एमाले: गठनका तीन दशक, संकटका तीन घुम्ती

कुनै आकस्मिक चमत्कार भएन भने नेकपा एमालेको दुई समूह जसरी अघि बढेका छन्, त्यसले विभाजन टर्ने सम्भावना कम देखिन्छ। भूमिगतकालीन कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा माले र नेकपा (मार्क्सवादी)  खुल्ला राजनीतिमा आएसँगै एकीकृत भएर बनेको नेकपा एमाले स्थापनाको तीन दशकमा तेस्रो ठूलो समस्याको भुमरीमा फसेको छ। 

२०५४ सालमा विभाजन हुँदा एमाले पहिलो पटक ठूलो संकटमा परेको थियो। दोस्रो संकट २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा देखियो। त्यतिखेर एमाले नराम्रोसँग पराजित भएको थियो। 

अहिले फेरि नेकपा एमाले ठूलो संकटमा देखिएको छ। यो संकटले एमालेको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। अन्योलग्रस्त एमालेका शीर्ष नेताहरुबीचको तीव्र आरोपप्रत्यारोपको श्रृङ्खला रोकिएकै छैन।  

२०५४ र २०७७-७८ मा देखिएको समस्याको मुख्य कारण आन्तरिक विवाद थियो। तर २०६४ सालमा एमाले एकै स्थानमा हुँदा पहिलो संविधानसभा चुनावमा नराम्रोसँग पराजित भएको थियो। 

उक्त चुनावमा एमाले ठूलो मतान्तरका साथ तेस्रो स्थानमा पुगेको थियो। चुनावी परिणामको जिम्मेवारी लिँदै एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। 

'२०५४ सालको मुद्दा राजनीतिक वैचारिक थियो। २०६४ सालको संकट चुनावमा हारेपछि उत्पन्न भएको थियो। त्यो एमाले पार्टी चरम अलोकप्रिय भएको परिणाम थियो,' राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भने, 'तर अहिलेको मुख्य विषय भनेको नेताहरुबीचको इगोको टक्कर हो।' 

श्रेष्ठले तीनै पटक एमालेमा देखिएको संकटको फाइदा भने कसैले पनि लिन नसकेको बताए।

'फाइदा कसैलाई पनि भएन सबै नोक्सानमा हो,' श्रेष्ठले भने। 

लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल ०५४ को एमाले संकटमा महाकाली विवाद मुख्य कारक रहेको ठान्छन्। 

'त्यसमा भूराजनीतिले ठूलो भूमिका खेलेको थियो,' दाहालले भने। 

खुल्ला विश्वविद्यायलका राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक डा. खगेन्द्र प्रसाईंले तीन वटै संकटको कारण फरकफरक देखिए पनि त्यसलाई एउटै श्रृङ्खलाको कडीमा हेरिनु पर्ने बताउँछन्। 

'२०६४ मा देखा परेको संकट प्राकृतिक हिसाबले फरक हो। त्यस समयमा एमाले एकै थियो तर हार्‍यो। अनि संकटमा थियो,'  प्रसाईंले भने। 

नेकपा मालेको गठन
२०५४ मा नेपालले भारतसँग गरेको एकीकृत महाकाली सन्धिको विषयमा विवाद हुँदा एमाले विभाजन भएको थियो। महाकाली सम्झौता देशको हितमा नभएको वामदेव गौतमसहितका नेताहरूको तर्क थियो।

त्यसलाई आधार बनाएर २०५४ सालमा गौतमको नेतृत्वमा माले गठन भएको थियो। जसको प्रत्यक्ष असर २०५६ सालको निर्वाचनमा देखियो। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा पहिलो दल बनेपछि आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ, वृद्धभत्ता जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमको मद्दतले निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने एमालेको प्रयास विभाजनसँगै असफल भयो। 

२०५६ सालको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो। एमाले दोस्रो स्थानमा पुगेको थियो र मालेले त संसदमा खाता समेत खोल्न सकेन। २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस १ सय ११ र नेकपा एमालेले ७१ स्थान ल्याएका थिए।

'यो विभाजनमा वैचारिक कुरा बढी थियो। तर वामदेव गौतमले त्यसलाई स्थापित गराउन सक्नु भएन,' श्रेष्ठले भने, 'वामदेव गौतम आफू जित्ने भन्दा पनि एमाले हराउनेतर्फ बढी लाग्नु भयो।'

एक कोणबाट हेर्दा एमालेको विभाजनको फाइदा त्यस समयमा सशस्त्र विद्रोह गर्दै आएको नेकपा माओवादीलाई भयो। 

'एमालेबाट मालेको विभाजन त्यस समयमा सशस्त्र विद्रोहरत माओवादीलाई कार्यकर्ता आपूर्ति गर्ने आधार बन्यो,' लेखक नारायण ढकालले भने, 'एमाले बिग्रिरहेको समयमा आशा जगाएर माले बनेको थियो। माले पनि बिग्रेपछि ठूलो पंक्ति माओवादी जनविद्रोहतर्फ गयो।'

