अनियमितताको आहालमा प्रदेश २ सरकार, पहुँचवालालाई बाँड्यो करोडौं रकम

प्रदेश २ सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा आर्थिक रुपमा सम्पन्न, पहुँचवाला तथा आसेपासेलाई करोडौं रुपैयाँ बाँडेको खुलासा भएको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले असहाय, विपन्न वर्ग, अशक्तलाई दिनुपर्ने सहायता ती वर्गभन्दा बढी गैरकानुनी रुपमा सम्पन्न व्यक्ति, सरकारका मन्त्री, सांसद, पहुँचवाला तथा आसेपासेलाई बाँडेका हुन्। 

आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ विपरीत आर्थिक रुपले सम्पन्न, पहुँचवाला तथा आसेपासेलाई मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट मनपरी १७ लाख रुपैयाँसम्म वितरण गरेको खुलेको हो। एक व्यक्तिलाई २५ हजारदेखि बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेतापनि सम्पन्न र पहुँचवालालाई १७ लाख रुपैयाँ बाँडेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले नेपालखबरलाई उपलब्ध गराएको आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ र ०७७।०७८ को तथ्यांकमा उल्लेख छ। 

सूचनाको हक प्रयोगबाट राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश पश्चात मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएको आर्थिक सहायता प्रदान विवरणमा मुख्यमन्त्री राहत कोषको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ।  

आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (१) मा ‘प्रदेश भित्रका असहाय, विपन्न वर्ग, अशक्त तथा गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेका व्यक्तिलाई निजको जीवनयापन वा औषधि उपचारका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग स्वरुप आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सक्नेछ’ उल्लेख छ। 

त्यस्तै निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (३) मा ‘असहाय व्यक्तिलाई प्रतिव्यक्ति पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म, विपन्न वर्गका व्यक्तिलाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म, अशक्त व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म र गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेका व्यक्तिलाई बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। 

तर, मुख्यमन्त्रीले सो निर्देशिका विपरीत सम्पन्न र पहुँचवालालाई समेत आर्थिक सहायताको नाममा करोडौं रकम बाँडेर मुख्यमन्त्री राहत कोषको चरम दुरुपयोग गरेका छन्। सहिद परिवार विभिन्न कारणले मृत्यु भएका तथा दुर्घटनामा परेका घाइतेलगायत असहाय, अशक्त, विपन्न, बिरामी तथा समाजिक संघसंस्थालाई आर्थिक सहायताको नाममा रकम बाँडिएको छ।  

असहाय, अशक्त, विपन्नलाई १० हजारदेखि बढीमा १ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको छ भने सम्पन्न, मन्त्री, सांसद, पहुँचवाला र आसेपासेलाई १ लाख रुपैयाँदेखि १७ लाखसम्म उपलब्ध गराइएका छ। तथ्यांक अनुसार आर्थिक सहायता वितरणमा सम्पन्न र विपन्न वर्गप्रति चरम विभेद समेत गरेको देखिएको छ।   

आर्थिक रुपले सम्पन्न पूर्वराज्यमन्त्री डिम्पल झालाई १७ लाख 
सबैभन्दा बढी गरिबी रहेको प्रदेश २ मा आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त कतिपय नागरिक उपचार अभावमा ज्यान गुमाउने, अस्पतालमा उपचार गराउँदा बन्धक बन्नुपर्ने बाध्यता छ। तर राज्यमन्त्री हुँदा तीन वर्षअघि दर्जनौं गाडीको लस्करसहित गाउँ पुगेर चर्चा बटुलेकी प्रदेश सांसद डा. डिम्पल झाको नाम सबभन्दा बढी आर्थिक सहायता लिनेको  सूचीमा छ। 

पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री डिम्पल झा जसपा महन्त पक्षका नेता अनिल झाकी पत्नी हुन्। डिम्पल पूर्वराजपामै अनिलको कोटाबाट समानुपातिक सांसद तथा राज्यमन्त्री बनेकी थिइन्। उनी क्यान्सर पीडित छन्। श्रीमान् श्रीमती पटक पटक सांसद मन्त्री बन्ने झा परिवार आर्थिक रुपले सम्पन्न छन्।

