दुई सभासदमाथिको कारबाही ५ महिना रोकेका थिए सुवास नेम्वाङले

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेका १४ सांसदलाई गरेको कारबाही रोकेर पार्टी विभाजनमा मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै नेकपा एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहेको छ।

र, सभामुख सापकोटाको चर्काे विरोध गर्नेमा छन्, संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ। उनले माधवकुमार नेपालसहित १४ जनालाई कारबाही नगरे संसद् चल्नै नदिने बताइरहेका छन्। 

तर, नेम्वाङ तिनै हुन्, जसले तत्कालीन संविधान सभाका दुई जना सभासद् पदमुक्त भएको सूचना पाँच महिनाभन्दा बढी समय रोकेर राखेका थिए। 

२०६६ साउन १५ मा एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधान सभा सदस्यद्वय मातृका यादव र जगत यादवलाई निष्कासन गरेको थियो। जसलाई अध्यक्ष नेम्वाङले पाँच महिना रोकेका थिए।

पार्टी हितविपरीत कार्य गरेको भन्दै ती दुई नेतालाई कारबाही गरेको सूचना एनेकपा माओवादीले २०६६ साउन १५ गते संविधान सभा सचिवालयमा दर्ता गरायो। 

तत्कालीन सभासद् मातृका यादवलाई कारबाही सम्बन्धमा बुझ्न संविधान सभा सचिवालयले लेखेको पत्र

साउन २६ गते एमाओवादीले मातृका र जगतलाई कारबाही गर्नुपर्नाको थप प्रमाण सचिवालयलाई उपलब्ध गरायो।

तत्कालीन एनेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक पोष्टबहादुर बोगटीले दर्ता गराएको पत्रमा मातृका र जगत दुई जनाले दल त्याग गरेको प्रमाण नै फेला परेको उल्लेख गरिएको छ।

पार्टीले निष्कासन गरेको १५ दिनभित्र पदमुक्त गरेको सूचना अध्यक्षले टाँस्नुपर्ने नियम थियो। तर, माओवादीले कारबाहीको प्रस्ताव दर्ता गरेको ४४ दिनपछि त्यसबारे छानबिन गर्न अध्यक्ष नेम्वाङले उपसमिति गठन गरे।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा यामलाल कँडेल, एकनाथ ढकाल, सरिता गिरी, बृजेशकुमार गुप्तासहित पाँच जना सहभागी जाँचबुझ उपसमिति गठन गरिएको थियो।

जाँचबुझ उपसमितिलाई सुरुमा पाँच दिनभित्र कारबाहीमा परेका संविधान सभा सदस्यहरुको बारेमा छानबिन गर्न भनिएको थियो।

भदौ २९, ३०, असोज १ र ६ गते उपसमितिको बैठक बस्यो। तर, दसैँतिहारको लामो विदा परेकाले उपसमितिले काम सम्पन्न गर्न सकेन र २०६६ असोज ८ गते  म्याद थपियो।  त्यसपछि १८ र १९ गते बैठक बस्यो र उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन अध्यक्ष नेम्वाङलाई बुझायो। 

प्रतिवेदनमा दुई संविधान सभा सदस्यमाथिको कारबाही सही भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

प्राप्त सूचना, संवैधानिक र  कानुनी व्यवस्था, सूचनाको विविध पक्षको जाँचबुझ र विश्लेषण, निर्वाचन आयोगको पत्र, सम्बन्धित संविधान सभाका सदस्यहरुसँगको लिखित जवाफ लगायत सबै पक्षलाई आधार मानेर उनीहरुलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ। 

तर, उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको पनि ९६ दिनपछि ०६६ पुस २५ मा मात्रै नेम्वाङले दुई सभासद् पदमुक्त भएको सूचना पढेर सुनाए।

त्यसबेला कार्यव्यवस्था समितिबाट उपसमिति संयोजक बनेकी सांसद पुष्पा भुसालले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘हामीले प्रतिवेदन बुझाएको निकै समयपछि २ जना संविधान सभा सदस्य पदमुक्त भएको सूचना संविधान सभाको बैठकमा पढेर सुनाइयो। त्यत्रो समय लगाउँदा पनि एनेकपा माओवादीले विरोध गरेको सुनिएन।’ 

