१४ सांसदमाथि कारबाहीः यस्तो छ ओली र नेपालको तयारी

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्न संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएका छन्। तर, त्यसको ६ दिन बितिसक्दा पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसदहरुलाई पदमुक्त गरेको सूचना जारी गरेका छैनन्।

निर्णय गर्न ढिला गरेको भन्दै ओली पक्षका सांसदहरुले सभामुखको कार्यालयमै गएर दबाब दिइरहेका छन्। तर, दबाबमा निर्णय नगर्ने अडानमा छन् सभामुख। पत्र दर्ता गरेको १५ दिनभित्रमा सभामुखले कारबाहीबारे सूचना जारी गर्न सक्छन्।

सभामुखले ढिला गर्दा ओली पक्ष ती १४ जनामाथि कारबाही नहुने हो कि भनेर सशंकित बन्दै गएको छ। नयाँ दल दर्ताका लागि अगाडि बढेको नेपाल पक्षले भने कारबाही रोक्न माग गर्दै अर्को पत्र पठाइसकेको छ।

तसर्थ, सभामुखले पदमुक्त गरे पनि नगरे पनि यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्मै पुग्ने देखिएको छ। जस्तो निर्णय आए पनि एउटा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुग्नेछ।

सभामुखले पदमुक्त गरे माधवकुमार नेपालसहितका सांसद सर्वोच्च जाने तयारीमा छन्। यदि सभामुखले पदमुक्त नगरे ओली पक्ष अथवा नेकपा एमाले सर्वोच्चमा जाने भएको छ। 

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सभामुखलाई फोन गरेर छिटो कारबाही गर्न आग्रह गरेको बताए।

‘हामीले सभामुखलाई आग्रह गरिरहेका छौँ। मैले टेलिफोन गरेरै यसलाई ढिला नगर्नुस् भनेर आग्रह गरेँ। हाम्रा सांसदहरुले गएर पटकपटक आग्रह गरेका छन्,’ नेम्वाङले आइतबार दिउँसो नेपालखबरसँग भने, ‘मैले फोन गरेपछि उहाँले अब तपाईंले पनि भन्नुभयो म गर्छु, ध्यान पुर्याउँछु भन्नु भएको छ।’

माधव नेपालनिकट नेता तथा सांसद मुकुन्द न्यौपानेले भने आफूहरुमाथि कारबाही हुनै नसक्ने बताए। ओलीले वैशाख २५ गते आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत नदिएको र पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको आरोपमा कारबाही गरेको बताएका छन्। 

त्यो दिन उनले विश्वासको मत लिँदा एमालेकै २८ सांसद अनुपस्थित थिए। तर, अहिले ती मध्ये १४ सांसदलाई मात्रै कारबाही गरिएको छ। 

‘आधालाई मात्रै कारबाही गर्नुभएको छ। त्यो किन भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यहीबेला लेखेर किन पठाउनु भएन? कति हुन्छ म्याद? तीन महिनापछि साउन २५ गते लेखेर हुन्छ? जहिले गरेपनि हुने हो र?’ न्यौपानेले प्रश्न गरे, ‘उहाँले विश्वासको मत लिँदा पनि संसद् थियो। त्यही बेलामा हामीलाई कारबाही नगरेर किन संसद नै भंग गर्नु भएको त?’

विश्वासको मत नपाइसकेपछि राष्ट्रपतिले २ दिनभित्र वैकल्पिक सरकार गठन गर्न आह्वान गरिन्। तर त्यो अवधिमा ७६(२) अनुसार कुनै पनि दलले वैकल्पिक सरकारका लागि दाबी गरेनन्। २९ गते सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा ओली नै ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। 

तर, जेठ ५ गते उनले विश्वासको मत नलिने निर्णय गरे। ६ गते राष्ट्रपतिले २४ घण्टाको समय दिएर दलहरुलाई सरकार बनाउन आह्वान गरिन्। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि विपक्षी बहुमत सांसदले हस्ताक्षरसहित दाबी गरे। ओलीले पनि दाबी गरेपछि दुवै दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपतिले दाबी खारेज गरेर ओलीकै सिफारिसमा त्यही रात प्रतिनिधि सभा भंग गरिन्। 

त्यतिबेलासम्म पनि ओलीले आफूलाई मत नदिने आफ्ना सांसदलाई कारबाही गरेनन्। पछि एमालेकै सांसद पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगे। सर्वोच्च पुगेका ती सबै सांसदलाई पनि कारबाही गरिएको छैन। अदालतले ७६(५) अनुसार देउवालाई समर्थन गरेकै आधारमा कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ। 

ओली आफैँले पनि सार्वजनिक रुपमा नेपाल पक्षलाई आममाफी दिएको बताएका थिए। तर, पछि उनले तीन महिना पहिलेको विषयलाई कारण देखाउँदै कारबाही गरिएको पत्र संसद् सचिवालयमा बुझाएका छन्। 

‘अहिलेको संसद् त पुनर्जीवित संसद् हो। त्यो बेलाको कुरा अहिले जोड्न मिल्दैन। यो अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएको संसद् हो,’ नेता न्यौपानेले भने, ‘अनि त्यहाँ जो हस्ताक्षर गर्न गयो, उनीहरुलाई ह्विप लाग्दैन भनेर अदालतले प्रस्ट लेखेको छ। उहाँले अदालत गए बापत कारबाही गरेको हो कि, शेरबहादुरलाई भोट हाले वापत कारबाही गरेको हो?’