तर उपचार खर्चको नाममा प्रदेश सरकारले सांसद डिम्पल झालाई दुईपटक गरी १७ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। पहिलो पटक २५ भदौ २०७७ मा १० लाख रुपैयाँ र दोश्रो पटक २ वैशाख २०७८ मा ७ लाख रुपैयाँ झालाई उपचार खर्चको नाममा मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ। जुन आर्थिक सहायता निर्देशिका विपरीत रहेको छ। जसपामा खटपट हुँदा महन्त ठाकुर पक्षमा खुलेकी झालाई दुई महिना अघि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकारबाट बर्खास्त गरेका थिए। 

सांसदहरूलाई उपचार खर्चको नाममा ५ लाखसम्म 
सांसद पदमा रहेर तलबभत्ता, सेवा सुविधा, घरभाडा गरी राज्यको ढुकुटीबाट मासिक झन्डै १ लाख रुपैयाँ र करोडौंका योजना पाउने व्यक्तिहरूले समेत उपचार खर्चको नाममा ५ लाख रुपैयाँसम्म बुझेका छन्। पद र पहुँचकै आधारमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले उपचार खर्चको नामा विभिन्न पार्टीका प्रदेश सांसदहरुलाई १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएका हुन्। 

सिरहा क्षेत्र नं. ३ (क) बाट निर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद रामकुमार यादवलाई उपचार खर्चको नाममा ५ लाख रुपैयाँ ३ असार २०७८ मा प्रदान गरिएको छ। 

यस्तै कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र प्रसाद चौधरीलाई ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ। कोरोना संक्रमित भएकाले उपचार बापत १५ पुस २०७७ मा सांसद चौधरीलाई प्रदेशसभा सचिवालयबाट सो रकम उपलब्ध गराइएको हो। 

यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद अशोक कुमार यादवलाई उपचारको नाममा २ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। उनी प्रदेश मामिला संसदीय समितिका सभापति समेत छन्। सर्लाही क्षेत्र नं. २ (ख) बाट निर्वाचित सांसद यादवलाई २५ भदौ २०७७ मा २ लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य उपचार बापत लिएका हुन्। 

त्यस्तै जसपाकै सांसद भिमा यादवलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ। उनी पर्साकी समानुपातिक सांसद हुन्। त्यसै गरी जसपाका सांसद करिमा बेगमलाई उपचार खर्चकै नाममा १ लाख रुपैयाँ, नेकपा एमालेकी सांसद जगतारेन देवी सुडी ९२ हजार २५० रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

डेरीफर्म देखि एनजीओ आईएनजीओलाई १० लाखसम्म 
पहुँचका व्यक्तिलाई मात्र होइन जसपाका नेता कार्यकर्ताहरुको एनजीओ आईएनजीओलाई समेत आर्थिक सहायताको नाममा मुख्यमन्त्री राउतले करोडौं रकम बाँडेका छन्। 

आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ को दफा ३ को उपदफा २ मा ‘प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक क्षेत्रको उत्थानका लागि स्थापना भएको संघसंस्थाहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सकिने छ’ उल्लेख छ। बढीमा त्यस्ता संस्थालाई १० लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने निर्देशिकामा छ।  

मुख्यमन्त्री राउतले विभिन्न मेला, सभासम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, खेलकुद, पूजाआजा, तालिमका, फारम संचालन, डेरी उद्योग संचालन लगायतको नाममा विभिन्न आफ्ना पार्टी निकटका संगठनलाई आ.व.२०७६।०७७ मा तीन करोडभन्दा बढी रुपैयाँ वितरण गरिएको भने २०७७।०७८ मा समाजिक संघसंस्थाहरूलाई ५० लाख बढी बाँडिएको छ। 

मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएको आर्थिक सहायता प्रदान तथ्यांकमा २०७७।०७७८ तथ्यांकमा नेपाल चलचित्र निर्माण संघलाई तीन दिवसीय अन्तरक्रियाको लागि ५ लाख, वातावरण उत्थान समाज धनुषालाई कार्यक्रम संचालनको लागि ५ लाख, दलित पिछडा वर्ग विकास केन्द्र वगडा ६ महोत्तरीलाई सीपमूलक तालिम, गोष्ठी तथा कार्यक्रम संचालनको लागि ५ लाख, महोत्तरी युवा सञ्जाललाई ५ लाख, विन्दादेवी समाज नेपाल मनरा शिशवा २ महोत्तरीलाई सीपमूलक तालिमको लागि ५ लाख, मूलधार महिला विकास केन्द्र उदयपुर गाइघाटलाई राष्ट्रिय बेटी सम्मेलन २०७६ आयोजना गरेकोमा ३ लाख उपलब्ध गराएको छ। 

