल हो या संसदीय दल भन्ने स्पष्ट नभएकाले कुन मितिलाई आधार मान्ने स्पष्ट छैन। संविधानमा दल विभाजन भएको ३० दिन भने पनि संसदीय प्रक्रियामा कसरी जाने स्पष्ट किटान देखिँदैन।

‘१६८ को २ हेर्दा ३० दिन भनेर उल्लेख छ, मिति कायम हुने विषय निर्वाचन आयोगले गर्ने हुँदा यो विषयको स्पष्टता निर्वाचन आयोगले नै गर्छ’ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले नै यसको जवाफ देला।

आचार्यले भने झैँ संसदीय अभ्यास र प्रक्रियामा भने निर्वाचन आयोगको भूमिका गौण हुने आयोगका प्रवक्ता बताउँछन्। आयोगले दल दर्ता गर्ने भएकाले दल सम्बन्धी जानकारी मात्र हुने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।

‘हामीले दल दर्ता कुन मितिमा भयो, सनाखत भयो कि भएन, भयो भने कति जनाको भयो, कुन मितिमा भयो भन्ने खालका मात्र जवाफ दिन सक्छौं’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संसदीय अभ्यास, परम्परा र विधिका विषय संसद् सचिवालयलाई थाह नै हुन्छ।’

‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा संसद् सचिवालय
प्रदेश १ को प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य भइसक्यो। बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएपछि नै हालका मुख्यमन्त्री भीम आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। अधिवेशन नभएको बेला अहिले संसद् सचिवालय समेत विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छ।  

दल विभाजन बारेको सूचना प्रदेशसभामा आएपछि त्यसको जानकारी सचिवालयले सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई गराएको छ। तर, १८८(२) बमोजिमको अबको संसदीय कारबाही कहिलेसम्म गर्ने भन्ने विषयमा सचिवालय अन्योल देखिन्छ।

‘प्रदेशसभामा दल विभाजन भएको जानकारी मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई दिई सकेका छाैं’ प्रदेशसभाका सचिव गोपाल पराजुलीले भने, ‘अब सदन कहिले खुल्छ, प्रक्रिया कसरी बढ्छ, भन्ने कुरा चाहिँ सदन खुलेपछि मात्र हुन्छ।’

पराजुलीले भने झैँ अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषदले प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र संसद्को कारबाही अघि बढ्ने देखिन्छ। मुख्यमन्त्रीले नै अधिवेशन डाक्न सिफारिस गरेपछि प्रदेश प्रमुखले समेत मिति तोकेर विश्वासको मत लिने समय दिन सक्नेछ।

‘अधिवेशन आह्वानको लागि सिफारिस आएपछि मात्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले आगामी योजनाबारे निर्णय लिन्छ’ प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव कविराज पौडेलले भने, ‘त्यसपछि के–के गर्ने हो प्रदेश प्रमुख कार्यालयले नियम कानुन हेरेर गर्छ।’