ओलीले कारबाही गरेका सांसदले नै अदालतमा उपस्थित भएर संसद् विघटनलाई उल्ट्याएर ल्याएकाले उनीहरुलाई कारबाही गरे अदालतको फैसला नै अवैध हुने न्यौपानेले दाबी गरे। 

ओली पक्षको तर्क फरक छ। पूर्वसभामुखसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सभामुखले कारबाही रोक्नै नमिल्ने तर्क गरे। 

‘यसरी उहाँले रोक्न हुँदैनथ्यो। नियम प्रस्ट छ। सभामुख र संसद् सचिवालयलाई कुनै पनि अधिकार छैन। सभामुख अथवा सचिवालयले हेर्ने भनेको एउटै कुरा हो– संसदीय दलले आधिकारिक रुपमा पत्र पठाएको छ कि छैन। त्यसरी पत्र पठाउँदा केन्द्रीय कमिटीको निर्णय हो कि होइन। त्यो साथमा छ कि छैन?’ नेम्वाङले भने, ‘यो दुईटा चिज हुनासाथ सचिवालयले अगाडि बढाउँछ, सभामुखले त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ।’

सभामुखले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठ्दा त्यो ठिक हो कि बेठिक हो भन्नेबारे अदालतले निर्णय गर्ने नेम्वाङले बताए।

‘पोल्टिकल लेभलमा प्रश्न उठ्यो भने अदालत गइहाल्छ, अदालतले निर्णय गर्छ ठिक हो कि होइन भनेर। तर, यसमा सभामुख र संसद् फस्नु हुँदैन। अहिले त उहाँहरुको अगाडि आफैँले बनाएको नजिर छ। टोपबहादुर रायमाझीहरुको केसमा उहाँहरुले आँखा चिम्लेर झुण्ड्याइदिनु भयो। सरिता गिरीको हकमा त्यही गर्नुभयो,’ नेम्वाङले भने, ‘त्यस कारणले यो हकमा चाहिँ होल्ड गर्नु कसरी उपयुक्त भयो त?’

सभामुखले कारबाहीबारे तत्काल सूचना टाँस नगरे आफ्नै नजिरविपरीत हुने नेम्वाङले जिकिर गरे। 

‘मैले उहाँलाई टेलिफोनमा त्यही भनेँ। तपाईंहरु आफैंले गर्नुभएको छ। यो राम्रो हुँदैन। यतिसम्म त होल्ड गरिहाल्नुभयो। अब यसलाई अगाडि बढाउनुस् भनेँ,’ नेम्वाङले भने। 

ओलीलाई मत नदिने आधा सांसदलाई बचाएर आधालाई मात्रै किन कारबाही गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङले भने, ‘पार्टीले कसलाई कारबाही गर्छ, कसलाई कारबाही गर्दैन, त्यो त उसको इच्छाको कुरा हो। बदनियत भन्ने लाग्यो भने भोलि मुद्दामा जाँदा भइहाल्छ। पार्टीले कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने देख्यो। जसलाई कारबाही भएको छैन ती साथीहरुको चाहिँ अलिक कम भूमिका छ भन्ने ठान्यो कि त पार्टीले।’

यो विषयमा फरक निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखलाई नभएको नेम्वाङले बताए। 

‘यो विषय टुंग्याउने अधिकार कसलाई छ? प्रश्न यो हो। यो विषयभित्र प्रवेश गरेर टुंगो लगाउने अधिकार अदालतलाई छ। तर अधिकारै नभएका साथीभाइहरुले यो विषयमा निर्णय गर्ने हो र?’ नेम्वाङले प्रश्न गरे, ‘सभामुखले यसरी कसैको हकमा झुण्ड्याउने कसैको हकमा तुरुन्त सूचना दिने। यस्तो सिस्टम बस्दाखेरि देशलाई यसले राम्रो गर्छ कि नराम्रो गर्छ?’

सभामुखले कारबाहीको सूचना टाँस्नु भएन भने के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङले अदालत जाने संकेत गरे। 

यो विवादमा कानुन व्यवसायी पनि विभाजित छन्। ओलीनिकट वकिलहरु पार्टीले कारबाही गरेका सांसदलाई सभामुखले रोक्न नमिल्ने बताउँछन् भने अन्यले कारबाहीमा बदनियत देखिएको र यसो गर्नै नमिल्ने तर्क अघि सार्छन्।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ ले निर्देशन निश्चित हुनु पर्ने, निर्देशन उल्लंघन भए तत्कालै सचेतकले संसदीय दलको नेतालाई सिफारिस गर्नु पर्ने र कारबाहीका लागि निश्चित विधि र समय किटान गरिएको बताए। 

‘अहिले लिखित निर्देशन दिएको देखिँदैन। १५ दिनभित्रमा सम्पुर्ण प्रक्रिया सभामुखले पुरा गर्नुपर्छ भन्छ। लिखित निर्देशन दिएकै थियो भने पनि तीन महिनापछि आएर उल्लंघन गरिस् भन्न मिल्दैन,’ भट्टराईले भने, ‘उनीहरु त त्यसपछि पनि संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका छन्। दलले कारबाही गर्दिनँ भनेर स्वीकार गरेको देखिन्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने पहिले अन्य सांसदलाई २४ घण्टाभित्रै कारबाहीको सूचना सार्वजनिक भएकाले अहिले रोक्न नमिल्ने बताए। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने र त्यसलाई सभामुखले रोक्न नमिल्ने उनले बताए। 

तर, सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारी गरिसकेकाले कुन पहिले भन्ने नै दलहरुको मुख्य विवादको विषय हो। माधव नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निर्वाचन आयोगमा दर्ता प्रक्रियामा छ। 

बुधबार उनी पक्षका सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरुलाई आयोगले सनाखतका लागि बोलाएको छ। त्यसपछि चाँडै निर्णय दिने आयोगको तयारी छ। 

सभामुखले भने कारबाही सम्बन्धमा अध्ययन र परामर्श भइरहेको बताइरहेका छन्।