यस्तै इनभाइट इन नेपाल जनकपुरलाई तालिम गोष्ठीको लागि ५ लाख, मा नागेश्वरी विकास संस्था मनराशिशवा २ महोत्तरीलाई तालिम गोष्ठीको लागि ५ लाख, जय बाबा पशुपालन फार्म मनरा शिशवा २ महोत्तरीलाई ५ लाख, पर्सागढी युवा स्पोर्टलाई ३ लाख, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश २ कार्यसमितिलाई प्रदेश अधिवेशनको लागि ५ लाख प्रदान गरेको छ।    

आ.व.२०७६।०७७ मा विभिन्न संघसंस्थालाई सभा सम्मेलन, सेमिनार लगायतको शीर्षकमा आर्थिक सहयोग गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। तथ्यांक अनुसार सबभन्दा बढी विवा हपञ्चमी महोत्सवको लागि जानकी मन्दिरलाई दुईपटक गरी ६० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ।  नेपाल चलचित्र निर्माण संघलाई १० लाख,  हिन्दी सम्मेलनको लागि १० लाख, तराई राष्ट्रिय प्रतिष्ठान काठमाडौंलाई १० लाख, गढीमाइ मेलाको लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट १० र उद्योग मन्त्रालयबाट ८ गरी १८ लाख प्रदान गरिएको छ। 

त्यस्तै सेभ द हिस्टोरिकल जनकपुरलाई ५ लाख, फार्म सञ्चालनको लागि एकीकृत कृषि तथा पशुपालन फार्मका लागि ५ लाख, कलाकार रविराज साहलाई लोक संस्कृति जगेर्ना गरे बापत ५ लाख, युनाइटेड क्रिकेट क्लब नारायणी क्रिकेट रंगशालालाई ५ लाख, महोदर ठाकुर ब्रह्मस्थान व्यवस्थापक समिति महोत्तरी गापालाई २ लाख ५ लाख रुपैयाँ बाँडेको छ। 

यसैगरी, समाजिक जनचेतना अभियान नेपाल महोत्तरीलाई ५ लाख, राजर्षि जनक सामुदायिक विकास समिति कनकपट्टी जनकपुरलाई ५ लाख, राजर्षि उपभोक्ता सहकारी संस्था कनकपट्टी जनकपुरलाई ५ लाख, दलित महिला उत्थान केन्द्र महोत्तरी गापा ३ लाई ५ हजार, राजदेवी डेरी उद्योग सञ्चालनको लागि औरही गापा २ महोत्तरीलाई ५ लाख उपलब्ध गराएको छ। 

यस्तै पर्सा गढी युवा स्पोर्ट क्लब, पर्सागढी ३ लाई ३ लाख, विजय लक्ष्मी मिडिया फाउन्डेसन र सोच नेपाल सुखिपुर नगरपालिकालाई ३ लाख, सामुहिक विवाह मणिमण्डपको लागि ३ लाख, शिवरात्री मेला महोत्सव लालेश्वरनाथ महादेव सप्तरी छिन्नमस्ता गाउँपालिका–४ लाई २ लाख रकम उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ। 

पारदर्शिता लुकाउन सार्वजनिक महत्वको सूचना नदिन मुख्यमन्त्रीको अंकुश 
आन्तरिक रुपमा आफ्ना आसेपासेलाई गैरकानुनी रुपमा बाँडेको आर्थिक सहायता सार्वजनिक नहोस् भनेर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पारदर्शीताप्रति अंकुश लगाउने गरेका छन्। आलाेचना हुने डरले मुख्यमन्त्री राउतले कार्यालयका कुनै पनि कर्मचारीलाई आफूलाई नसोधी सूचना नदिन धम्काउने गरेको कार्यालय स्राेतले जनाएको छ। आफूले गरेको काम कारबाहीको पारदर्शिता लुकाउन मुख्यमन्त्री राउत प्रयासरत छन्। 

सोही कारण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा रहेको सूचनाको अधिकार प्रयोग गर्दा समेत सार्वजनिक महत्वको सूचना दिन कर्मचारीहरु डराउने गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयको सूचना पाउनु जो सुकैका लागि फलामको च्युरा चपाउनु जस्तै भएको छ। 

कसले कति पाए रकम?