संविधान सभा नियमावली २०६५ को नियम १४३ अनुसार सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्ने विषयमा सम्बन्धित दलले दलत्याग गरेको प्रमाणसहितको सूचना संविधान सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको १५ दिनभित्र सूचना टाँस्नुपर्ने उल्लेख छ।

१४३. बैठकलाई जानकारी दिने वा सूचना प्रकाशन गर्नेः नियम १४१ बमोजिम पेस हुन आएको सूचना नियम १४२ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा सम्बन्धित दलले दल त्यागको सूचना सम्बन्धमा यस नियमावली बमोजिम पुरा गर्नु पर्ने सर्त र प्रक्रिया पुरा गरेको देखिन आएमा अध्यक्षले नियम १४१ बमोजिम दल त्यागको सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सोको सूचना संविधानसभाको बैठकलाई दिनुपर्नेछ र बैठक चालू नरहेको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस्न लगाउनु पर्नेछ।

तर, मातृका यादव र जगत यादव त्यसको पाँच महिनापछि मात्र पदमुक्त भएका थिए। 

तत्कालीन उपसमितिकी संयोजक रहेकी भुसालका अनुसार उपसमितिले बुझाइसकेपछि निकै समय त्यो प्रतिवेदन अध्यक्ष नेम्वाङले रोकेर राखेका थिए। अर्थात्, १५ दिनभित्र सूचना जारी गर्नुपर्ने नियम कार्यान्वयन भएको थिएन।

‘हामीले रिपोर्ट बुझाइसकपछि निकै लामो समय रिपोर्ट होल्ड भएको थियो,’ भुसालले भनिन्, ‘त्यो अध्यक्षको अधिकार होला भनेर हामी चुप बस्यौँ।’

संविधान सभा नियमावली २०६५ मा सभामुखले संसदसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्न उपसमितिहरु गठन गर्ने विशेष अधिकारको व्यवस्था थियो। 

‘संविधान सभा भएकोले त्यसबेलाको बैठक १२ महिना बस्थ्यो,’ भुसालले थपिन्, ‘शनिबार पनि थुप्रै बैठक बसेको रेकर्ड छ।’

‘सभामुख सापकोटाविरुद्ध राजनीति भयो’
सरकारले भदौ १ मा राजनीतिक दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएकै दिन नेकपा एमालेले माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई कारबाही गर्न संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गरायो। भदौ २ मा सोबारे सभामुख अग्नि सापकोटालाई जानकारी गराइयो।

त्यसपछि सभामुख सापकोटाले विभिन्न पक्षसँग परामर्श र छलफल गरे। तर, निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई मान्यता दियो।

भदौ १३ मा सभामुख सापकोटाले निर्वाचन आयोगले नयाँ दलको मान्यता दिइसकेको अवस्थामा १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय गरे।

सभामुख सापकोटाले आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार मात्र प्रयोग गरेको भुसालको दाबी छ। 

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा सांसद पदमुक्त गर्ने निर्णय संसद् नचलेको अवस्थामा सचिवालयमा दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र सूचना टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै, संसद् चालू रहेको अवस्थामा भने दर्ता भएको भोलिपल्ट संसदमै सो सूचना पढेर सुनाउने व्यवस्था छ।

एमालेले १४ सांसदलाई कारबाही गर्दा संसद् चलेको थिएन। त्यस आधारमा सभामुखले निर्णय गर्न १५ दिन समय पाउँछन्। यसबारे अनावश्यक राजनीति गर्न खोजिएको भुसालको तर्क छ।

‘अहिले एमालेका साथीहरुले सभामुखमाथि राजनीतिकरण गरेर सभामुखको अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोज्दैछन्,’ कांग्रेस सचेतक भुसालले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘सभामुखको अधिकार आफ्नो नियन्त्रणमा लिने कोसिस भइरहेको छ यो बेठिक हो।’

हेर्नुहोस् प्रतिवेदन: