युनिकोड
नेकपा एमालेले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई साउन २५ मै कारवाही गरेको खुलेको छ।
पार्टीमा विवाद चर्किँदै गएको बेला साउन २५ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाटै ओलीले १४ नेतालाई सांसद र पार्टीबाट कारवाही गर्ने निर्णय गराएका हुन्।
संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमको च्याम्बरमा मंगलबार दर्ता गराइएको पत्रमा नेपालसहितका १४ सांसदलाई वैशाख २७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदा पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेको आधारमा कारवाही गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ।
वैशाख २७ गते केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत मागेका थिए तर, नेपाल पक्षका २७ सांसद विश्वासको मत दिन संसदमा अनुपस्थित रहे। आफ्नै पार्टीका नेताहरु अनुपस्थित रहेपछि ओलीले विश्वासको मत पाएका थिएनन्। त्यहीकारण उनी पदमुक्त भएका थिए।
मंगलबार दिउँसो ४:२० मिनेटमा दर्ता भएको पत्रको विषय ‘दल त्याग गरेको सूचना सम्बन्धमा’भनेर उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
एमालेको साउन २५ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नेपालसहितका १४ जनालाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको पत्रमा जनाइएको छ।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ ( १) को 'क' बमोजिमको कार्य नगरी दलको निर्देशन (ह्वीप) उल्लंघन गरेकोले यस दलको मिति २०७८/४/२५ को निर्णयानुसार ऐ ऐनको दफा ३२ (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत नरहने गरी यस दलबाट समेत निस्कासन गरिएकोले दफा ३४ बमोजिम उक्त निर्णयको प्रतिलिपि समेत साथै राखी यो सूचना गरिएको छ,’ पत्रमा व्यहोरा छ।
त्यसमा माधव नेपाल रामकुमारी झाँक्रीसहितका १४ जना सांसदको नाम उल्लेख गरिएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ ( १) को 'क' मा
२८. सदस्यलाई निर्देशन दिन सक्ने : (१) संसदीय दलका नेताको निर्देशन बमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले देहायका प्रस्तावमा सङ्घीय संसदको कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्वीप) जारी गर्न सक्नेछ :–
(क) सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव,
निर्वाचन आयोगलाई समेत बोधार्थ दिइएको उक्त पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेकाले अब ती १४ जनामाथिको कारवाही प्रक्रिया के हुन्छ त?
संसद चालु रहेको भए सभामुखले बैठक बसेको बेला उक्त कारवाहीको पत्र पढेर सुनाउने नियम छ। संसद नचलेको अवस्थामा सभामुखकहाँ पत्र पुगेको १५ दिनभित्र संसद सचिवालयमा कारवाहीबारे सूचना पाटीमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्बाट दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेका थिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरिएको उक्त अध्यादेश यो समाचार तयार पार्दासम्म राष्ट्रपतिको कार्यालयमा दर्ता भए पनि प्रमाणीकरण भइसकेको छैन।
केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याए पार्टी फुटाउन सकिने उक्त अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको एकजना मन्त्रीले जानकारी दिए।
एमालेका माधव नेपाल पक्षका १४ र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका ८ सांसदले साउन ३ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए। विश्वासको मत दिएकामध्ये १४ लाई वैशाख २७ मा ह्वीप उलंघन गरेको आरोपमा कारबाही गरिएको हो।
विश्वासको मत दिने ओली पक्षका सांसद
१)प्रेम आले
२) कृष्णकुमार (किसान) श्रेष्ठ
३) धनबहादुर बुढा
४) गोपाल बम
५) हीराचन्द्र केसी
६) समिना हुसेन
७) बीना बुढाथोकी
८) अञ्जना विशंखे
यस्तै नेपाल पक्षका वरिष्ठ नेता नेपाल, सांसदहरू विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, कलिला खातुन, मुकुन्द न्यौपाने र रामकुमारी झाँक्री छन्।
त्यस्तै कल्याणी खड्का, सरला यादव, लक्ष्मी चौधरी, जीवनराम श्रेष्ठ, पुष्पा कर्ण कायस्थ, निरादेवी जैरू र कृष्णलाल महर्जन थिए।
उनीहरुलाई साउन ४ गते बसेको एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले स्पष्टिकरण सोधेको थियो।
के थियो साउन २५ गते एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेकपा एमालेको साउन २५ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णय मा भने कुनैपनि नेतामाथि कारवाहीको विषय उल्लेख छैन।
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सञ्चारमाध्यमलाई दिएको जानकारी र ओलीले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशिकामा पनि कारवाहीबारे उल्लेख गरिएको छैन। बरु साउन ३ मा शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनेमाथि सोधिएको स्पष्टीकरणलाई पनि निष्क्रिय बनाउँदै उनीहरुलाई आममाफी दिएर पार्टी एकताकै पक्षमा निर्णय गरिएको छ।
एमालेले साउन ३२ पठाएको अन्तरपार्टी निर्देशनको पृष्ठ ८,९ र १० मा लेखिएको छ, 'यस्तो पृष्ठभूमिमा, पार्टीले आफ्ना नियमित कामलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले अध्यक्षले राख्नुभएको स्पष्टीकरणका मागिएकाहरू अर्को बैठकबाट सहभागी भई पार्टी एकताको पक्षमा उभिए आममाफी दिइने’ भन्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ । पार्टीको पक्षमा उभिएर काम गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई विगतका गम्भीर गल्तीहरूलाई बिर्सेर फराकिलोपनका साथ उपयुक्त जिम्मेवारी दिइनेछ।'
हेर्नुस् अन्तरपार्टी निर्देशिकाको अंश
६. पार्टीभित्र सिर्जित असामान्य अवस्था, अवसरवाद र अन्तर ध्वंसात्मक गतिविधि सम्बन्धमा २०७५ जेठ ३ मा सम्पन्न पार्टी एकीकरण र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को गठन एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो। तर त्यसले सिर्जना गरेको असाधारण अवसरलाई पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को विभाजनकारी नीति, अवसरवादी प्रवृत्ति र सके पार्टी कब्जा गर्ने नभए विभाजन गर्ने गलत नियत एवं नेकपा (एमाले) भित्रकै माधव नेपाल लगायत कतिपय नेताहरूको सत्ता स्वार्थ, महत्वाकांक्षा,
ईर्ष्या र कुण्ठाका कारण क्षतविक्षत तुल्याइयो। आवश्यकता नभए पनि पार्टीलाई एकतावद्ध राख्ने उद्देश्यले एकता महाधिवेशनबाट सहज ढंगले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै अस्वस्थ समीकरण, विभाजनकारी गुटबन्दी र घेराबन्दीका कारण पार्टी असामान्य सङ्कटबाट गुज्रिरहेको थियो। २०७७ फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसला त नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके) अलग–अलग हुने निमित्त कारण मात्रै थियो।
पार्टीलाई नयाँ नामका साथ पुनः एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्ने प्रयास सफल हुन नसकेपछि हामी गत फागुनदेखि नेकपा (एमाले)को रुपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ऐतिहासिक विरासतका साथ एकीकृत पार्टीका रुपमा अगाडि बढिरहेका छौं । यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा पनि पार्टीमा अस्वस्थ, विभाजनकारी र पार्टीको दीर्घकालीन हित र एकतामाथि आघात पुर्याउने गतिविधि रोकिएनन्।
