नेकपा बन्नुअघि एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज थिए। दस बुँदे सहमति गरेर एमालेमै बस्ने निर्णय गरेपछि उनले कर्णाली इन्चार्जको जिम्मेवारी फेरि सम्हाले।
३९ महिनापछि पदमा बहाल भएका ज्ञवाली तुरुन्तै कर्णाली हान्निए। त्यहाँ उनले दुई वटा जिल्ला भेला पनि गरे।
तर, ज्ञवालीसँगै एमालेमै बस्ने निर्णय गरेका अन्य नेताहरुको जिम्मेवारी भने खोसिएको छ। जेठ २ को अवस्थामा फर्किएको हो भने सबैको जिम्मेवारी बहाल हुनुपर्ने हो। तर, त्यसो भएको छैन।
२०७५ जेठ २ अघि योगेश भट्टराई एमालेको प्रवक्ता थिए। तर, अहिले एमाले प्रवक्ताको जिम्मेवारी भट्टराईले होइन, प्रदीप ज्ञवालीले सम्हालिरहेका छन्।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज को भन्नेबारे पनि विवाद छ। भीम रावल र लेखराज भट्ट दुवैले सो पदमा दाबी गरिरहेका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खेमा र माधव नेपाललाई छाडेर एमालेमा रोकिएका नेताहरुबीच दस बुँदे सहमतिको व्याख्यामै विवाद देखिएको छ। ओली पक्ष एमाले जेठ २ मा फर्केको मान्न तयार छैन।
एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ माओवादीका नेताहरु समेत मिलाएर नयाँ एमाले बनेको बताउँछन्।
‘अहिलेको एमाले भनेको माओवादी केन्द्रबाट आउनुभएका साथीहरु र पहिलेकै एमालेको मिश्रण हो, यो नयाँ एमाले हो,’ उनी भन्छन्।
स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले पनि यो नेकपाको निरन्तरता भएको दाबी गरे। २०७५ जेठ २ मा फर्किने निर्णय एमालेभित्रको विवाद मिलाउन मात्र गरिएको उनले बताए।
एमाले मिलेपछि नेकपाकालीन संरचनालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको रायमाझीको भनाइ छ।
‘माओवादीबाट आएकाहरुबीच पार्टी एकतागरी नेकपा बनाइएको हो,’ रायमाझीले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले एकताकै निरन्तरता हो। राजनीतिक रुपमा नेकपा नै हौँँ। कानुनी आधारमा एमाले भएका मात्र हौँ।’
उनका अनुसार यसअघि नै तोकिएको जिम्मेवारी तलमाथि हुँदैन।
‘अध्यक्ष केपी ओलीले पुरानो संरचनामा नफर्कने घोषणा गरिसक्नुभएको छ, हामी एकतामा आएपछि दिइएका जिम्मेवारी फेरबदल हुँदैनन्,’ उनले भने।
विवाद झिक्ने नेताहरुले दस बुँदेको गलत व्याख्या गरेको अध्यक्ष ओलीनिकट एक नेताले आरोप लगाए।
‘१० बुँदे सहमतिलाई सिर्जनात्मक रुपले कार्यान्वयन गर्ने सहमति हो,’ ती नेताले भने, ‘जिम्मेवारी दिने कुरा अध्यक्षको विवेकमा भर पर्छ।’
तर, ज्ञवाली त्यसलाई मान्न तयार छैनन्।
‘पार्टीको निर्णय अपानिमा पनि उल्लेख गरिएको छ। मैले कर्णालीमा लागू गरिसकेँ,’ ज्ञवालीले भने, ‘आम रुपमा जेठ २ कार्यान्वयनमा आइसक्यो। म कर्णाली प्रदेश इन्चार्जमा बहाल भएपछि भीम रावलजी सुदूपश्चिमको इन्चार्ज भइहाल्नु भयो नि, पुरानो संरचना यही हो। अन्य साथीहरुको जिम्मेवारी पहिला जे थियो, त्यही कायम छ।’
ज्ञवालीले जेठ २ अनुसार काम गर्नेगरी कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लालाई निर्देशन दिएको बताए।
जेठ २ लागू गरेर हिँडिसकियो। पहिला जो जहाँ थिए, त्यहीँ राख्ने निर्णय गरेर म कर्णालीबाट फर्किएँ। अब यो देशैभर लागू हुन्छ। पुरानो कार्यविभाजन अनुसार काम गर्ने हो,’ उनले भने।
भदौ ८ गते बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले नेकपा एमाले २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किएको औपचारिक निर्णय गरेको उनले बताए।
त्यही पार्टी निर्णयपछि माधव नेपालले गठन गरेको पार्टीमा नलागी ज्ञवालीलगायतका नेता एमालेमै अडिएका हुन्।
‘१० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने भएरै हामी माधव नेपालले बनाएको नयाँ पार्टीमा नगएका हौँ,’ ज्ञवालीले भने।
एमाले विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलबीच असार २७ गते १० बुँदे सहमतिको प्रस्ताव बनेको थियो। सोही सहमतिको प्रस्तावलाई एमालेको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको हो।
तर, पार्टीभित्र मात्र होइन, एमालेको भातृ संगठन हेर्ने जिम्मेवारी पाएका नेताहरुलाई समेत जेठ २ अघिको जिम्मेवारी दिइएको छैन।
काठमाडौंमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको एमालेनिकट पेसागत तथा प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठन नेपाल (पीपीएलए) को भेला एकलौटी रुपमा गरिएको छ।
पीपीएलएका इन्चार्ज माधव नेपाल समूह छोडेका रघुजी पन्त हुन् भने अध्यक्ष रूद्र नेपाल छन्।
तर, दुवै जनासँग सहमति नै नगरी भेला गरिएपछि पन्त र नेपाल असन्तुष्ट छन्। भेलालाई अध्यक्ष केपी ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम भए पनि इन्चार्ज रहेका पन्तले फोन गरेर आफूलाई जानकारी नदिई कार्यक्रम राखेको गुनासो गरेका थिए। अध्यक्ष ओली नगए पनि भेला रोकिएन।
जेठ २ मा जाने सहमति हुबहु लागू नहुने ओलीनिकट नेताहरु बताउँछन्।
‘अब जेठ २ भन्ने नै छैन, माओवादी केन्द्रका नेताहरु समेत एमालेमा मिसिएपछि जेठ २ भनेर रटान लगाउनु आवश्यक छैन,’ अध्यक्ष ओली निकट अर्का नेताले भने।
Shares
प्रतिक्रिया