पहिलो संविधानमा पराजय
विभाजन भएको नेकपा मालेको ठूलो पंक्ति वामदेव गौतमकै नेतृत्वमा एमालेमा फर्किएको थियो।

त्यसमाथि सशस्त्र विद्रोह गर्दै आएको नेकपा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कारण एमालेले पहिलो संविधानसभा चुनावमा राम्रो परिणाम ल्याउने अपेक्षा गरेको थियो।

तर प्रत्यक्षतर्फ २ सय ४० स्थानमध्ये ३३ स्थान मात्र जित्दै एमाले तेस्रो भएको थियो। समानुपातिक निर्वाचनतर्फ ७० स्थान प्राप्त गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा ५ जना सभासद् मनोनित गरिएको थियो। 

६ सय १ सदस्यीय संविधानसभामा माओवादीको २ सय २९ स्थान थियो। '

२०६४ को चुनाव भनेको एमाले चरम अलोकप्रिय भएको अवस्था हो। राजाको पाउमा निवेदन हाल्ने, दाम चढाउनेलगायत धेरै कुरा आएको थियो,' विश्लेषक श्रेष्ठले भने, 'माओवादीको लोकप्रियता चरममा थियो। वामपन्थीको मत माओवादीले प्राप्त गर्‍यो।'

निर्वाचनमा भएका हारलगत्तै माधवकुमार नेपालले महासचिवबाट राजीनामा दिए।

'२०६४ आसपासको समस्या भनेको परिवर्तनको मुद्दाहरूलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित बहस थियो। माओवादीको रापताप थियो। माओवादीले परिवर्तनको एजेन्डालाई उठाएको थियो,' दाहालले भने, 'ती मुद्दाहरूको रापतापमा परेर एमालेले आफ्नो धारणा के हो भन्ने विषयमा निर्णय गर्नै सकेन।'

गणतन्त्र, पहिचानसहितको संघीयताको विषयमा एमाले सही समयमा निर्णय गर्न नसक्दा समस्यामा परेको दाहालको बुझाइ छ।

'ठूलो आँधी आएको समयमा एमालेले आफूलाई समाहित गर्नै सकेन,' दाहालले भने, 'अलमल भयो जसका कारण तेज निकै कमजोर बन्न पुग्यो।' 

तर दोस्रो संविधानसभामा एमालेले पहिलो बनेको कांग्रेसकै हाराहारीमा सिट जित्दै पुनरागमन गरेको थियो। माओवादीले संविधानसभा र सरकारमा आफ्नो भूमिका देखाउन नसकेको कारण फेरि एमालेले आफ्नो जनमत फर्काउन सकेको विश्लेषक श्रेष्ठको बुझाइ छ। 

पछिल्लो विवाद
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हुँदै उग्र बनेको विवाद अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले हुँदासमेत कायम छ। एमालेको भविष्य अन्योलमा छ। कुनै चमत्कार नभए एमाले विभाजन हुने देखिन्छ। 

सहप्राध्यापक प्रसाईं एमालेको विवाद पहिलेभन्दा यसपटक गम्भीर रहेको ठान्छन्।

'राजनीतिक दिशाहीनता, संगठन मरेको हिसाबले पहिलेभन्दा अहिले ठूलो समस्या परेको छ,' डा. प्रसाईंले भने।

नेकपा हुँदा करिब दुई तिहाइ स्थान भएको एमालेले माओवादी अलग्गिएपछि पनि आफूलाई एकताबद्ध राख्न नसक्ने अवस्था छ। सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सरकार बनाउन सकेन। जसको प्रमुख कारण एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेता माधवकुमार नेपालबीचको विवाद हो।  

विश्लेषक दाहालले अहिले एमालेभित्रको समस्या सैद्धान्तिक नभएर व्यक्तिगत भएकाले तत्कालै समाधान हुने सम्भावना कम देखेका छन्। 

'अहिले एमालेभित्रको बहसमा राजनीति बाँकी रहेन। अब विशुद्ध व्यक्तिगत इगो बाँकी छ,' उनले भने।  

दाहालका अनुसार सैद्धान्तिक विषयमा विवाद हुँदा धेरै व्यक्तिगत रिसइवी हुँदैन।

'तर पछिल्लो विवादमा भने तल्लो तहमा उत्रिएर व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहमा प्रवेश गरे। यो विषय समाधान हुन सजिलो छैन,' दाहालले भने।

डा. प्रसाईं एमालेमा लोकतान्त्रिक अभ्यास नहुँदा समस्या आएको ठान्छन्। 

'अहिलेको जस्तो विवाद पार्टी लोकतान्त्रिक रुपमा सञ्चालन नभएको कारणले पैदा भएको हो। पार्टीमा लोकतन्त्र हुन्थ्यो भने बहुमतको निर्णय स्थापित हुँदै जान्थ्यो। त्यो लोकतान्त्रिक विधिबाट गरिन्थ्यो,' प्रसाईंले भने, 'लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्णय गर्दा पार्टी फुट्ने सम्भावना कम हुन्छ। लोकतन्त्रलाई निषेध गर्दा लड्नुबाहेक विकल्प रहँदैन।'