पार्टीकै नाममा गुटगत गतिविधि सञ्चालन गर्ने, पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई विपक्षीसँग सहकार्य गरेर पराजित गर्ने, कर्णालीमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवसरलाई फ्लोर क्रस गरेर समाप्त पार्ने, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफूसँग बहुमत हुँदाहुँदै विपक्षीसँग अनधिकृत र अनुचित साँठगाँठ गरेर आफ्नो समर्थनमा विपक्षीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने जस्ता गतिविधिहरू भए ।
लोकतान्त्रिक प्रणाली, संसदीय परिपाटी, दलीय आचरण र अनुशासन एवं नैतिकताका सारा सीमाहरु तोडेर बिरोधी शक्तिहरूसँग अपवित्र साँठगाँठ गर्दै विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बन्न उकास्दै निर्लज्जतापूर्वक एमालेको देशभक्त, लोकतान्त्रिक र सुशासन एवं विकासको अभियान हाँकिरहेको सरकार ढाल्न र दक्षिणपन्थी प्रमुख प्रतिपक्षीको नेतृत्वमा सिद्धान्तहीन, स्वार्थी गठबन्धनको सरकार बनाउन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष निवेदन दिन जाने १४९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु मध्ये २६ जना नेकपा एमालेका सांसदहरु थिए ।
त्यहाँबाट आफ्नो संविधान विपरीत कुत्सित उद्देश्य पूरा नभएपछि त्यही माग लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन चढाउन जाने १४६ प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये २३ जना नेकपा एमालेका थिए । यसको उत्कर्ष थियो साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाको विभत्स दृष्य, जुन दिन माधव नेपालको नेतृत्वमा गुटगत, अराजक र अनुशासनहीन कामहरु भए ।
नेकपा (एमाले) का २२ जना सांसदहरूले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेतालाई हाकाहाकी मतदान गरे। नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका निम्ति मात्रै होइन, यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै इतिहासको एउटा कलंकित र विश्वासघातले भरिएको घटना हो। प्रवृत्तिका रुपमा यो प्रवृत्ति निन्दनीय र आपत्तिजनक छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि पार्टी एकताको पवित्र उद्देश्यका साथ यसबीच पार्टीले हदैसम्म लचिलो भएर प्रयास गरिरहेको छ । कार्यदलको गठन, दश बुँदे प्रस्तावको अनुमोदन र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय तथा यसबीच अगाडि सारिएका विभिन्न प्रस्तावहरू यसै प्रयोजनका लागि थिए । तर एकपछि अर्को शर्त र असम्भव खालका मागहरू तेर्स्याउँदै लगेर पार्टी फुटाउने प्रयासलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउने काम भइरहेको छ । पार्टी नेतृत्वमाथि आक्रमणका क्रम र विस्थापित गर्ने प्रयास जारी छ ।
गुटगत गतिविधिहरू र विपक्षीसँगको गठबन्धन चलिरहेकै छ । पार्टी विभाजनका लागि माधव नेपाल लगायतका कतिपय व्यक्तिहरू क्रियाशील छन्। अर्कातिर पार्टीका बैठक भने रोक्न माग गर्ने, पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्न आह्वान गर्ने, पार्टीका नियमित काम र निर्वाचनका तयारीमा लाग्न नदिने, महाधिवेशन तयारी गर्न नदिने माग र दबाब दिने काम भइरहेकोछ । जेसुकै उद्देश्यले गरिएको भए
पनि यस्ता मागले पार्टीलाई क्रमशः गतिहीन, निष्प्रभावी र पार्टीको वैधानिक हैसियत समाप्तिको दिशामा लैजान्छन्। तसर्थ यी मागहरू स्वीकार्य छैनन्।
यस्तो पृष्ठभूमिमा, पार्टीले आफ्ना नियमित कामलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले अध्यक्षले राख्नुभएको स्पष्टीकरणका मागिएकाहरू अर्को बैठकबाट सहभागी भई पार्टी एकताको पक्षमा उभिए आममाफी दिइने’ भन्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ । पार्टीको पक्षमा उभिएर काम गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई विगतका गम्भीर गल्तीहरूलाई बिर्सेर फराकिलोपनका साथ उपयुक्त जिम्मेवारी दिइनेछ ।
प्रतिक्रिया